काठमाडाैँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टीले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रलाई ‘स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र’का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। राजनीतिक र शासकीय सुधारदेखि आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्मका विषय समेटिएको यस दस्तावेजमार्फत पार्टीले व्यापक परिवर्तनको दाबी गरेको छ।
राजनीतिक र शासकीय सुधारतर्फ खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरी सरल र कम खर्चिलो बनाउने तथा नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन कायम हुने गरी शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। हालको मन्त्रिपरिषद् संरचनालाई सानो र कार्यक्षम बनाउँदै विषयगत विज्ञहरू समावेश गरिएको २५ जनाभन्दा कम सङ्ख्याको मन्त्रिपरिषद् गठन गरिने उल्लेख छ।
राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न युवा पुस्ताको भावनाअनुसार शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ। आर्थिक सुधार र रोजगारीका सवालमा पार्टीले आगामी पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ।
बहुआयामिक गरिबीको दरलाई हालको २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने र प्रत्येक वर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, विदेशबाट फर्किएका एक लाख नेपालीलाई उद्यमी बनाउने कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
कृषि र भूमि व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै पार्टीले आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्ने जनाएको छ। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै ‘शून्य भोक’को अवस्था सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि दुई वर्षभित्र लालपुर्जा वितरण गरी नेपाललाई सुकुम्बासीमुक्त घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षे समयसीमासहित अधिकारसम्पन्न उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिनेछ। भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासअन्तर्गत २०८८ सालसम्म सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने र स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको व्यक्तिगत खर्च ३५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।
‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’को अवधारणा लागू गर्ने र विपन्न वर्गका विद्यार्थीका लागि कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। ऊर्जा क्षेत्रतर्फ आगामी पाँच वर्षमा थप १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रणालीको क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
सामाजिक न्याय र सुरक्षाका विषयमा महिलाको पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र सुत्केरी बिदा छ महिनासम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। जातीय छुवाछूत, छाउपडी, दाइजो र बोक्सी जस्ता कुप्रथाको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सुदृढ बनाउँदै छिमेकी मुलुकहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने उल्लेख छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी जस्ता सीमा विवादलाई कूटनीतिक वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै ‘व्यवस्था बदलेको हामीले हो, अब अवस्था पनि हामीले नै बदल्ने छौँ’ भन्ने नारा अघि सारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्