काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले कानुनको दायरामा बसेर नाफा कमाउने निजी क्षेत्रलाई ‘दलाल’को ट्याग लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा दलको तर्फबाट धारणा राख्दै उनले निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर होइन, सकारात्मक आर्थिक मुद्दामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राजनीतिक दलहरूले लामा घोषणापत्र ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था दोहोरिँदै आएको उल्लेख गर्दै पौडेलले यसपटक नेपाली काँग्रेसले ‘१० बुँदे घोषणापत्र’ ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिए ।
अघिल्ला घोषणापत्रमा धेरै कुरा समेटिए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएकाले अब सीमित तर कार्यान्वयनयोग्य एजेन्डा ल्याइने उनको भनाइ छ ।
कानुनभित्र रहेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र नाफा कमाउनेलाई दलाल भन्नु गलत भएको पौडेलको धारणा छ । निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यलाई ठूलो मात्रामा कर तिर्ने भएकाले उनीहरूको योगदानलाई सम्मान गर्नुपर्ने उनले बताए ।
व्यवसायीहरूले ठूलो मेहनतबाट पुँजी निर्माण गर्ने भन्दै पूँजी निर्माणको प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
पौडेलले सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट खाका राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा हुनुपर्ने बताए । नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर ती क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्ने योजनालाई पनि घोषणापत्रमा समेटिने उनले उल्लेख गरे ।
घोषणापत्रको विषयवस्तु तय गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गरेर सबैको सुझाव समेट्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक स्थिरता आर्थिक विकासका लागि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले अब आर्थिक मुद्दामा आधारित प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताए ।
गाली–गलौज होइन, ठोस र व्यवहारिक आर्थिक एजेन्डा लिएर जनतामाझ जानुपर्ने उनको धारणा छ । राजनीतिक दलका कार्यक्रम र आर्थिक दृष्टिकोणका आधारमा जनताले मतदान गर्ने भएकाले यसमा दलहरू स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए ।
देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेसन अपरिहार्य रहेको पौडेलले बताए । प्रशासनिक संयन्त्र र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कामलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान सके मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।
थोरै पूँजीगत खर्चबाट देशको विकास सम्भव नहुने भन्दै पूँजीगत खर्च बढाउने उपायबारे नेपाली काँग्रेसले योजना बनाइरहेको उनले जानकारी दिए ।
उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको जिम्मा निजी क्षेत्रले लिने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे । निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याउनु हुँदैन भन्दै पुरातन सोच त्यागेर फराकिलो दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
छिमेकी मुलुक चीन र भारत तथा अन्य देशसँगको सम्बन्धबारे साझा राष्ट्रिय धारणा बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि सबै राजनीतिक दल तयार हुनुपर्ने पौडेलले बताए ।
नयाँ कानुनहरू व्यवसायमैत्री बनाउन निजी क्षेत्रले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने र राजनीतिक दलले त्यसलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को पुँजी नेपालमा भित्र्याउन नसकिएकोप्रति प्रश्न उठाउँदै पौडेलले कडाइ मात्र गरेर वैदेशिक लगानी नआउने बताए । पुँजी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्