काठमाडाैँ । संघीयस्तरमा हालसम्म १ हजार १ सय ३० वटा ऐन, कानून, नियमावली तथा निर्देशिका निर्माण भएका छन्। राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार कानून मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार ३ सय ५५ वटा ऐन, ३२५ वटा नियम तथा नियमावली, ६६ वटा गठन आदेश, १३४ वटा निर्देशिका र २५० वटा कार्यविधि निर्माण भएका छन्। मन्त्री सिन्हाले विधायन ऐन २०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको पनि बताए ।
उनले प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट जारी हुने सबै प्रत्यायोजित विधायन अनिवार्य रूपमा कानून मन्त्रालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिए। हालसम्म दर्ता भएका प्रत्यायोजित विधायनमा ८ वटा नियमावली, ८ वटा विनियमावली, ४५ वटा कार्यविधि, १४ वटा निर्देशिका र १ वटा मापदण्ड रहेको उहाँले उल्लेख गरे ।
मन्त्री सिन्हाले संघीय संसदमा हालसम्म १ सय २१ वटा विधेयक पेश भएको जानकारी दिँदै विधायन ऐन २०८१ जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले २०८१ चैत ४ गते सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको बताए। त्यसपछि सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया समेत गरिएको र आवश्यक समन्वय जारी रहेको उनको भनाइ थियो।
उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट जारी भएका प्रत्यायोजित विधायन कानून मन्त्रालयमा दर्ता भएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भइरहेको बताए।
हालसम्म दर्ता भएका प्रत्यायोजित विधायनमध्ये नियमावली ८, विनियमावली ८, कार्यविधि ४५, निर्देशिका १४ र १ मापदण्ड रहेको जानकारी दिए । मन्त्री सिन्हाले त्रुटि भएका ऐन तथा कानून संशोधन गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको पनि बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्