तीन महिनामा सहकारी नियमन कडाइदेखि डिजिटल भूमि सेवा र गरिबी पहिचानसम्म मन्त्रालयको प्रगति

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन नियमन तथा संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक (कार्तिकदेखि पुस मसान्तसम्म) को ‘स्वत: प्रकाशन’ प्रतिवेदनअनुसार सहकारीमार्फत छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि र सीपलाई एकीकृत गर्दै विपन्न वर्गको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण गर्ने प्रयास तीव्र पारिएको छ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिँदै आएका वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशनलाई कार्तिक २१ गते पाँचौँ पटक संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

यससँगै सहकारी संस्थाको स्थलगत तथा गैर–स्थलगत निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन दिग्दर्शन परिमार्जन गरिएको छ भने ‘सहकारी संस्थाका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ पनि जारी गरिएको छ।

प्रतिवेदन अवधिमा कोशी र गण्डकी प्रदेशमा सहकारीकर्मी लक्षित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रभावकारी नियमनका लागि प्रणालीगत अनुगमनलाई जोड दिँदै पुस मसान्तसम्म ५२ वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गरिएको छ।

साथै, ४ हजार ९ सय ३३ वटा सहकारी संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रयोजनका लागि अनलाइन प्रणालीमार्फत आफ्नो विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन्। सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) हाल देशभर १९ हजार ६ सय ११ सहकारी संस्थामा लागू भइसकेको छ।

भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि मन्त्रालयले डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिएको छ। परम्परागत जग्गा प्रशासनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै अनलाइन सेवा विस्तार गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

पुस मसान्तसम्म थप ११ वटा नापी कार्यालयमा नेलिस तथा ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली विस्तार भएसँगै हाल ११५ कार्यालयबाट डिजिटल सेवा उपलब्ध भइरहेको छ।

यस अवधिमा रजिष्ट्रेशन शुल्क र पूँजीगत लाभकरमार्फत २१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, भू–उपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।

गरिबी निवारणतर्फ मन्त्रालयले १० जिल्लाका ९४ हजार ५ सय ७२ गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृत गरेको छ। राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण सम्पन्न भएका जिल्लाको सङ्ख्या ६४ पुगेको छ।

गरिब घरपरिवार पहिचान गरी उनीहरूलाई राज्यका सेवा तथा विकासको मूलधारमा समेट्ने नीति मन्त्रालयले अघि बढाएको जनाएको छ।

साङ्गठनिक रूपमा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भूमि व्यवस्थापन तथा योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी तीन महाशाखा र १२ शाखा क्रियाशील छन्।

स्वीकृत दरबन्दीअनुसार ७८ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म ३६.६१ प्रतिशत अर्थात् करिब २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

मन्त्रालयले आगामी दिनमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, सहकारी क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्ने र गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।