स्वदेशी चलचित्रको विकास र प्रवर्धनका लागि चलचित्र कानून परिमार्जन हुँदै

काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार र प्रवर्धनलाई लक्षित गर्दै चलचित्रसम्बन्धी प्रचलित कानून परिमार्जन गर्न लागिएको बताएका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले चलचित्र क्षेत्रको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कानूनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार चलचित्रसम्बन्धी कानून परिमार्जनका क्रममा सांसदहरूले गरेका विमर्शले समग्र देशको चाहनालाई प्रतिविम्बित गरेको छ।

मन्त्री सिन्हाले सरकारले समाज र देशले चाहेअनुसारको चलचित्र निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्न चाहेको उल्लेख गरे। चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले भने, “चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा विकास गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र नियमन गर्ने उद्देश्यले चलचित्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गरी नयाँ स्वरूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ। यहाँ भएको विस्तृत छलफलले मस्यौदालाई धेरै हदसम्म परिमार्जन गरेको छ र समाज तथा देशले चाहेका विभिन्न आयामहरू समेटिएको छ।”

समितिमा भएको गहन छलफलबाट तयार भएको मस्यौदाप्रति आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री सिन्हाले चलचित्रसम्बन्धी कानून निर्माणका लागि भएको विचार–विमर्श अत्यन्त उपयोगी हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।