काठमाडौँ। भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आज संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको २०२६–२७ को बजेटमा नेपाललाई प्रदान गरिने अनुदान बढाएको छ।
छिमेकी मुलुकहरूलाई प्राथमिकता दिँदै भारतले आफ्नो ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीतिलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ।
बजेट विवरणअनुसार, नेपाललाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ ( १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ) अनुदान विनियोजन गरिएको छ।
यो रकम गत वर्षको संशोधित अनुमान (८ अर्ब ३० करोड भारु ) भन्दा केही कम भए पनि बजेट अनुमान (७ अर्ब भारु) भन्दा बढी हो।
यो अनुदान मुख्य रूपमा पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण र आपत्कालीन सहायतामा खर्च हुने गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले नेपालमा उच्च प्रभावकारी परियोजनाहरू, पोस्ट-अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्सन, सडक, रेल, जलविद्युत् तथा क्रस-बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनजस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सहायता प्रदान गर्दै आएको छ ।
भारतद्वारा सबैभन्दा बढी सहायता प्राप्त गर्ने मुलुक भूटान रहँदै आएको छ, जसलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल २२ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ—जसमध्ये १७ अर्ब ६६ करोड ६४ लाख अनुदान र ५ अर्ब १९करोड ९२ ऋणको रूपमा रहेको छ।
अन्य प्रमुख छिमेकी मुलुकहरूमा माल्दिभ्सलाई ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूर्ण अनुदान छुट्याइएको छ, जुन गत वर्षको ६ अर्ब २५ करोडको तुलनामा केही कमी हो।
श्रीलंकालाई आर्थिक सङ्कटपछिको सहयोगलाई ध्यानमा राख्दै ४ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ।
म्यानमारलाई ३ अर्ब , बंगलादेशलाई पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी परियोजनामा केन्द्रित गर्दै ६० करोड तथा अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता र सांस्कृतिक परियोजनाका लागि १अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदानको रूपमा छुट्याइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्