काठमाडाैँ । सरकारले खाडी मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू हुँदै आएको फ्री भिसा, फ्री टिकट नीतिको पुनरावलोकनका लागि गृहकार्य थालेको छ ।
नीति लागू भएको करिब एक दशकपछि यसको प्रभावकारिता र व्यवहारिकता कमजोर देखिएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति कार्यान्वयनमा आएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरूले कार्यालय सञ्चालन खर्चसमेत धान्न कठिन भएको गुनासो गर्दै लामो समयदेखि यसको पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका थिए ।
व्यवहारिक रूपमा नीति कार्यान्वयन फितलो भएको र यसले अपेक्षित उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको निष्कर्षमा सरकार पुग्दै गएको सङ्केतका रूपमा मन्त्रालयले औपचारिक अध्ययन सुरू गरेको हो ।
श्रम मन्त्रालयले नीतिको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको विश्लेषण थालेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार व्यवसायीहरूले लिखित तथा मौखिक रूपमा निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र विभिन्न समयमा गठित सरकारी समितिहरूका प्रतिवेदनले समेत फ्री भिसा, फ्री टिकट नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको सुझाव दिएकाले अध्ययन अघि बढाइएको हो ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेले नीति लागू भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसकेकाले यसको रिभ्यु थालिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सुरुवाती चरणमा नीतिले तत्कालीन समयमा राखिएको उद्देश्य पूरा गर्यो कि गरेन, यसले व्यवसायी तथा श्रमिकमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।
अध्ययन तथा विश्लेषणपछि आवश्यक निर्णय लिइने उनको भनाइ छ । श्रम मन्त्रीले पनि नीतिको कार्यान्वयनप्रति चासो देखाइरहनुभएको उनले बताए ।
यता, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङले फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति बिना पर्याप्त अध्ययन लागू गरिएकाले अब ढिलाइ नगरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार कामदारलाई निःशुल्क वा सशुल्कमा लैजाने निर्णय सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको माग र आवश्यकतामा निर्भर हुने विषय हो, नेपालले एकतर्फी रूपमा तोकेर मात्र कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था छ ।
अध्यक्ष गुरुङले फ्री भिसा, फ्री टिकट नीतिलाई व्यवसाय र राज्य दुवैका लागि अभिशापको संज्ञा दिए । उनका अनुसार बिना अध्ययन लागू गरिएको नीतिका कारण न त व्यवसायी टिक्न सकेका छन्, न त राज्यले कर सङ्कलन गर्न सकेको छ । यसले श्रमिकलाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने उद्देश्यसमेत कमजोर बनाएको उनको दाबी छ ।
उनले कतिपय मुलुक र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नै पहलमा फ्री भिसा, फ्री टिकट सुविधा दिने गरेको भए पनि सबै देश र सबै क्षेत्रमा त्यो सम्भावना नरहेको उल्लेख गरे । सम्भावना नभएका गन्तव्यहरूमा कागजी नीतिका भरमा फ्री भिसा, फ्री टिकट लागू गर्दा सबै पक्ष समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।
गुरुङका अनुसार २०६० साल वैशाखमा श्रम मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत मध्यपूर्वका लागि ७० हजार र मलेसियाका लागि ८० हजार लागत तोकिएको थियो । त्यसपछि प्रणाली नियमित रूपमा चलिरहेको अवस्थामा २०७२ सालमा फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति लागू गरिएको थियो ।
अहिले श्रमिक पठाउने प्रतिस्पर्धा नेपालका लागि एशियाका करिब १४ देशसँग भइरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र समयसापेक्ष लागत निर्धारण आवश्यक भएको उनले जोड दिए ।
नीतिको पुनरावलोकन गरी व्यवहारिक, पारदर्शी र सुरक्षित प्रणाली विकास गर्न सके वैदेशिक रोजगारी थप व्यवस्थित हुने व्यवसायीहरूको धारणा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्