स्वास्थ्य बिमामा व्यापक दुरुपयोग भएको छ, कडाइ गरिन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम

काठमाडाैँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रिमियम कोषको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको स्पष्ट गर्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न तत्काल कडा सुधारका उपायहरू लागू गर्ने घोषणा गरेकी छन् । आफ्नो तीन महिने कार्यकालको प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री गौतमले बीमा कार्यक्रमलाई दीगो बनाउने चुनौतीहरू खुला रूपमा प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

मन्त्री गौतमका अनुसार प्रति परिवार वार्षिक एक लाख रुपैयाँको सीमा रहे पनि उक्त रकम सक्ने नियतले अनावश्यक स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार गराउने प्रवृत्ति बढेको पाइएको छ।

सेवा प्रदायक संस्थाहरूले पनि आवश्यक नभएका परीक्षण र उपचारमार्फत बिमाको रकम असुल्ने गरेको देखिएको उनको भनाइ छ। यसले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई वित्तीय रूपमा असन्तुलित बनाएको मन्त्री गौतमले बताइन् ।

उनले प्रिमियम सङ्कलनभन्दा दाबी रकम बढी हुनु, समयमा भुक्तानी नहुनु, अनावश्यक सेवा उपभोग (मोरल हेजर्ड), उच्च जोखिम भएका व्यक्तिहरूको बढी सहभागिता (एडभर्स सेलेक्सन), कमजोर दाबी व्यवस्थापन, संगठित क्षेत्रको न्यून सहभागिता तथा स्वास्थ्य बिमा बोर्डको आन्तरिक क्षमता अभावलाई कार्यक्रमका प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिन्।

यी समस्याको समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य बिमा बोर्डले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजना गरी १९ बुँदे कार्ययोजना तयार पारेको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्। कार्ययोजनाअनुसार लाभ थैली परिमार्जन गर्दै विशेषज्ञ सेवा तथा जटिल रोगको उपचारलाई प्राथमिकता दिइने, दोहोरो सेवा हटाइने, ओपीडी र आईपीडीका लागि छुट्टाछुट्टै खर्च सीमा तोकिने र रिफरल प्रणालीलाई स्पष्ट बनाइनेछ।

मन्त्री गौतमले नागरिक र सेवा प्रदायक दुवैलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै भनिन्, “हामी नागरिक पनि जिम्मेवार बनौं। एक लाख रुपैयाँ नसकुन्जेल जाँच गरिरहनुपर्ने होइन। सेवा प्रदायकहरूले पनि बिरामीको प्रिमियमबाट पैसा लिन सकिन्छ भन्दै आवश्यक नपर्ने परीक्षण गरेर पैसा असुल्नु हुँदैन। यसरी बीमा चल्दैन।”

उनले सेवाग्राहीलाई आफ्नो नाममा कति रकम खर्च भयो भन्ने जानकारी नै नहुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अबदेखि सेवा लिँदा खर्च भएको रकम र बाँकी रकमको विवरण एसएमएसमार्फत जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको बताइन् । यसबाट बीमितको नाममा अनधिकृत व्यक्तिले सेवा लिने जोखिम पनि कम हुने विश्वास उनको छ।

कार्ययोजनामा असामान्य दाबी पहिचान गरी अडिट गर्ने, बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत बिमितको पहिचान सुनिश्चित गर्ने र सेवा शुल्क वा औषधि मूल्य मध्ये कम हुने रकम मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। बिमा कोषलाई दीगो बनाउन तीनै तहका सरकारबाट अनिवार्य योगदान आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री गौतमले प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस वर्षदेखि नै योगदानको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेकी छन् ।

त्यसैगरी सुर्तिजन्य पदार्थबाट सङ्कलित स्वास्थ्य करको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम बीमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ। तर हाल पाँच प्रतिशतभन्दा कम रकम मात्र प्राप्त भइरहेको अवस्था रहेको उनले जानकारी दिइन्। अतिरिक्त स्रोत जुटाउन गुलियो पेय पदार्थ, चिजबल तथा जङ्क फुडजस्ता स्वास्थ्यमा हानिकारक वस्तुमा स्वास्थ्य जोखिम कर लगाउने प्रस्ताव पनि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो र हाल ७७ वटै जिल्ला तथा ७५३ स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ। तर वित्तीय असन्तुलन र दुरुपयोगका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्री गौतमको स्वीकारोक्ति छ।

तीन महिने कार्यकालमा जेन–जी घाइतेहरूको उपचार, मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको स्वास्थ्य सेवा, खरिद–आपूर्ति व्यवस्थापन र औषधि प्रयोगशाला सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिइन्। आगामी दिनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमार्फत स्वास्थ्य प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने दिशामा निरन्तर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री गौतमले व्यक्त गरिन् ।