खाद्य पदार्थको स्वच्छता, सुरक्षा र गुणस्तर आजको समाजमा केवल स्वास्थ्यसँग मात्र नभइ, नागरिकको अधिकार, राज्यको जिम्मेवारी र बजारको विश्वाससँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको विषय बनेको छ । बजारमा उपलब्ध खाने–पिउने वस्तु कति सुरक्षित छन्, तिनको उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको शृंखला कति जिम्मेवार छ र राज्यले यसलाई कसरी नियमन गरिरहेको छ भन्ने जिज्ञासा आम उपभोक्तामा बढ्दो छ । यही सन्दर्भमा हालै लागू भएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ ले के–कस्ता नयाँ व्यवस्था गरेको छ, खाद्य स्वच्छताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग नेपालको अभ्यास कत्तिको मेल खान्छ, उपभोक्ता, उद्योगी र सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा टक्सारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यसँग गरेको कुराकानीको अंशः
खाद्य स्वच्छता,सुरक्षा र पदार्थको विषयबारे आम नागरिकले कसरी बुझ्न सक्छन् ?
खाद्य पदार्थ भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने सन्दर्भमा, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको महानिर्देशकको हैसियतले भन्नुपर्दा हाम्रो खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन– २०८१ अनुसार मानिसले खाने र पिउने सबै किसिमका पदार्थहरू खाद्य पदार्थको परिभाषाभित्र पर्छन् । मानिस बाँच्नका लागि ऊर्जा, विभिन्न भिटामिन र मिनरल आवश्यक पर्छ र ती आवश्यकता पूरा गर्ने स्रोतका रूपमा प्रयोग हुने सबै खाने–पिउने वस्तुहरू खाद्य पदार्थ हुन् ।
यसअन्तर्गत प्रसोधित, अर्धप्रसोधित तथा अप्रसोधित (कच्चा) खाद्यवस्तुहरू समेटिएका छन् । खाद्य प्रशोधनका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरू पनि यसै परिभाषाभित्र पर्छन् । नयाँ खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनले अल्कोहोलजन्य पदार्थहरूलाई पनि खाद्य पदार्थकै रूपमा समेटेको छ ।
त्यसैगरी पछिल्लो समय ‘नोभल फुड’ को अवधारणा पनि निकै लोकप्रिय बन्दै गएको छ । स्वस्थ जीवनयापनका लागि मानिसहरूले न्यूट्रास्युटिकल्स, भिटामिन, मिनरल तथा फङ्सनल फुडहरूको प्रयोग गरिरहेका छन् । विश्वभर प्रचलनमा आएका यस्ता खाद्य सामग्रीहरू पनि यस ऐनअनुसार खाद्य पदार्थकै श्रेणीमा पर्दछन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को परिभाषाअनुसार खाद्य स्वच्छता भन्नाले कुनै खाद्य पदार्थ आफ्नो निर्धारित प्रयोग (इन्टेन्डेड युज) का लागि सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने बुझिन्छ । यदि त्यो खाद्य पदार्थ सिधै खान वा पिउनका लागि हो भने त्यसमा सूक्ष्म जीवाणुजन्य जोखिम हुनु हुँदैन ।
पछिल्लो समय ‘नोभल फुड’ को अवधारणा पनि निकै लोकप्रिय बन्दै गएको छ । स्वस्थ जीवनयापनका लागि मानिसहरूले न्यूट्रास्युटिकल्स, भिटामिन, मिनरल तथा फङ्सनल फुडहरूको प्रयोग गरिरहेका छन् । विश्वभर प्रचलनमा आएका यस्ता खाद्य सामग्रीहरू पनि यस ऐनअनुसार खाद्य पदार्थकै श्रेणीमा पर्दछन् ।
त्यसैगरी विभिन्न किसिमका प्रदूषक—जसलाई हामी ‘कन्टामिनेन्ट्स’ भन्छौं । जस्तै हेभी मेटल, पेस्टिसाइड रेजिडु, भेटेरिनरी ड्रग रेजिडु लगायतका तत्वहरू पनि सुरक्षित सीमा भित्र हुनुपर्छ । यदि कुनै खाद्य पदार्थ उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ हो भने त्यसको प्रशोधनका लागि आवश्यक गुणस्तर र मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्छ ।
अर्थात्, खाद्य पदार्थ जुन उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ, त्यही उद्देश्यका लागि सुरक्षित हुनुपर्छ । उद्योगमा गएर थप प्रशोधन हुने खाद्य वस्तु, अर्धप्रसोधित खाद्य वस्तु र सिधै उपभोग हुने खाद्य वस्तुको गुणस्तर तथा सुरक्षा मापदण्ड फरक–फरक हुन सक्छ ।
उदाहरणका लागि दुग्धजन्य पदार्थलाई हेरौं । दहीलाई कोठाको तापक्रममा एक–दुई दिनसम्म सुरक्षित रूपमा राख्न सकिन्छ । तर, दूधलाई त्यही अवस्थामा राख्न सकिँदैन किनकि दूध चाँडै फाट्छ ।
त्यसैगरी माछा र मासुजस्ता खाद्य पदार्थहरू छिटो सड्ने–गल्ने प्रकृतिका हुन्छन् । यस्ता खाद्यवस्तुमा पानीको मात्रा र पोषक तत्व बढी हुने भएकाले सूक्ष्म जीवाणु छिटो विकास हुन्छ जसका कारण ती चाँडै बिग्रन्छन् । त्यसैले खाद्य स्वच्छता भन्नाले खाद्य पदार्थ आफ्नो निर्धारित उद्देश्यका लागि सुरक्षित हुनु, स्वास्थ्यमा कुनै हानि नपुग्ने अवस्थामा हुनु र तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नु हो ।
यो सुरक्षा स्तर कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा विश्वव्यापी रूपमा ‘कोडेक्स एलिमेन्टेरियस कमिसन’ ले निर्धारण गर्छ । यो कमिसन एफएओ र डब्लुएचओको संयुक्त पहलमा गठन गरिएको हो । नेपाल पनि कोडेक्स एलिमेन्टेरियस कमिसनको सदस्य राष्ट्र हो र यसका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग फोकल पोइन्टका रूपमा कार्यरत छ । यही कारणले हाम्रो खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनमा पनि खाद्य स्वच्छताको परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै समेटिएको छ ।
खाद्य स्वच्छता भन्नाले खाद्य पदार्थ आफ्नो निर्धारित उद्देश्यका लागि सुरक्षित हुनु, स्वास्थ्यमा कुनै हानि नपुग्ने अवस्थामा हुनु र तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नु हो ।
जेपी र जीएमपी जस्ता अवधारणालाई आम नागरिकले कसरी बुझ्न सक्छन् ?
नयाँ खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन– २०८१ को प्रस्तावनामा सम्पूर्ण खाद्य शृङ्खलामा खाद्य स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि खाद्य वस्तुको अन्तिम उत्पादन मात्रै सुरक्षित भएर पुग्दैन, त्यसको उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरक्षित हुनुपर्छ ।
कुनै खाद्य वस्तु कहाँ उत्पादन भयो त्यसमा कस्तो प्रकारका कृषि रसायन वा विषादी प्रयोग गरियो कि गरिएन, यदि पशुजन्य पदार्थ हो भने पशुमा कस्तो औषधि उपचार गरियो ती औषधि वा रसायन प्रयोग गरेपछि तोकिएको ‘वेटिङ पिरियड’ पूरा भयो कि भएन भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। यी सबै प्रक्रिया तोकिएको एसओपी (स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीजर) अनुसार भएको हुनुपर्छ ।
त्यसपछि उत्पादन भइसकेपछि पनि खाद्य वस्तुलाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण, प्याकेजिङ र ढुवानी गरिनुपर्छ । जस्तो फलफूल तथा तरकारीलाई कोचाकोच गरेर ढुवानी गर्दा ठूलो मात्रामा खाद्य नोक्सानी हुने गरेको थियो । अहिले नेपालमा विभिन्न प्रकारका ट्रे, कार्टुन र बक्स प्रयोग गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको छ जुन सकारात्मक पक्ष हो । तर अझै पनि तपाईंले जुम्ला वा मुस्ताङबाट आउने स्याउमा धेरै धब्बा देख्नुहुन्छ ।
यसको मुख्य कारण भनेको उपयुक्त समयमा, उपयुक्त उपकरण प्रयोग गरेर स्याउ नटिप्नु नै हो । भाटाले हानेर स्याउ झार्दा त्यसमा चोट लाग्छ र त्यही चोट लागेको ठाउँबाट बिग्रन सुरु हुन्छ । बजारमा पुग्दा स्याउ कालो देखिन्छ, ‘ब्रुज’ भएको हुन्छ, जुन उपभोक्ताले रुचाउँदैनन् ।
नेपाल पनि कोडेक्स एलिमेन्टेरियस कमिसनको सदस्य राष्ट्र हो र यसका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग फोकल पोइन्टका रूपमा कार्यरत छ । यही कारणले हाम्रो खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनमा पनि खाद्य स्वच्छताको परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै समेटिएको छ ।
यही कारणले धेरैजसो उपभोक्ताले विदेशबाट आएको फलफुललाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । बाहिरबाट आउने स्याउ हेर्दा राम्रो कार्टुनमा प्याक गरिएको हुन्छ, छ–प्लाइ, आठ–प्लाइ जस्ता मजबुत कार्टुन प्रयोग गरिन्छ । भित्र कुशनिङ सामग्री राखिएको हुन्छ ताकि ढुवानीका क्रममा एक–अर्कामा ठोक्किएर क्षति नहोस् ।
त्यसैगरी, नियन्त्रित वातानुकूलित भण्डार (कन्ट्रोल्ड एट्मोस्फेयर स्टोरेज)मा भण्डारण गरिएकाले वर्षभरि स्याउ उपलब्ध हुन्छ । यस्ता प्रविधि अपनाउँदा मात्र हामी गुणस्तरीय खाद्य वस्तु बजारमा पुर्याउन सक्छौं । यही नै जीएमपी र जीएचपीको मूल मर्म हो जसले सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउँछ ।
खाद्य सुरक्षा र खाद्य स्वच्छताको विश्व, दक्षिण एसिया र नेपालको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
नेपाललाई विश्वसँग तुलना गर्दा केही क्षेत्रमा हामी पनि क्रमशः अघि बढिरहेका छौं । आजको विश्वमा सूचना प्रविधि र सञ्चार अत्यन्तै छिटो भएको छ । मोबाइलकै माध्यमबाट धेरै कुरा सिक्न र बुझ्न सकिन्छ, जुन हाम्रो लागि ठूलो अवसर हो ।
नेपाल सरकारले खाद्य स्वच्छतासँग सम्बन्धित छुट्टै नीति २०७६ सालमै पारित गरिसकेको छ ।
त्यसैको आधारमा कृषि विकास रणनीति अन्तर्गत २० वर्षे कार्ययोजना बनाइएको छ, जसको १० वर्ष हामी पार गरिसकेका छौं । यही रणनीतिमा समावेश गरिएको बृहत खाद्य सुरक्षा कानुनको अवधारणाअनुसार अहिले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ लागू भएको हो ।
कृषि विकास रणनीति अन्तर्गत २० वर्षे कार्ययोजना बनाइएको छ, जसको १० वर्ष हामी पार गरिसकेका छौं । यही रणनीतिमा समावेश गरिएको बृहत खाद्य सुरक्षा कानुनको अवधारणाअनुसार अहिले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ लागू भएको हो।
यस ऐनले सम्पूर्ण खाद्य शृंखलामा खाद्य स्वच्छता कायम हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । साथै उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म पछ्याउने प्रणाली (ट्रेसबिलिटी सिस्टम) अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै खाद्य वस्तुमा समस्या देखिएमा त्यो कहाँबाट आयो, कसको कारणले भयो भन्ने कुरा एक कदम पछाडि र एक कदम अगाडि हेर्र्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
त्यसैले हामी उद्यमी तथा व्यवसायीलाई कच्चा पदार्थ कहाँबाट ल्याइन्छ, कुन–कुन रसायन प्रयोग गरिन्छ, कुन प्रविधिबाट उत्पादन हुन्छ, कसरी प्याकेजिङ गरिन्छ भन्ने सबै विवरण लाइसेन्स लिँदा नै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न आग्रह गर्छौं । प्राविधिक प्रतिवेदन, बिल–भौचर सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि यही कारणले गरिएको हो ।
दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा भारतले सन् २००६ वा २०११ तिर फुड सेफ्टी एण्ड स्ट्यान्डड्र्स एक्ट ल्याएर छरिएका कानुनहरूलाई एउटै कानुनमा समेटेको छ । अहिले भारतमा खाद्य सुरक्षा कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन भइरहेको देखिन्छ ।
नेपालमा पनि खाद्य स्वच्छताको छुट्टै कानुन आइसकेको छ । त्यसमात्र होइन पशु दानासम्बन्धी दाना पदार्थ ऐन २०३३ सालमा र नियमावली पहिल्यैदेखि कार्यान्वयनमा छन् । एफएओको परिभाषाअनुसार पशु तथा पन्छीको दाना पनि फुड चेनकै हिस्सा भएकाले यसमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।
पशु दानासम्बन्धी दाना पदार्थ ऐन २०३३ सालमा र नियमावली पहिल्यैदेखि कार्यान्वयनमा छन् । एफएओको परिभाषाअनुसार पशु तथा पन्छीको दाना पनि फुड चेनकै हिस्सा भएकाले यसमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।
किनभने यदि गाईभैंसीलाई ढुसी लागेको दाना खुवाइयो भने त्यसमा हुने अफ्लाटक्सिन दूधमा एम–१ को रूपमा आउँछ, जुन क्यान्सरजन्य हुन्छ । त्यस्तै, मासुमा पनि विभिन्न टक्सिन तथा एन्टिमाइक्रोबियल अवशेष आउन सक्छन् । यी सबै विषयमा ध्यान दिन अत्यन्तै आवश्यक छ । कानुनी हिसाबले नेपालले ठूला कदम चालेको छ तर अझै पनि केही मापदण्ड विकास र कार्यान्वयनलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
कानुनको हिसाबले नेपालमा अहिले कति स्ट्यान्डर्ड छन् र कति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा व्यवस्था कस्तो छ ?
कानुन बनाउने प्रक्रिया आफैंमा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । यो एक दिनमा पूर्ण भयो भनेर रोकिँदैन । विकासशील मुलुक मात्र होइन, विकसित मुलुकहरूमा पनि समय–समयमा कानुन संशोधन हुँदै जान्छन् । यसको मुख्य कारण विज्ञान र प्रविधिमा भइरहेको निरन्तर विकास हो । नयाँ–नयाँ प्रमाण र अध्ययनहरू आउँदै जाने भएकाले कानुन र मापदण्डमा पनि परिमार्जन आवश्यक हुन्छ ।
यसको एउटा उदाहरण ट्रान्सफ्याटसँग सम्बन्धित कानुन हो । औद्योगिक ट्रान्सफ्याट मुख्यतः वनस्पतिजन्य तेललाई हाइड्रोजेनेसन प्रक्रियाबाट वनस्पति घिउमा परिणत गर्दा उत्पादन हुन्छ । धेरै वर्षसम्म वनस्पति घिउलाई घिउ र बटरको सस्तो विकल्पका रूपमा घरघरमा, होटल–रेस्टुरेन्टमा र उद्योगहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरियो । यसको कारण यसको कम लागत र बहुउपयोगी प्रकृति थियो ।
औद्योगिक ट्रान्सफ्याट मुख्यतः वनस्पतिजन्य तेललाई हाइड्रोजेनेसन प्रक्रियाबाट वनस्पति घिउमा परिणत गर्दा उत्पादन हुन्छ । हाइड्रोजेनेसन प्रक्रियामा तेलको रासायनिक संरचना परिवर्तन भई ‘सिस’ बाट ‘ट्रान्स’ संरचनामा परिणत हुन्छ जसले धमनीहरूमा क्लगिङ गराउने जोखिम बढाउँछ ।
तर, पछि डेनमार्कलगायतका देशमा गरिएको अध्ययनले औद्योगिक ट्रान्सफ्याट र मुटुसम्बन्धी रोगबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको देखायो । हाइड्रोजेनेसन प्रक्रियामा तेलको रासायनिक संरचना परिवर्तन भई ‘सिस’ बाट ‘ट्रान्स’ संरचनामा परिणत हुन्छ जसले धमनीहरूमा क्लगिङ गराउने जोखिम बढाउँछ । यसपछि विश्वभर थप अनुसन्धानहरू भए र विश्व स्वास्थ्य संगठनले औद्योगिक ट्रान्सफ्याट नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।
प्राकृतिक रूपमा केही मात्रामा ट्रान्सफ्याट गाईभैंसीको घिउ वा पशुजन्य बोसोमा पनि पाइन्छ, तर त्यसलाई सन्तुलित रूपमा उपभोग गर्न सकिने मानिन्छ । तर औद्योगिक ट्रान्सफ्याट भने हाम्रो दैनिकीमा प्रयोग हुने बिस्कुट, कुकिज, बेकरी सामग्री, केक तथा फ्राइङका सामग्रीमा लुकेर प्रवेश गरिरहेको हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिबद्धताअनुसार नेपाल सरकारले नसर्ने रोगसम्बन्धी कार्ययोजनाअन्तर्गत सन् २०२० भित्र ट्रान्सफ्याटसम्बन्धी कानुन ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
सोही अनुरूप खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रस्तावमा खाद्य स्तर निर्धारण समितिबाट सिफारिस भई करिब दुई वर्षअघि नेपाल सरकारले ट्रान्सफ्याटसम्बन्धी मापदण्ड पारित गरेको हो । उद्योग तथा होटल व्यवसायीलाई विकल्प खोज्न सहज होस् भनेर १८० दिनको समयसीमा पनि दिइएको थियो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रस्तावमा खाद्य स्तर निर्धारण समितिबाट सिफारिस भई करिब दुई वर्षअघि नेपाल सरकारले ट्रान्सफ्याटसम्बन्धी मापदण्ड पारित गरेको हो । उद्योग तथा होटल व्यवसायीलाई विकल्प खोज्न सहज होस् भनेर १८० दिनको समयसीमा पनि दिइएको थियो ।
हाल यो मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको छ । ट्रान्सफ्याट परीक्षणका लागि आवश्यक प्रयोगशाला सुविधा पनि विभागमै विकास भइसकेको छ । यसरी हामी प्रमाणमा आधारित कानुन र मापदण्ड विकास गर्दै अघि बढिरहेका छौं । त्यस्तै, अहिले विश्वभर एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सलाई ‘साइलेन्ट प्यान्डेमिक’ का रूपमा हेरिँदै आएको छ । पहिले एन्टिबायोटिकलाई जीवनरक्षक औषधिका रूपमा लिइन्थ्यो। तर यसको अत्यधिक र जथाभावी प्रयोगका कारण सूक्ष्म जीवाणुहरूले प्रतिरोध क्षमता विकास गरेका छन् ।
भविष्यमा साँच्चिकै आवश्यक पर्दा एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने अवस्था आउन सक्छ । अहिले नयाँ एन्टिबायोटिक विकासको गति अत्यन्तै सुस्त छ, एउटा एन्टिबायोटिक विकास गर्न दशकौं लाग्छ । त्यसैले भएका एन्टिबायोटिकको प्रभावकारिता जोगाउनु अत्यन्तै जरुरी छ। खाद्य पदार्थमा प्रत्यक्ष एन्टिबायोटिक प्रयोग हुँदैन, तर खाद्य उत्पादनमाह पशु तथा पन्छी—जस्तै गाईभैंसी, बोइलर र लेयर कुखुरामा—एन्टिबायोटिकको व्यापक प्रयोग हुँदै आएको छ ।
खाद्य पदार्थमा प्रत्यक्ष एन्टिबायोटिक प्रयोग हुँदैन, तर खाद्य उत्पादनमाह पशु तथा पन्छी—जस्तै गाईभैंसी, बोइलर र लेयर कुखुरामा—एन्टिबायोटिकको व्यापक प्रयोग हुँदै आएको छ । यही कारण दाना पदार्थ ऐन तथा दाना पदार्थसम्बन्धी मापदण्डलाई दुई वर्षअघि संशोधन गरी दानामा एन्टिबायोटिक प्रयोग पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।
यही कारण दाना पदार्थ ऐन तथा दाना पदार्थसम्बन्धी मापदण्डलाई दुई वर्षअघि संशोधन गरी दानामा एन्टिबायोटिक प्रयोग पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । यसैगरी दाना पदार्थमा हुने हेभी मेटलहरूको अधिकतम सीमा पनि तोकिएको छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ‘हेभी मेटल’को सीमा तोक्नु भनेको ‘त्यति हाल्न पाइन्छ’ भन्ने होइन, बरु मानिसलाई हानि पुग्ने मात्राभन्दा सयौं गुणा कम सुरक्षित सीमा निर्धारण गरिएको हो ।
खाद्य स्वच्छताको सन्दर्भमा हामीले ‘होरिजन्टल’ र ‘भर्टिकल’ दुवै प्रकारका स्ट्यान्डर्ड विकास गर्दै आएका छौं । भर्टिकल स्ट्यान्डर्ड भनेको कुनै निश्चित खाद्य वस्तुको मापदण्ड हो, जसमा फ्याट, प्रोटिन, पोषक तत्व, गुणस्तर आदि स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुन्छन् । होरिजन्टल स्ट्यान्डर्ड भनेको सबै खाद्य पदार्थमा लागू हुने साझा मापदण्ड हो।
यसले प्रदूषक, हेभी मेटल, पेस्टिसाइड रेजिडु, तथा रोग पैदा गर्ने सूक्ष्म जीवाणु (पाथोजेन) को अधिकतम सीमा वा निषेधित अवस्थालाई परिभाषित गर्छ । फुड प्वाइजनिङ वा फुड टक्सिकेसन गराउने तत्वहरू खाद्य पदार्थमा हुनु हुँदैन भन्ने कुरा यिनै स्ट्यान्डर्डमार्फत स्पष्ट गरिन्छ । यी सबै क्षेत्रलाई समेट्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले निरन्तर रूपमा नयाँ मापदण्ड विकास गर्ने काम गरिरहेको छ ।
दूध, मासुजस्ता बढी उपभोग हुने खाद्य पदार्थमा विभागको अनुगमनका क्रममा के–कस्ता समस्या देखिन्छन् ? त्यस्ता मिसावट वा जोखिमलाई उपभोक्ताले कसरी चिन्न सक्छन् र उद्योगीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा विशेष गरी माछा–मासु क्षेत्रमै हामीले अझै धेरै काम गर्न बाँकी देखिन्छ । हामीसँग पशु वध तथा मासु जाँच ऐन–२०५५ छ, तर यो ऐन समयसापेक्ष संशोधन गर्न आवश्यक भइसकेको छ । २०५५ सालमा जब यो ऐन आयो, त्यतिखेरको सामाजिक आवश्यकता र जनचेतनाको स्तर अहिलेको जस्तो थिएन। अहिले २०८२ सालमा आइपुग्दा उपभोक्ताको चेतनास्तर अत्यन्तै बढेको छ, उपभोक्ता अझै धेरै सचेत र माग राख्ने भएका छन् ।
सूक्ष्म जीवाणुको हिसाबले त्यो कहिलेकाहीँ सुरक्षित देखिए पनि मासुको वास्तविक गुणस्तर उपभोक्ताले स्वीकार गर्न सक्दैन। मासुबाट बनेका थुप्रै प्रशोधित उत्पादनहरू—जस्तै ससेज, सलामी आदिको हकमा पनि अझै स्पष्ट मापदण्ड विकास गर्न बाँकी छ ।
कुनै पनि खाद्य उत्पादन स्वच्छ र गुणस्तरीय हुनका लागि त्यसको प्राइमरी उत्पादन चरणदेखि नै नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ । रोग लागेको पशुबाट गुणस्तरीय मासु उत्पादन गर्न सकिँदैन। सूक्ष्म जीवाणुको हिसाबले त्यो कहिलेकाहीँ सुरक्षित देखिए पनि मासुको वास्तविक गुणस्तर उपभोक्ताले स्वीकार गर्न सक्दैन। मासुबाट बनेका थुप्रै प्रशोधित उत्पादनहरू—जस्तै ससेज, सलामी आदिको हकमा पनि अझै स्पष्ट मापदण्ड विकास गर्न बाँकी छ ।
यस्ता उत्पादनमा विभिन्न ‘एडिटिभ’ र ‘प्रिजर्भेटिभ’ प्रयोग हुने गरेका छन् । विशेषगरी नाइट्राइट र नाइट्रेटजस्ता पदार्थ, जुन सम्भावित रूपमा क्यान्सरजन्य मानिन्छन्, ती अत्यन्तै सीमित मात्रामा—१०० पीपीएमभन्दा कम—प्रयोग हुनुपर्छ । यी कुरालाई कडाइका साथ नियमन गर्न आवश्यक छ ।
त्यस्तै, फ्राइङ र बेकिङमा प्रयोग गरिने केमिकल सिन्थेटिक कलर प्रयोग नगर्न विभागले निरन्तर प्रचार–प्रसार गर्दै आएको छ । तर व्यवहारमा अझै पनि यस्ता गतिविधि देखिन्छन् । यस्तो अभ्यास सहर र राजमार्ग दुवैतिर देखिन्छ । हामीले यसबारे २०५२ सालदेखि नै सचेतना फैलाउँदै आएका छौं, तर अझै पनि यो चुनौतीका रूपमा कायम छ ।
अब दूधको कुरा गर्दा, यहाँ जोखिमको सुरुआत गोठबाटै हुन्छ । गाईभैंसीको थुन राम्ररी सफा नगरी दूध दुहियो भने त्यहीँबाट दूषित हुन्छ । गोठ फोहोर छ, गोबर र पिसाबको सरसफाइ छैन भने दूषणको सम्भावना झनै बढ्छ । थुन सफा गर्नु किसानको पहिलो जिम्मेवारी हो ।
दूधको कुरा गर्दा, यहाँ जोखिमको सुरुआत गोठबाटै हुन्छ । गाईभैंसीको थुन राम्ररी सफा नगरी दूध दुहियो भने त्यहीँबाट दूषित हुन्छ । गोठ फोहोर छ, गोबर र पिसाबको सरसफाइ छैन भने दूषणको सम्भावना झनै बढ्छ । थुन सफा गर्नु किसानको पहिलो जिम्मेवारी हो ।
त्यसपछि दूध दुहिने भाँडाको कुरा आउँछ । दूधमा चिल्लो र प्रोटिन धेरै हुने भएकाले केवल पानीले पखालेर मात्र भाँडा सफा हुँदैन । साबुन प्रयोग गरेर राम्ररी मस्काउनु, सुक्खा राख्नु र सुरक्षित पानी प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुन्छ । किनकि दूधले लामो यात्रा तय गर्नुपर्छ । गोठबाट कलेक्सन सेन्टर, त्यहाँबाट चिलिङ सेन्टर हुँदै उद्योगसम्म । यदि सुरुआतमै दूषण भयो भने उद्योगमा पुग्दा ब्याक्टेरियाको मात्रा लाखौंमा पुगिसकेको हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा केवल पाश्चराइजेसन तापक्रमले सबै जीवाणु नष्ट गर्न सक्दैन। यही जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै दूध तथा दुग्ध पदार्थको खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी निर्देशिका विभागले तयार गरी मन्त्रालयबाट पारित गरिसकेको छ ।
निर्देशिकाअनुसार दूध सङ्कलनका लागि स्टिल वा एलुमिनियमका क्यान प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा अझै पनि प्लास्टिकका भाँडा र जर्किन प्रयोग भइरहेको देखिन्छ, जुन सफा गर्न गाह्रो हुन्छ र जोखिमपूर्ण पनि छ । उद्योगमा दूध पुगेपछि पनि रिसिभ गर्ने बेलामा विभिन्न परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै क्लटन ब्वाइलिङ टेस्ट, अम्लियपनाको अवस्था, सूक्ष्म जीवाणुको सङ् केत आदि । तर केही खराब अभ्यासहरू पनि देखिएका छन् ।
दूध नफाटोस् भनेर सोडा वा कास्टिक सोडा जस्ता क्षारीय पदार्थ मिसाउने काम अत्यन्तै गम्भीर र आपराधिक अभ्यास हो । यस्तो मिसावट सजिलै पहिचान नहुन सक्छ, तर यो प्रत्यक्ष रूपमा खाद्य शृङ्खलामा प्रवेश गर्छ, जुन अत्यन्तै खतरनाक हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न हाल मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार विभागका टोलीहरू नाकामा खटिएका छन् ।
दूध नफाटोस् भनेर सोडा वा कास्टिक सोडा जस्ता क्षारीय पदार्थ मिसाउने काम अत्यन्तै गम्भीर र आपराधिक अभ्यास हो । यस्तो मिसावट सजिलै पहिचान नहुन सक्छ, तर यो प्रत्यक्ष रूपमा खाद्य शृङ्खलामा प्रवेश गर्छ, जुन अत्यन्तै खतरनाक हो ।
फलफूल, तरकारी र दूध बोकेका ट्यांकरहरूमा कास्टिक सोडा वा अन्य हानिकारक पदार्थको उपस्थिति छ कि छैन भन्ने परीक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । हामी अहिले गुणस्तरभन्दा पहिले सुरक्षामा जोड दिइरहेका छौं । किनकि उपभोक्ताले जे खान्छ, त्यो पहिलो शर्त सुरक्षित हुनुपर्छ ।
गुणस्तर राम्रो भयो भने उपभोक्ता पुनः त्यही उत्पादन रोज्छ, उपभोक्ताको विश्वास र निष्ठा कायम हुन्छ । यदि उद्योगीले आफ्नो उपभोक्तालाई दीर्घकालसम्म जोडिराख्न चाहन्छ भने सुरक्षित र गुणस्तरीय उत्पादन दिनु नै एकमात्र विकल्प हो ।
खाद्यसँग सम्बन्धित सचेतनाको कुरा गर्दा, उपभोक्ता सचेतनामा केही कमी देखिएको जस्तो लाग्दैन ? यसको जिम्मेवारी विभागको हो कि सरकारको, मिडियाको कि उद्योगी–व्यवसायीको पनि ?
यो एकदमै रोचक र महत्वपूर्ण प्रश्न हो । उपभोक्ता सचेतनाको जिम्मेवारी कुनै एक निकायको मात्र होइन । यसमा सरकार, निजी क्षेत्र, मिडिया र उपभोक्ता स्वयं सबैको साझा भूमिका हुन्छ । सरकारको त भूमिका हुन्छ नै तर खाद्य व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायीको पनि त्यत्तिकै दायित्व हुन्छ ।
धेरैजसो उद्योगले आफ्नो उत्पादन र बिक्री लक्ष्य पूरा गर्नुलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ तर यदि उद्योगीहरूले आफ्ना उत्पादनबारे सम्भावित जोखिम, सुरक्षित प्रयोग विधि र खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी जानकारी पहिले नै प्रचार–प्रसार गरिदिने हो भने उपभोक्तामा भ्रम कम हुन्थ्यो ।
धेरैजसो उद्योगले आफ्नो उत्पादन र बिक्री लक्ष्य पूरा गर्नुलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ तर यदि उद्योगीहरूले आफ्ना उत्पादनबारे सम्भावित जोखिम, सुरक्षित प्रयोग विधि र खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी जानकारी पहिले नै प्रचार–प्रसार गरिदिने हो भने उपभोक्तामा भ्रम कम हुन्थ्यो ।
उदाहरणका लागि, पछिल्ला दिनमा पफ फुडसँग सम्बन्धित विषय उठ्दा सम्बन्धित उद्योगले लामो विज्ञप्ति निकालेर स्पष्टीकरण दिनुभयो । तर त्यो जानकारी पहिले नै उपभोक्तामाझ पुर्याइएको भए विवाद र भ्रम त्यति फैलिने थिएन भन्ने महसुस हुन्छ ।
जहाँसम्म उपभोक्ता सचेतनाको कुरा छ, म भन्छु यो सरकारको, निजी क्षेत्रको, गैरसरकारी संस्थाको, शिक्षा क्षेत्रको र मिडियाको साझा जिम्मेवारी हो। । खाद्य पदार्थ त हाम्रो आधारभूत आवश्यकतामध्ये एक हो । खाना, आवास र शिक्षा जत्तिकै महत्वपूर्ण होे । त्यसैले खाद्य सुरक्षालाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन ।
अहिले उपभोक्ताको सचेतनाको स्तर बढ्दै गएको छ तर त्यो सचेतना धेरै हदसम्म ‘गुगल नलेज’ मा आधारित छ । सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै कन्टेन्ट क्रिएटर छन्, जसको प्रस्तुति क्षमता राम्रो छ, तर कतिपय अवस्थामा अपूर्ण वा गलत जानकारी पनि फैलिरहेको हुन्छ । यस्तो ‘मिसलिडिङ’ रोक्न सरकारको अग्रणी भूमिका आवश्यक हुन्छ ।
संघीय सरकारको नेतृत्वमा नीति, मापदण्ड र सन्देश तय हुनुपर्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयन र स्थानीयकरण गर्नुपर्छ । म एउटा उदाहरण दिन्छु कटन क्यान्डी । मेलापात र सार्वजनिक स्थानमा पाइने गुलाबी रंगको कटन क्यान्डी बच्चाहरूलाई निकै आकर्षक लाग्छ । तर परीक्षण गर्दा त्यहाँ रोडामाइन–बी जस्ता रंग प्रयोग भएको पाइयो, जुन सम्भावित रूपमा क्यान्सरजन्य मानिन्छ ।
अहिले उपभोक्ताको सचेतनाको स्तर बढ्दै गएको छ तर त्यो सचेतना धेरै हदसम्म ‘गुगल नलेज’ मा आधारित छ । सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै कन्टेन्ट क्रिएटर छन्, जसको प्रस्तुति क्षमता राम्रो छ, तर कतिपय अवस्थामा अपूर्ण वा गलत जानकारी पनि फैलिरहेको हुन्छ । यस्तो ‘मिसलिडिङ’ रोक्न सरकारको अग्रणी भूमिका आवश्यक हुन्छ ।
जब विभागले यसबारे सूचना सार्वजनिक ग-यो, धेरै स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा प्रचार–प्रसार गरे । केही समयसम्म सेतो रंगको कटन क्यान्डी देखिन थाल्यो । तर दुई–तीन वर्षपछि फेरि गुलाबी कटन क्यान्डी बजारमा देखिन थालेको छ । यसले के देखाउँछ भने उपभोक्ता सचेतना एक पटक गरेर पुग्दैन, यसलाई निरन्तर दोहोर्याइरहनुपर्छ । जहाँसम्म विभागको भूमिका छ, कुन सन्देश कहिले दिनुपर्छ भन्ने कुरा मौसम, चाडपर्व र बजारको अवस्थासँग जोडिएको हुन्छ ।
चाडपर्वमा मिठाई, प्रयोग हुने तेल र रंगबारे सचेतना आवश्यक हुन्छ । गर्मीयाममा पानी, दूध र पेय पदार्थमा ध्यान दिनुपर्छ । होटल, रेस्टुरेन्ट र भोजभतेरमा हुने फुड प्वाइजनिङको जोखिमबारे पनि समयमै जानकारी दिनुपर्छ ।
संघीय स्तरमा तयार गरिएका सचेतनामूलक सामग्रीलाई प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो सन्दर्भअनुसार प्रयोग गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ । हाल विभागले केही सूचना र सन्देशहरू जारी गरिरहेको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन । अझै धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, सम्भावना पनि प्रशस्त छन् ।
अन्ततः रोग लागेपछि उपचार गर्नु अत्यन्तै महँगो पर्छ । यसले लाखौं नागरिकलाई असर गर्छ । त्यसको सट्टा केही लाख रुपैयाँ खर्च गरेर समयमै सचेतना फैलाउन सकियो भने त्यो धेरै सस्तो, प्रभावकारी र दीर्घकालीन उपाय हुन्छ ।
संघीय स्तरमा तयार गरिएका सचेतनामूलक सामग्रीलाई प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो सन्दर्भअनुसार प्रयोग गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ । हाल विभागले केही सूचना र सन्देशहरू जारी गरिरहेको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन । अझै धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, सम्भावना पनि प्रशस्त छन् ।
विभागको आफ्नै क्षमताको विषय पनि बेला–बेला उठिरहन्छ । जनशक्ति, प्रयोगशालाको क्षमता, फुड इन्सपेक्टरको संख्या जस्ता विषयमा पहिले धेरै चर्चा हुन्थ्यो । अहिले नेपालको जनसंख्या अनुसार विभागको अवस्था कस्तो छ ? क्षमता बढाउन के गर्नुपर्छ ?
वास्तवमा विभागको संरचना अहिले विगतको तुलनामा धेरै सुधार भएको छ । पहिले हामी विभागमा जनशक्ति अत्यन्तै कम भएको भन्दै आवाज उठाइरहेका थियौँ । त्यतिखेर नेपालभर विभागको दरबन्दी जम्मा २४१ जना मात्र थियो र पाँचवटा विकास क्षेत्रमा पाँचवटा कार्यालयबाट लाइसेन्सिङलगायतका सबै काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा विभागसहित देशभर ४३ वटा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । सातै प्रदेशमा आठवटा प्रदेशस्तरीय कार्यालय छन्, जहाँबाट उद्योगी–व्यवसायीहरूले आफ्नै प्रदेशबाट लाइसेन्सिङ सेवा र प्रयोगशाला सेवा पाउन सक्ने अवस्था बनेको छ ।
यद्यपि प्रदेशका प्रयोगशालाहरू विभाग केन्द्रीय प्रयोगशालाजत्तिकै सबल भने छैनन्, किनभने त्यहाँ जनशक्ति नै सीमित छ । उदाहरणका लागि, विराटनगर, भैरहवा, जनकपुरजस्ता प्रदेश कार्यालयमा १६–१७ जनाको मात्रै दरबन्दी छ । यति कम जनशक्तिले सबै जिम्मेवारी सम्हाल्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यसका लागि मन्त्रालयस्तरबाट संगठन तथा व्यवस्थापन सुधारका प्रयासहरू भइरहेका छन् ।
सरकार परिवर्तनको प्रक्रियासँगै आगामी दिनमा यसमा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाल विभागको कुल दरबन्दी २४१ बाट बढेर ३७७ पुगेको छ, अर्थात् ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति थपिएको छ । यसले विभागको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग गरेको छ। अहिले २२ वटा डिभिजन कार्यालय जिल्ला–जिल्लामा सञ्चालनमा छन्, जुन पूर्ण रूपमा अनुगमन, खाद्य स्वच्छता, खाद्य प्रविधि, पोषणको प्रवद्र्धन र नियमनका लागि खटिएका छन् ।
हाल विभागको कुल दरबन्दी २४१ बाट बढेर ३७७ पुगेको छ, अर्थात् ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति थपिएको छ । यसले विभागको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग गरेको छ। अहिले २२ वटा डिभिजन कार्यालय जिल्ला–जिल्लामा सञ्चालनमा छन्, जुन पूर्ण रूपमा अनुगमन, खाद्य स्वच्छता, खाद्य प्रविधि, पोषणको प्रवद्र्धन र नियमनका लागि खटिएका छन् ।
पहाडी जिल्लामा जनसङ्ख्या र खाद्य कारोबारको आधारमा एउटा कार्यालयले तीन–चार जिल्ला हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने तराईका ठूला जिल्लामा एक जिल्लामै कार्यालय पनि छन् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आयातित खाद्य पदार्थको नियन्त्रण हो । नेपालमा प्रशोधित, अर्धप्रशोधित र कच्चा खाद्य पदार्थहरू ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेका छन् ।
ती खाद्य वस्तुहरूमा प्रयोग हुने रसायन, कच्चा पदार्थ आदिको नियमनका लागि विभागले अनुमतिपत्र जारी गर्छ, जुन छ महिनाका लागि मान्य हुन्छ । अनुमति दिँदा सम्बन्धित देशको सर्टिफिकेट अफ एनालाइसिस, उत्पादन अनुमति, कम्पनी प्रोफाइललगायत सबै पक्ष अध्ययन गरिन्छ ।
सीमामा पुगेपछि भन्सार कार्यालयमार्फत नमूना सङ्कलन गरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागअन्तर्गतका आयात–निर्यात गुण प्रमाणीकरण कार्यालयमा परीक्षण गरिन्छ । परीक्षणपछि मात्रै ती खाद्य पदार्थ बजारमा प्रवेश गर्न पाउँछन् । यसरी आयात नियन्त्रण भइरहेको छ ।
अर्को नियमनको माध्यम भनेको फुड लाइसेन्सिङ हो । तर, चुनौती के छ भने अहिले विभागभर जनशक्ति अत्यन्तै टाइट अवस्थामा छ । खाद्य व्यवसायको संख्या बढ्दै गएको छ । डाइट सप्लिमेन्ट, न्यूट्रास्युटिकल्स जस्ता नयाँ–नयाँ खाद्य उत्पादन थपिएका छन् । परीक्षणका लागि विभागले अत्याधुनिक मेसिनहरू थप गरेको छ । जस्तै जीसी–एमएस, एलसी–एमएस/एमएस, जीसी ट्रिपल क्वाड्रुपोल, एचपीएलसीलगायत । तर ती मेसिन सञ्चालन र रिपोर्ट तयार गर्न आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति भने पर्याप्त छैन ।
खाद्य व्यवसायको संख्या बढ्दै गएको छ । डाइट सप्लिमेन्ट, न्यूट्रास्युटिकल्स जस्ता नयाँ–नयाँ खाद्य उत्पादन थपिएका छन् । परीक्षणका लागि विभागले अत्याधुनिक मेसिनहरू थप गरेको छ ।
केन्द्रीय प्रयोगशालामा हाल करिब ९९ जनाको दरबन्दी छ, जुन यो सबै कामका लागि पर्याप्त छैन । कतिपय अवस्थामा काजमा जनशक्ति ल्याएर काम चलाइरहेका छौँ । संघीयता अघि विभागमा १४० जनाको दरबन्दी थियो, तर संघीय संरचनामा जाँदा बाहिरी कार्यालय विस्तार भए पनि केन्द्रीय विभाग खुम्चिएको अवस्था छ, जबकि कामको दायरा घटेको छैन ।
नेपाल सानो देश भए पनि निर्यातजन्य खाद्य वस्तुको सबै परीक्षण केन्द्रिय रूपमा यहीँ गर्नुपर्छ । निर्यातकर्ताहरूको अपेक्षा छिटो रिपोर्ट पाउने हुन्छ, कतिपय अवस्थामा आज नमूना दिएर भोलि नै सर्टिफिकेट चाहिन्छ । त्यो दबाबलाई व्यवस्थापन गर्दै एकातिर आन्तरिक बजारको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
हाल विभागको केन्द्रीय प्रयोगशाला र विराटनगर प्रयोगशालाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरिसकेका छन् तर त्यो मान्यता कायम राख्न नियमित डकुमेन्टेसन, अनसाइट रिभ्यु, बेन्च रिभ्यु जस्ता थप काम गर्नुपर्छ, जसका लागि झनै जनशक्ति आवश्यक पर्छ । यदि केन्द्रीय र प्रमुख प्रदेश प्रयोगशालामा थप ५०–६० जनाको दरबन्दी व्यवस्था गर्न सकियो भने सेवा प्रवाह धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ। यसले व्यवसायीलाई पनि राहत दिन्छ । उदाहरणका लागि, छुर्पीको निर्यात अहिले ३ देखि ५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ । हरेक कन्साइनमेन्ट परीक्षण गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी भारतसँग सन् २०१९ मा भएको सम्झौताअनुसार अहिले आठ प्रकारका खाद्य वस्तुमा फुड सेफ्टी एण्ड स्ट्यान्डर्ड अथोरिटी अफ इन्डियासँग इन्टिग्रेटेड असेस्मेन्ट प्रणाली लागू भएको छ । फलफूल, तरकारी, इन्स्ट्यान्ट नुडल्स, जाम, जेली, जुस, अदुवा लगायतका उत्पादनको परीक्षण र प्रमाणीकरण काठमाडौँमै गर्नुपर्छ ।
भारतसँग सन् २०१९ मा भएको सम्झौताअनुसार अहिले आठ प्रकारका खाद्य वस्तुमा फुड सेफ्टी एण्ड स्ट्यान्डर्ड अथोरिटी अफ इन्डियासँग इन्टिग्रेटेड असेस्मेन्ट प्रणाली लागू भएको छ । फलफूल, तरकारी, इन्स्ट्यान्ट नुडल्स, जाम, जेली, जुस, अदुवा लगायतका उत्पादनको परीक्षण र प्रमाणीकरण काठमाडौँमै गर्नुपर्छ ।
डाबर नेपालजस्ता कम्पनीका महिनामा तीन–चारवटा कन्साइनमेन्टको रिपोर्ट तयार गर्नुपर्छ, जसमा पेस्टिसाइड रेजिडु परीक्षणसमेत हुन्छ । यसले धेरै समय र स्रोत खपत गरिरहेको छ । यही विषयमा मन्त्रालयसँग पनि कुरा राखिएको छ । निर्यातजन्य परीक्षणका लागि अफ–आवरमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पर्फर्मेन्स–बेस्ड इन्सेन्टिभ दिन सकिने व्यवस्था भए सेवा अझ छिटो र प्रभावकारी हुन सक्छ ।
नियमित समयमा भने ऐनअनुसार संकलन भएका आन्तरिक नमूना, लाइसेन्सिङका नमूना परीक्षण गर्नैपर्छ। निजी परीक्षण प्रयोगशालाहरू पनि नेपालमा पर्याप्त छैनन्, त्यसैले सबै दबाब विभागमै पर्छ। यसरी हेर्दा, कामको भार अत्यधिक छ, तर जनशक्ति सीमित छ । यही कारणले विभागले काम गरे पनि अपेक्षित रूपमा जस पाउन सकेको छैन । जनशक्ति अभावकै कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन कठिनाइ भइरहेको वास्तविकता यही हो ।
खाद्य स्वच्छताको विषयमा अन्तर–मन्त्रालय र अन्तर–निकाय समन्वयको कुरा धेरै उठ्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबीच मात्र होइन, एउटै मन्त्रालयभित्रका निकायहरूबिच पनि समन्वय चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विभागको भूमिका कस्तो छ ? सहयोग पाइरहनुभएको छ कि चुनौती बढी छन् ? पछिल्लाे समयमा अनुगमन पनि खुबै तिब्र रूपमा गरिरहनु भएकाे छ नि?
खाद्य स्वच्छता आफैंमा क्रस–कटिङ विषय हो । यसको सम्बन्ध एकभन्दा बढी मन्त्रालय र निकायसँग जोडिएको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा हामी मन्त्रालयमार्फत समन्वय गर्छौं भने कतिपय अवस्थामा विभाग आफैं प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छ । उदाहरणका लागि, केन्द्रीय अनुगमनमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई छुट्टै रूपमा बोलाइन्छ, मन्त्रालय पनि सहभागी हुन्छ, कृषि मन्त्रालय पनि समेटिन्छ ।
खाद्य स्वच्छता आफैंमा क्रस–कटिङ विषय हो । यसको सम्बन्ध एकभन्दा बढी मन्त्रालय र निकायसँग जोडिएको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा हामी मन्त्रालयमार्फत समन्वय गर्छौं भने कतिपय अवस्थामा विभाग आफैं प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छ । भन्सारसँग हाम्रो सम्बन्ध स्वाभाविक रूपमा अत्यन्त नजिकको छ, किनभने नाकामा खाद्य प्रमाणीकरणको काम हामीले नै गर्छौं । विभागले दिएको अनुमति र प्रमाणीकरणको आधारमै भन्सारले खाद्य वस्तु भित्रिन दिन्छ ।
भन्सारसँग हाम्रो सम्बन्ध स्वाभाविक रूपमा अत्यन्त नजिकको छ, किनभने नाकामा खाद्य प्रमाणीकरणको काम हामीले नै गर्छौं । विभागले दिएको अनुमति र प्रमाणीकरणको आधारमै भन्सारले खाद्य वस्तु भित्रिन दिन्छ । त्यसैले आपसी मान्यता र समन्वयबिना काम सम्भव हुँदैन । आयात व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नेपाल नेसनल सिंगल विन्डो सिस्टम मार्फत पनि समन्वय भइरहेको छ ।
यसमा विभागसहित थुप्रै निकाय जोडिएका छन् । उद्योगी, व्यापारी र आयातकर्ताले एउटै अनलाइन प्रणालीमार्फत आयातका लागि आवेदन दिन्छन् र विभागले त्यही प्रणालीबाट इम्पोर्ट पर्मिट जारी गर्छ । नाकामा प्रवेश अनुमति पनि सोही प्रणालीमार्फत नै व्यवस्थापन हुन्छ । यसले प्रक्रियालाई सजिलो बनाएको छ ।
तर, चुनौती पनि छन् । नेपाल नेसनल सिंगल विन्डो सिस्टम को सञ्चालन भन्सार विभागमार्फत हुने भएकाले कतिपय डाटामा विभागको सहज पहुँच हुँदैन । उदाहरणका लागि, कति पर्मिट जारी भयो, कति कन्साइनमेन्ट वास्तवमै भित्रिए भन्ने यकिन विवरण सहजै थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ ।
पर्मिट छ महिनासम्म मान्य हुने भएकाले एलसी खोल्न र सामान आउन समय लाग्छ । यसले निगरानीमा केही कठिनाइ सिर्जना गरेको छ । यद्यपि अनलाइन प्रणाली आएपछि अवस्था पहिलेको भन्दा सुधारिएको छ, तर अझै परिमार्जन आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले निरन्तर उठाइरहेका छौं ।
अनुगमनको सवालमा वाणिज्य विभागले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअनुसार अनुगमन गर्छ । चार्डपर्वका बेला उनीहरूको ध्यान पनि मुख्यतः खाद्य वस्तुतर्फ नै केन्द्रित हुन्छ । पहिले संयुक्त अनुगमनमा धेरै अन्योल थियो, तर अहिले संयुक्त अनुगमन निर्देशिका लागू भएपछि प्रत्येक निकायको भूमिका स्पष्ट गरिएको छ ।
अनुगमनको सवालमा वाणिज्य विभागले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअनुसार अनुगमन गर्छ । चार्डपर्वका बेला उनीहरूको ध्यान पनि मुख्यतः खाद्य वस्तुतर्फ नै केन्द्रित हुन्छ । पहिले संयुक्त अनुगमनमा धेरै अन्योल थियो, तर अहिले संयुक्त अनुगमन निर्देशिका लागू भएपछि प्रत्येक निकायको भूमिका स्पष्ट गरिएको छ ।
अनुगमन टोलीमा खाद्य विज्ञका रूपमा खाद्य निरीक्षण अधिकारीहरू खटाइन्छन् । जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति हुन्छ र विभागका डिभिजन कार्यालयका प्राविधिकहरू सक्रिय रूपमा संलग्न हुन्छन् ।
कतिपय अवस्थामा प्रहरीसँग पनि संयुक्त रूपमा कारबाही गरिएको छ । विगतमा नक्कली महसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरीसँग मिलेर अनुसन्धान, नमूना परीक्षण, उद्योगमा छापा र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यसैगरी अदालत, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागबाट पनि विभिन्न खाद्य वस्तुको परीक्षणका लागि नमूना आउने गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत एसपीएससम्झौताका तीन मुख्य क्षेत्र छन् । बिरुवा स्वास्थ्यअन्तर्गत प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा पेस्टिसाइड व्यवस्थापन केन्द्र,पशुपन्छी स्वास्थ्य अन्तर्गत भेटेरिनरी तथा एनिमल क्वारेन्टिन, मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित खाद्य तथा पेय पदार्थ, जुन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको कार्यक्षेत्र हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत एसपीएससम्झौताका तीन मुख्य क्षेत्र छन् । बिरुवा स्वास्थ्यअन्तर्गत प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा पेस्टिसाइड व्यवस्थापन केन्द्र,पशुपन्छी स्वास्थ्य अन्तर्गत भेटेरिनरी तथा एनिमल क्वारेन्टिन, मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित खाद्य तथा पेय पदार्थ, जुन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको कार्यक्षेत्र हो ।
कतिपय खाद्य वस्तुमा यी तीनै पक्ष जोडिन सक्छन् । उदाहरणका लागि, खाद्यान्न आयात हुँदा त्यसमा कीरा वा शत्रु जीवको जोखिम हुन सक्छ, जसका लागि प्लान्ट क्वारेन्टिनको परीक्षण आवश्यक हुन्छ । मासुजन्य पदार्थमा भेटेरिनरी जाँच अनिवार्य हुन्छ ।
बर्ड फ्लुजस्ता रोग देखिएका देशबाट मासु वा अण्डा आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जसको निगरानी पनि सम्बन्धित निकायले गर्छ । त्यसपछि खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट एडिटिभ, प्याकेजिङ, भण्डारण अवस्था, पेस्टिसाइड रेजिडु जस्ता विषय विभागले हेर्छ ।
समस्या कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा निकायबाट पास भएको कागजातलाई आधार मानेर अन्य जाँच प्रक्रिया स्किप हुने अवस्था देखिन्छ । यो विषय मन्त्रालयस्तरमै उठाइएको छ । खाद्य शृंखलामा आउने सबै वस्तु अनिवार्य रूपमा खाद्य स्वच्छता परीक्षणको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने कुरा नयाँ खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ ।
फलफूल र तरकारी आयातका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पेस्टिसाइड रेजिडु परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ । त्यसअनुसार विभागले परीक्षण शुल्क लिएर वर्षमा करिब ६० देखि ७० हजार कन्साइनमेन्टका फलफूल तथा तरकारी परीक्षण गरिरहेको छ ।
फलफूल र तरकारी आयातका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पेस्टिसाइड रेजिडु परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ । त्यसअनुसार विभागले परीक्षण शुल्क लिएर वर्षमा करिब ६० देखि ७० हजार कन्साइनमेन्टका फलफूल तथा तरकारी परीक्षण गरिरहेको छ ।
प्रत्येक कन्साइनमेन्टभित्रका सबै फलफूल र तरकारीको पेस्टिसाइड रेजिडु परीक्षणपछि मात्र बजार प्रवेश अनुमति दिइन्छ । यसरी हेर्दा समन्वय र सहकार्य बिल्कुलै नभएको होइन । तर यसलाई अझ जीवन्त र प्रभावकारी बनाउन नियमित छलफल, समीक्षा र स्पष्ट कार्यविभाजन आवश्यक छ ।
कतिपय अवस्थामा वर्षौंसम्म छलफल नै नहुने अवस्था पनि देखिन्छ जसले कुनै एक क्षेत्रलाई सहज हुँदा अर्को क्षेत्रलाई समस्या पर्न सक्छ । भविष्यमा मन्त्रालयस्तरबाट यस विषयमा थप स्पष्टता र सुधार आउने अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।
यसै अनुरुप हामीले पछिल्लो समयमा अनुगमनमा थप तिब्रता दिएका छौँ । झट्ट हेर्दा अनुगमनमा उद्योगलाई कारवाही गरेको जस्तो मात्र देखेर कतिपयले आलोचना पनि गरेको सुनिन्छ । तर सबैले विर्सन नहुने कुरा के छ भने उपभोक्ताको स्वास्थ्य भन्दा ठुलो केही छैन । र, अनुगमनले उद्योगलाई सुधारको मौका दिएर थप व्यवस्थित हुन सघाउँछ भने यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यको अधिकारको संरक्षण र संवर्धन हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्