काठमाडाैँ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले लामो समयदेखि सरकारी रकम नतिर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
पटक–पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन, वेबसाइटमा नाम प्रकाशन, घरठेगानामा पत्राचार तथा व्यक्तिगत उपस्थित गराउने प्रयास गर्दा पनि रकम असुली हुन नसकेपछि बाध्य भएर तीन पुस्तेसहितको विवरण सार्वजनिक गर्नुपरेको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयले प्रकाशित सूचनाअनुसार यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाले आफूले बुझाउनुपर्ने सरकारी बाँकी रकम साँवा र नियमअनुसार लाग्ने व्याजसहित बुझाई फरफारक गर्न आग्रह गरिएको छ।
तोकिएको अवधिभित्र रकम नबुझाएमा प्रचलित कानूनअनुसार चल–अचल सम्पत्ति दाबी गरी जबर्जस्ती असुल उपर गरिने चेतावनी दिइएको छ। यस प्रक्रियाबाट हुने आर्थिक तथा सामाजिक क्षतिमा कार्यालय जिम्मेवार नहुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक सूचीमा नेपालभित्रका व्यक्तिहरू, निर्माण कम्पनी, व्यापारिक प्रतिष्ठानदेखि विदेशी कम्पनीसम्म परेका छन्। कुमारीचोक कार्यालयका अनुसार सरकारी निकाय, आयोजना, मन्त्रालय तथा सार्वजनिक संस्थासँग सम्बन्धित विभिन्न ठेक्का, सेवा र परियोजनाबाट उत्पन्न बाँकी रकम लामो समयदेखि असुल हुन नसकेको हो।
सूचीमा रहेका केही कम्पनी तथा व्यक्तिहरूमाथि करोडौँ रुपैयाँसम्मको सरकारी बाँकी देखिएको छ, जसले सरकारी राजस्व असुली प्रणालीको कमजोर अवस्थालाई उजागर गरेको छ।
यस सूचनालाई राज्यको आर्थिक अनुशासन मजबुत बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि रोकिएको सरकारी रकम असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने उद्देश्यले यस्तो कठोर कदम चालिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ। कार्यालयले सम्बन्धित सबैलाई समयमै सम्पर्क गरी रकम बुझाएर कानुनी झमेलाबाट जोगिन आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्