काठमाडाैँ । कृषि तथ्याङ्क प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याङ्क अद्यावधिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२’ लागू गरेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको उक्त कार्यविधिले कृषि क्षेत्रका तथ्याङ्कलाई भरपर्दो, व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक कृषि सर्वेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबिच समन्वय गरी वैज्ञानिक विधिबाट गुणस्तरीय तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याइएको हो।
कृषि क्षेत्रका विभिन्न उपक्षेत्रमा देखिएको तथ्याङ्कीय रिक्तता कम गर्दै योजना निर्माण र नीतिगत निर्णयका लागि वस्तुगत आधार तयार पार्ने यसका प्रमुख उद्देश्य हुन्।
कार्यविधिअनुसार तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि दुई चरणको दैवी छनोट (र्यान्डम स्याम्पलिङ) विधि अपनाइनेछ। पहिलो चरणमा गणना क्षेत्र छनोट गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा ती क्षेत्रभित्रका कृषक परिवारमध्ये नमुना छनोट गरी विस्तृत सर्वेक्षण सञ्चालन गरिनेछ। यसले प्रतिनिधिमूलक र वैज्ञानिक आधारमा तथ्याङ्क संकलन सुनिश्चित गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।
तथ्याङ्क सङ्कलन प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले तयार पारेको वेब–आधारित कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एएमआईएस) सफ्टवेयर प्रयोग गरिनेछ। गणकहरूले एन्ड्रोइड ट्याब्लेट वा मोबाइलमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा प्रणालीमा विवरण प्रविष्टि गर्ने र केन्द्रीय प्रणालीमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कागजी प्रणालीको निर्भरता घटाउँदै तथ्याङ्क प्रशोधनलाई छिटो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
जनशक्ति परिचालनमा स्थानीय तहको मुख्य भूमिका रहनेछ। आवश्यक संख्यामा गणक तथा सुपरिवेक्षक तोकी परिचालन गर्नुपर्नेछ भने कृषि वा भेटेरिनरी विषय अध्ययन गरेका वा अनुभव भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने प्रावधान राखिएको छ।
संघीय मन्त्रालयले नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना, सफ्टवेयर व्यवस्थापन तथा अन्तिम प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी वहन गर्नेछ। प्रदेश तहले फोकल व्यक्ति तोक्ने, जिल्लास्तरमा समन्वय गर्ने र तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्नेछ भने स्थानीय तहले प्रत्यक्ष सर्वेक्षण सञ्चालन, विवरण अद्यावधिक र प्रकाशन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।
तथ्याङ्क सङ्कलनलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न तहमा समितिहरू गठन गरिनेछ। राष्ट्रिय स्तरमा सहसचिवको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय कृषि सर्वेक्षण प्राविधिक समिति’ गठन हुनेछ, जसमा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विभागका प्रमुख सदस्य रहनेछन्। प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत कृषि तथ्याङ्क समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ, जसले सर्वेक्षण कार्यमा सहजीकरण र अनुगमन गर्नेछ।
कार्यविधिले सर्वेक्षणमा संलग्न जनशक्तिका लागि आर्थिक प्रोत्साहनको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सूचीकरण कार्यका लागि भौगोलिक क्षेत्रअनुसार प्रति परिवार २० देखि २५ रुपैयाँसम्म भत्ता तोकिएको छ। मुख्य प्रश्नावलीमार्फत विवरण सङ्कलन गर्दा प्रति कृषक परिवार २०० देखि २५० रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक प्रदान गरिनेछ। सुपरिवेक्षकलाई सूचीकरण र मुख्य प्रश्नावली प्रमाणीकरण गरेबापत प्रति परिवार क्रमशः ५ र २० रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रावधान छ।
सर्वेक्षणका क्रममा संकलित व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणहरू तथ्याङ्क ऐन, २०७९ बमोजिम गोप्य राखिने कार्यविधिमा स्पष्ट गरिएको छ। साथै, यो कार्यविधि लागू भएसँगै यसअघि प्रचलनमा रहेको ‘कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७७’ खारेज भएको छ।
नयाँ कार्यविधिले कृषि तथ्याङ्क प्रणालीलाई डिजिटल र वैज्ञानिक आधारमा रूपान्तरण गर्दै दीर्घकालीन कृषि नीति, उत्पादन योजना र बजेट विनियोजनमा ठोस आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्