काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा नेपालले ६५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार समीक्षा अवधिमा प्राप्त उक्त प्रतिबद्धतामध्ये १९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता र ४६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रहेको छ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने २ खर्ब ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास सहायताको प्रतिबद्धता आएको थियो। त्यसमध्ये ५४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ अनुदान र १ खर्ब ५१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता थियो।
चालु वर्षमा विश्व बैंकतर्फ तीनवटा आयोजनाको वार्ता सम्पन्न भइसकेको र एशियाली विकास बैंकतर्फ एउटा आयोजनाको वार्ता प्रक्रियामा रहेकाले तेस्रो त्रैमासिकसम्म प्रतिबद्धता रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
विकास सहायता प्राप्तिको अवस्थातर्फ हेर्दा, चालु आर्थिक वर्षमा कुल २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ विकास सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ६१ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ।
यो प्रारम्भिक अनुमानको २१ दशमलव २७ प्रतिशत हो। गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकोमा सोही अवधिमा ४९ अर्ब ९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो, जुन अनुमानको १८ दशमलव १८ प्रतिशत थियो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हाल कार्यान्वयनमा रहेका वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढेमा आगामी दिनमा सहायता प्राप्ति बढ्ने सम्भावना छ।
मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार एशियाली विकास बैंकतर्फ २ अर्ब १८ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर र विश्व बैंकतर्फ १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत उपलब्ध हुन बाँकी छ।
यद्यपि विकास सहायता परिचालनमा विभिन्न समस्या देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक सहायतासम्बन्धी वित्तीय सम्झौता भइसकेपछि पनि समयमा पूर्वतयारी र ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रतिबद्धता रकमको तुलनामा वास्तविक प्राप्ति कम हुने गरेको छ।
साथै, अन्तरनिकाय समन्वय कमजोर हुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोजना कार्यान्वयनका लागि गठन हुने उच्चस्तरीय संयन्त्रका बैठक नियमित नहुने र कतिपय कार्यक्रममा बैठक नै नबस्ने अवस्थाले समस्या दीर्घकालीन रूपमा बल्झिने गरेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
शोधभर्नातर्फ पनि उल्लेख्य रकम बाँकी रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुआतमा विकास सहायताअन्तर्गत नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम १८ अर्ब २४ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने २३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना प्राप्त भएको छ। समीक्षा अवधिसम्म १४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना लिन बाँकी थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्