काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र नदी किनारासम्बन्धी जग्गामा भवन निर्माण रोक्का गरिएको व्यवस्था हटाइएको छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न दिइँदै आएको रोक अब लागू नहुने भएको हो।
यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिका समेत विपक्षी भएको ०६७-wo-१००२ नम्बरको उत्प्रेषण मुद्दामा २०८० मंसिर १ गते भएको फैसलालाई आधार मानी २०८१ साउन २४ गते महानगरपालिकाको प्रमुखस्तरीय निर्णयअनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। उक्त सूचनामा मन्त्रिपरिषद्बाट २०६५ मंसिर १ गते निर्धारण गरिएको नदी किनाराको मापदण्डबाहेक थप २० मिटर क्षेत्रभित्र भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने र निर्माण कार्य रोक्का राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर २०८२ पुस ४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट आएको आदेशले उक्त व्यवस्थालाई आंशिक रूपमा उल्ट्याएको छ।
अदालतले बागमती नदी तथा यसका सहायक नदीका हकमा मन्त्रिपरिषद्बाट तय गरिएको मापदण्डबाहेक थप २० मिटर छाड्नुपर्ने व्यवस्था, नदी खोलाको सीमा नतोकिएको अवस्थामा न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने प्रावधान र सो क्षेत्रलाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय कानून र न्यायको रोहमा नमिल्ने ठहर गरेको हो।
साथै, उक्त थप २० मिटरभित्र पहिले नै कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी संरचना निर्माण भइसकेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने व्याख्या पनि अदालतले स्वीकार नगरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको यही आदेशका आधारमा अब कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमतिमा रोक नलगाइने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ।
यससँगै निर्माणाधीन संरचनामा राखिएको रोक्का पनि हटाइएको स्पष्ट गरिएको छ। महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरोकारवाला सबैलाई अदालतको आदेशअनुसार कार्यान्वयन हुने जानकारी गराएको छ।
अबदेखि नदी किनारासम्बन्धी जग्गामा भवन निर्माणका विषयमा अदालतको आदेश र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्