काठमाडाैँ । धादिङ र गोरखासहित नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना चुनावी नारा मात्रै बनिरहेको छ। चुनावका बेला दलहरूले यसलाई चुनावी उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका भए पनि, सत्ता हासिल गरेपछि योजनालाई बेवास्ता गर्दा आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन।
योजना सञ्चालन भए रोजगारी सिर्जना, व्यवसाय प्रवद्र्धन र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने सम्भावना छ। केही समयअघि धादिङमा आयोजना अघि बढाउन हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाइएको थियो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार, सरकारले नीतिगत सहजीकरण र अनुकूल वातावरण निर्माण गरेमा बुढीगण्डकी जस्ता महत्वाकांक्षी आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्छ।
कार्की भन्छन्, “बुढीगण्डकीको चर्चा धेरै वर्षदेखि चलिरहेको छ, तर राजनीतिक नेतृत्वले समयमै निर्णय नगरेको कारण आयोजना बन्धक बनेको हो। निजी क्षेत्रले अहिले ५ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाहरु बनाउन सक्षम छ। एउटै प्रोजेक्टमा झन्डै १५–१६ लाख जना सेयरधनी हुन थालेका छन्, जसले ठूला आयोजना अघि बढाउन सम्भव बनाएको छ।”
उनका अनुसार, नेपालमा निजी क्षेत्रले साना आयोजना मात्र बनाउँदै आएको भए पनि अहिले ठूलो लगानी जुटाएर ठूला आयोजना निर्माण गर्न सक्षम भएको छ। “सरकारी आयोजना भन्दा झन्डै ३०–४० प्रतिशत सस्तोमा निजी क्षेत्रले आयोजनाहरु निर्माण गर्दैछ। नीतिगत सहजीकरण भए, लागत अझ घट्न सक्नेछ,” उनले भने ।
अहिले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि करिब १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ इन्धन पूर्वाधार करबापत संकलन भइसकेको छ। तर, वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत भए पनि निर्माण कहिले सुरू हुन्छ भन्ने पक्का छैन।
कार्की भन्छन्, “निजी क्षेत्रले २६ वर्षमै ३३ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरिसकेको छ र ५७ सय मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माणमा छन्। विद्युत उत्पादनका लागि करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। ठूला आयोजना बनाउन निजी क्षेत्र पूर्णतयै तयार छ, सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने मात्र छ।”
जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययन अनुसार, नेपालमा ४८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त र ७२ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलप्रवाही आयोजना सम्भाव्य छ। तर हालसम्म केवल ४ हजार मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि विद्युत उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भने दीर्घकालीन लक्ष्य अनुसार ४० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न योजना छ।
कार्कीका अनुसार यी लक्ष्य हासिल गर्न तत्काल विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गरी स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आवश्यक छ। साथै, नेट जिरो इमिसन लक्ष्य हासिल नभएसम्म ऊर्जा सङ्कटकाल लागू गरी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
उनले थपे, “सिमेन्ट उद्योग जस्ता विद्युत खपत गर्ने उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार राज्यले निर्माण गर्नु आवश्यक छ। बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग र सवारी साधनलाई प्राथमिकता र सहुलियत दिनुपर्छ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्