नयाँ दिल्ली। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आइतबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि ५०.५ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ ( ५०५ खर्ब) को महत्वाकांक्षी बजेट प्रस्तुत गरेकी छन्।
लगातार नवौँ पटक बजेट भाषण गर्दै मन्त्री सीतारमणले सन् २०४७ सम्ममा भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाउने लक्ष्यका साथ आर्थिक वृद्धि, व्यापक रोजगारी सृजना र समावेशी विकासलाई मूल मन्त्र बनाएकी छन्।
बजेटले विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योग (एमएसएमई), कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र मध्यम वर्गको हातमा बढी बचत छोड्ने गरी कर प्रणालीमा ऐतिहासिक सुधारको घोषणा गरेको छ।
सरकारले पूर्वाधार विकासमा गरिने पुँजीगत खर्च (क्यापेक्स) लाई १२.२ लाख करोड (१२२ खर्ब) पुर्याएको छ, जुन भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३.२ प्रतिशत हुन आउँछ। सरकारले वित्तीय अनुशासनलाई कायम राख्दै राजकोषीय घाटालाई जीडीपीको ४.३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
कर राजस्वमा १५ प्रतिशतको वृद्धिको अपेक्षा गरिएको यस बजेटले आगामी वर्षमा भारतलाई ८ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदरमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। बजेटले पूर्वाधारमा १५० खर्ब, कृषिमा २५ खर्ब र शिक्षा क्षेत्रमा १२.५ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै क्षेत्रगत विकासलाई तीव्रता दिने सङ्केत गरेको छ।
भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आइतबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०२६–२७ का लागि ५०.५ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ (करिब ५०५ खर्ब) को ऐतिहासिक संघीय बजेट प्रस्तुत गरेकी छन्।
लगातार नवौँ पटक बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री सीतारमणले ‘विकसित भारत २०४७’ को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक वृद्धि, व्यापक रोजगारी सृजना र समावेशी विकासलाई बजेटको केन्द्रविन्दुमा राखेकी छन्।
यो बजेटले विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योग (एमएसएमई), व्यापक संरचनात्मक सुधार, आधुनिक कृषि र मध्यम वर्गलाई कर सहुलियत दिने रणनीतिक योजनाहरू अघि सारेको छ।
एमएसएमई क्षेत्रको रूपान्तरण: इक्विटी र क्रेडिटमा नयाँ युगको सुरुवात
यसका साथै, साना उद्यमीहरूलाई कानुनी र लेखा सम्बन्धी अनुपालनको बोझ घटाउन ‘कर्पोरेट मित्र’ कार्यक्रम सुरु गरिने बजेटमा घोषणाा गरिएको छ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत टियर-२ र टियर-३ शहरहरूमा कम खर्चमा व्यावसायिक सहयोग उपलब्ध गराउने अर्ध-व्यावसा पारा-प्रोफेसनलहरू तयार पारिनेछ, जसले साना व्यवसायीहरूलाई महँगो शुल्क बिना नै सरकारी नियमहरूको पालना गर्न र व्यवसाय विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत सरकारको विश्वास छ ।
भारतीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने र करिब ११ करोडभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने साना तथा मझौला उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रका लागि वित्तमन्त्री सीतारमणले रूपान्तरणकारी घोषणाहरू गरेकी छन्। एमएसएमईहरूलाई विश्वव्यापी स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन १०,००० करोड (१०० अर्ब) रुपैयाँको ‘एसएमई ग्रोथ फन्ड’ स्थापना गरिएको छ।
यो कोषले उच्च सम्भाव्यता भएका उद्योगहरूलाई प्रदर्शनमा आधारित प्रोत्साहन (पीएलआईI) र इक्विटी सहयोग प्रदान गर्नेछ, जसले उनीहरूलाई ‘फ्युचर च्याम्पियन्स’ को रूपमा विकास गर्न सघाउने जनाइएको छ।एमएसएमईको वित्तीय सुरक्षाका लागि सरकारले ‘ट्रेड रिसिभेबल्स डिस्काउन्टिङ सिस्टम’ (ट्रेडीएएस) लाई अनिवार्य गरेको छ।
अबदेखि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रका सबै उद्यमहरूले एमएसएमईबाट गर्ने खरिदको भुक्तानी यसै प्लेटफर्ममार्फत गर्नुपर्नेछ, जसले उद्यमीहरूको वर्षौँदेखिको भुक्तानी ढिलाइको समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने जनाइएको छ।
संरचनात्मक सुधार
बजेटले भारतको व्यापारिक र कानुनी वातावरण सुधार्न ‘रिफर्म एक्सप्रेस’ लाई तीव्रता दिएको छ। अर्थमन्त्रीले ६ दशक पुरानो आयकर ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै ‘नयाँ आयकर ऐन २०२५’ लागू गर्ने घोषणा गरेकी छिन्, जुन अप्रिल १, २०२६ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यो नयाँ ऐनले मौजुदा ८१९ ओटा धाराहरूलाई घटाएर ५३६ मा झारेको छ, जसले कर प्रणालीलाई अत्यन्त सरल र पारदर्शी बनाउनेछ।
सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भन्सार शुल्कमा गरिएको व्यापक परिमार्जन हो। भारत सरकारले ‘मेक इन इन्डिया’ लाई प्रोत्साहन दिन महत्वपूर्ण खनिज र पुँजीगत वस्तुहरूको आयातमा भन्सार छुट दिने नीति लिएको बजेटमा उल्लेख छ।
यस्तै ३५० भन्दा बढी श्रम संहिता र जीएसटी सरलीकरणका सुधारहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदै सरकारले भारतलाई विश्वको लगानी गन्तव्य बनाउने लक्ष्य राखेको मन्त्री सीतामरणले बताइन। औद्योगिक क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका लागि सेमिकन्डक्टर मिसन २.० र बायोफार्मा शक्तिको घोषणा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्