काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले वन डढेलो नियन्त्रण र प्रतिकार्यका लागि ‘वन डढेलो नियन्त्रण पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ।
कार्ययोजना अनुसार नेपालमा वन क्षेत्रको विस्तार भए पनि उचित व्यवस्थापनको अभावले डढेलोको जोखिम बढ्दो छ। प्रमुख मानवीय कारणमा चरिचरणका लागि आगो लगाउने (३० प्रतिशत ), चुरोटका ठुटा फाल्ने (१५ प्रतिशत ), शिकारीका कारण (३ प्रतिशत ) र अन्य लापरवाही (६४ प्रतिशत) रहेका छन्। प्राकृतिक कारणमा चट्याङ, खडेरी र बढ्दो तापक्रमले पनि योगदान पुर्याउँछ। नेपालमा फागुनदेखि जेठसम्मको करिब १२० दिन डढेलोको मुख्य समय मानिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म डढेलो घटनाको तथ्याङ्क अनुसार २ हजार १५९ घटना घटेका छन्। यसका कारण ३० जनाको मृत्यु, ५५ जना घाइते, ८५६ प्रभावित परिवार, ५९२ जनावरको क्षति र करिब १९ करोड ७१ लाख रुपैयाँको आर्थिक नोक्सानी भएको छ।
कार्ययोजनाले डढेलोका संभावित प्रभावलाई जनस्वास्थ्य, जैविक विविधता र आर्थिक क्षेत्रका दृष्टिले देखाएको छ। डढेलोले वायु प्रदूषण र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने, वन्यजन्तु र रुख बिरुवामा क्षति पुर्याउन सक्ने तथा घर-सम्पत्ति र पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना छ।
डढेलो जोखिमका आधारमा जिल्लाहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ। उच्च जोखिममा बाँके, बर्दिया, चितवन, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, पर्सा, सल्यान र सुर्खेत; मध्यम जोखिममा अछाम, अर्घाखाँची, बारा, डडेलधुरा, डोटी, गोरखा, जाजरकोट, कपिलवस्तु, मकवानपुर, नवलपुर, प्युठान, सिन्धुली र उदयपुर; र न्यून जोखिममा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरसहित अन्य ४९ जिल्लाहरू पर्दछन्।
कार्ययोजनाका मुख्य उद्देश्यमा डढेलो पूर्वानुमान, निगरानी र चेतावनी प्रणाली सुदृढ बनाउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय कायम गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धि र कानुनी कारबाही गर्ने, तथा प्रविधि जस्तै ड्रोन र स्याटेलाइटको प्रयोगमार्फत डढेलो पहिचान गर्ने समावेश छन्।
कार्ययोजनाको प्राथमिकतामा दमकल, ड्रोन र फायर फाइटिङ गेयर व्यवस्थापन, रेपिड रेस्पोन्स टिमको परिचालन, प्रभावित व्यक्तिलाई उद्धार, उपचार र राहत उपलब्ध गराउने र डढेलोपछि वन पुनःस्थापना तथा वृक्षारोपण गर्ने कार्यहरू समावेश छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्