काठमाडाैँ । भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय बजेट २०२६–२७ ले नेपालको अर्थतन्त्र, कृषि, व्यापार, पर्यटन तथा उपभोक्ता क्षेत्रमा मिश्रित प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरूले भारतीय बजेटका प्रावधानले नेपाललाई केही क्षेत्रमा अवसर त केही क्षेत्रमा चुनौती थप्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले भारतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाललाई ८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान छुट्ट्याएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरूवाती बजेटभन्दा १ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । तर, गत वर्ष संशोधित अनुमानमा अनुदान रकम घटाइएकाले हालको बजेट संशोधित अनुमानभन्दा भने कम देखिन्छ । प्रारम्भिक बजेटसँग तुलना गर्दा भने अनुदान बढेको देखिने उनको भनाइ छ ।
दाहालका अनुसार भारतले आगामी वर्षका लागि कृषिमा उच्च मूल्यका वस्तुलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । तर युरिया, डीएपीलगायत मलखादमा दिइँदै आएको अनुदानमा केही कटौती गरिएको छ ।
यसले नेपालले औपचारिक रूपमा भारतबाट आयात गर्ने मलखादको लागत बढ्न सक्ने जोखिम रहेको उनले औंल्याए । सीमावर्ती बजारमा समेत यसको असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
भारतले कृषि प्रविधि र बीउ–बिजन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने घोषणा गरेको सन्दर्भमा दाहालले यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने सम्भावना रहेको बताए । तर नेपालको आन्तरिक कृषि उत्पादन कमजोर रहेकै अवस्थामा भारतीय कृषि उपज सस्तो भई नेपाल भित्रिएमा स्वदेशी किसानलाई थप चुनौती सिर्जना हुन सक्ने उनको चेतावनी छ ।
त्यस्तै, क्यान्सरजस्ता गम्भीर रोगका औषधिमा भारतले कर घटाएको सन्दर्भमा उहाँले यसले नेपालमा आयात हुने यस्ता औषधिको लागत घट्न सक्ने र उपभोक्तालाई राहत पुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्री (नक्की) का अध्यक्ष सुनिल केसीले भारतीय बजेटलाई नेपाल–भारतबीचको व्यापार र पारवहन सम्झौताको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । उनकाअनुसार भारतको केन्द्रीय बजेटको आकार करिब ५३.५ ट्रिलियन बराबरको छ, जुन भारतको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बजेट हो । वित्तीय स्थिरता कायम गर्दै ल्याइएको यो बजेट विश्वकै ठूला अर्थतन्त्रमध्ये एकको नीति दस्तावेजका रूपमा महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
केसीले भारतसँग नेपालले समयमै छलफल गरी स्पष्ट रणनीति बनाउनु जरुरी रहेको उल्लेख गरे । बजेट निर्माणकै क्रममा नेपालले आफ्ना प्राथमिकता र आवश्यकताबारे भारतसँग संवाद गर्न सके बढी अनुदान वा सहयोग प्राप्त गर्न सकिने उनको धारणा छ ।
भारतले विगतमा विद्यालय, एम्बुलेन्स र सवारी साधनजस्ता सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै केसीले अब उद्यमशीलता विकास, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र ऊर्जा क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए। यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्