दलका घोषणापत्रमा ऊर्जा, पर्यटन र निर्माणमा स्पष्ट कार्यान्वयन योग्य एजेन्डा ल्याउन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडाैँ । आसन्न फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यतिबेला ठूला साना दलहरू घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन् । उनीहरूले घोषणा पत्र लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइरहँदा निजी क्षेत्रले समेत चासो देखाइरहेको छ ।

आगामी ५ वर्षका लागि जनादेश लिएर आउने दलहरुले घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रले समेत चासो बढाएको छ । खासगरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने उर्जा, पर्यटन, निर्माण क्षेत्र हो । ती क्षेत्रका अगुवाहरूले दलहरूको घोषणापत्र व्यवहारिक, कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने बताए ।

उनीहरूकाअनुसार अब निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनुपर्छ । लगानीको वातावरणका लागि नीतिगत रूपमा ठूलो सुधारको खाँचो रहेको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले राजनीतिक दलहरूले यो देशलाई समृद्ध बनाउने भनेर घोषणापत्रमा एजेण्डा ल्याएपनि कार्यान्वयन हुन भने नसकेको बताए ।

कृषि, पर्यटन, सुचना प्रविधिदेखि खनिजसम्मका कुराहरु भएपनि उर्जा विकासमा दलहरु अनुदार रहेको बताए ।कार्कीकाअनुसार राजनीति दलले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने भए उर्जा क्षेत्रको विकासका मुद्दालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 

राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा उर्जालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको देखिएपनि काम गर्दा भने प्राथमिकतामा नराख्ने गरेको उनको आरो छ ।  

उर्जा उत्पादक कार्कीले विद्युत उत्पादन नभएसम्म जतिसुकै ठूला कुरा गरेपनि मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने बताए ।
अध्यक्ष कार्कीकाअनुसार निजी क्षेत्रले २६ वर्षमै ३३ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरिसकेको ५७ सय मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण गरिरहेको तथा  ३६ हजार ३ सय ३६ मेगावाटका ९५८ आयोजना निर्माणको चरणमा छ ।

विद्युत उत्पादनका लागि करिव १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भैसकेको क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा विभिन्न चुनौती थपिएको छ । दलहरूको घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले नेपालमा ४८ हजार मेगावाटका जलाशययुक्त र ७२ हजार मे.वा. भन्दाबढी जलप्रवाही आयोजना गरिजम्मा १ लाख २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता भएपनि हालसम्म ४ हजार उत्पादन भएको बताउँदै थप विद्युत उत्पादनमा जोड दिने बेला आएको बताए ।

उनकाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि १६ औ पञ्चवर्षीय योजनामा विद्युत उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट र दीर्घकालीन लक्ष्य अन्र्तगत विक्रम संवत २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट तथा तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पु¥याउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्पष्ट नीति र योजनाका साथ अघि बढाउने गरी घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्छ । 

कार्कीकाअनुसार अहिले विद्युत उत्पादन गर्न कानूनी अड्चनदेखि विभिन्न झन्झटहरू व्यहोर्नुपरिरहेको छ । त्यसमा अब आउने सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्छ । 

दुई ठूला एयरपोर्ट सञ्चालनको सुनिश्चिता खोज्दै पर्यटन क्षेत्र

दलहरूको घोषणापत्र पर्यटन क्षेत्रले खासगरी दुई ठूला एयरपोर्ट सञ्चालनको सुनिश्चिता खोज्दैछ । अर्बौं लगानी गरेर पनि राम्रो तवरले सञ्चालनमा नआएका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याएर महिनामै लाखौँ पर्यटक भित्राउने सुनिश्चितता दलहरुको घोषणापत्रमा उनीहरूले खोजिरहेका छन् । 

नेपाल होटल एसाेसिएसन (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले वार्षिक रूपमा १२ लाख भन्दा बढी पर्यटक नेपालमा आउन नसकिरहेको बताउँदै त्यो संख्यालाई अब आउने नेतृत्वले ५० लाख पर्यटक नेपालमा भित्राउने किसिमले घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने बताए ।

उनकाअनुसार अहिले पनि गाडीमार्फत पर्यटकहरु आइरहेका छन् तर त्यसको हिसाव छैन । सानो सोच राखेर पर्यटनलाई दलहरुले घोषणापत्रमा समेट्न नहुने उनको बुझाइ छ । अध्यक्ष शाहले पर्यटन ऐन अहिले पनि २०३५ अनुसार रहेको र समयानुकुलको नरहेको बताए ।

शाहकाअनुसार नेपाल भारत चीनको बिचमा रहेको ती देशका करोडौँ नागरिकहरू बिदा मनाउन देश बाहिर जाने गरेका छन् । ती मानिसहरूलाई नेपालमा आकर्षित गर्न नसकिएको बताए । काठमाडौँ एयरपोर्ट १२ लाख पर्यटक जुन रुपमा ल्याइरहेको छ, पोखरा, भैरहवाले पनि ल्याउनसक्ने भएकाले सोही अनुसारको नीति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जेनजी आन्दोलनले परिर्वतन खोजिसकेकाले अब सोचमा आमूल परिर्वतन आएर सोही अनुसारको योजना बनाउन जरुरी रहेको शाहले बताए ।  

निर्माण क्षेत्र पनि आमूल परिर्वतन चाहिरहेको छ

राजनैतिक दलहरूको घोषणापत्रमा निर्माण क्षेत्र पनि आमूल परिर्वतन चाहिरहेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रले छाता ऐन चाहिरहेको बताए ।

उनकाअनुसार अहिले भएका कानूनहरूका कारण संसारभर सफल भएका व्यवसायीहरु नेपालमा भने असफल भइरहेका छन् । निर्माण क्षेत्रमा चाइनिज, जापानिज, भारतीय निर्माण कम्पनीहरुले भनेको समयमा काम गर्नसक्ने अवस्था छैन् ।

यी देशका निर्माण कम्पनीसहित अहिले नेपाली सेना समेत निर्माणको काममा विद्यमान ऐन, कानूनकै कारण असफल बन्नुपरेको छ । त्यसैले निर्माण व्यवसायीले आमूल परिवर्तन चाहेको छ ।

अहिलेका नियम कानून कार्यान्वयन योग्य नरहेको सिंहले बताए ।उनकाअनुसार ऐन कानून एकदमै कडा बनाउने र कार्यान्वयन योग्य नबनाउने काम भएको छ । त्यही ऐन कानूनलाई खेलेर कुशासन, भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ ।