काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका १८ ओटा वस्तुगत सङ्घ सदस्यको सदस्यता खारेजी विरुद्धको मुद्दा यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।
फागुनको दोस्रो हप्ता सुनुवाई हुने यो मुद्दाको छिनोफानोले महासङ्घको चुनावी नतिजाले ठुलो हेरफेर गर्न सक्ने छ ।
त्यसैले महासङ्घमा नयाँ नेतृत्वको लागि रस्साकस्सी सुरु भइरहेका बेला १८ ओटा वस्तुगत सङ्घको सदस्यता रहने कि नरहने विषयले ध्यान तानेको छ ।
विवाद के हो ?
२०८१ साल फागुन २३ गते महासङ्घको सदस्यता समितिको बैठक बसेको थियो ।
बैठकले वस्तुगत सदस्यताका आएको १९ ओटा निवेदनमध्ये ‘फोरम हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्स’लाई मात्रै सदस्यता दिन महासंघको कार्यकारिणी समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्याे ।
तर, फागुन २३ को सदस्यता समितिको सिफारिस विपरित फागुन २६ गते कार्यकारिणी समितिले निवेदन दिएका सबैलाई वस्तुगत सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
निर्णयका विरुद्ध महासङ्घ, महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, कार्यकारिणी समिति र सदस्यता समिति समेतलाई विपक्षी बनाएर नेपाल पोल एसोसिएसनका अध्यक्ष किशोर प्रधानले उच्च अदालत पाटमा रिट दायर गरेका थिए ।
२०८१ साल चैत ११ गते दायर रिटमा अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउदै २०८२ पुस १६ गते १८ ओटा वस्तुगत सङ्घहरूको सदस्यता खारेज गरिदिएको थियो ।
सदस्यता समितिको सिफारिस र विधान विपरित सदस्यता प्रदान गरिएपछि बाध्य भएर अदालत गएको प्रधानको दाबी थियो । विधान मिचेर सदस्यता दिने काम भएको आरोप असन्तुष्ट पक्षको छ ।
चुनावमा नतिजामा पर्न सक्छ फरक ?
१८ ओटा वस्तुगत सङ्घले सदस्यता पाउने र नपाउने विषयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी चुनावको नेतृत्व चयनमा समेत फरक पर्न सक्ने छ ।
१८ ओटा संस्थाको १८ ओटा भोट हुन्छ र यसले महासङ्घ नेतृत्व चयनमा ठुलो प्रभाव पार्छ । चैतमा हुने नेतृत्व चयनका लागि अहिलेदेखि नै समूह बनाएर तयारी सुरु भइसकेको छ ।
वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको समूहका साथै बस्तुगत उपाध्यक्षको दाबी गरेका नरेशलाल श्रेष्ठ समूह सक्रिय भइसकेको छ । अञ्जनको समूहबाट शिवप्रसाद घिमिरे ‘फ्रन्ट’ छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट १८ संस्थाले वैधानिकता पाएको खण्डमा कसलाई फाइदा हुने भनेर हिसाबकिताब समेत भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश वा फैसला १८ ओटा संस्थाको पक्षमा आए नरेशलाल श्रेष्ठ बलियो हुनेछन् भने
सदस्यताको मान्यता नपाए शिव घिमिरे लगायतको समूह बलियो हुने छ ।
यद्दपी मतदानको समयसम्म के हुन्छ भन्न गाह्रो छ । अहिले नरेशलाल श्रेष्ठ समूहलाई वर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढकालको साथ रहेको छ ।
अदालतकाे आदेशले खारेजीमा परेका संस्था कुन कुन हुन् ?
१) नेपाल सुन्तला एवं कागती सङ्घ, बुढानिलकण्ठ काठमाडौँ ।
२) नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ, नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ ।
३) प्लाष्ट नेपाल फाउन्डेसन टेकु, काठमाडौँ ।
४) नेपाल सिङगिङ् बाउल सङ्घ, ठमेल काठमाडौँ ।
५) नेपाल कागज उत्पादक सङ्घ, काठमाडौँ ।
६) उर्जा उत्पादक सङ्गठन, नेपाल काठमाडौँ ।
७) नेपाल वितरक महासङ्घ, कोटेश्वर काठमाडौँ ।
८) नेपाल बेसार सङ्घ, गोकर्णेश्वर काठमाडौँ ।
९) नेपाल कोदो तथा फापर सङ्घ, काठमाडौँ ।
१०) नेपाल छुर्पी व्यवसायी सङ्घ, धुलाबारी मेची ।
११) नेपाल ओखर उत्पादक तथा व्यवसायी सङ्घ बिर्तामोड झापा ।
१२) नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक सङ्घ, हात्तिसार काठमाडौँ ।
१३) नेपाल पुस्तक तथा तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासङ्घ, सातदोबाटो ललितपुर ।
१४) एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्यिट्सन अफ नेपाल, सातदोबाटो ललितपुर ।
१५) नेपाल यर्सागुम्बा सङ्घ, सुकेधारा काठमाडौँ ।
१६) एएसी ब्रिक उत्पादक सङ्घ, टेकु काठमाडौँ ।
१७) नेपाल कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायी सङ्घ, ललितपुर ।
१८) नेपाल किवी उत्पादक तथा व्यवसायी सङ्घ, विर्तामोड झापा ।
महासङ्घको साधारण सभा तथा चुनाव चैत २८–२९ मा हुँदैछ । साधारण सभाबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुने छ । नयाँ नेतृत्वका लागि सदस्यताकाे फैसला वा मुद्दा सरे महासङ्घकाे चुनावी नतिजामा ठुलाे प्रभाव पर्ने छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्