काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे तयार पारिएको मापन प्रतिवेदन (मस्यौदा) पारित गरेको छ।
बिहीवार बसेको बैठकले ऐनमा समेटिएका बाल सहभागिता सम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन मूल्याङ्कन गर्दै तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको हो।
समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले बाल सहभागितासम्बन्धी विषयवस्तुमा व्यापक छलफल भएको बताउँदै समितिले १७ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र पाँच वटा प्रदेशमा प्रत्यक्ष छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “सातै प्रदेशमा पुगेर छलफल गर्न सके अझ प्रभावकारी हुने थियो। प्रतिवेदनबारे विज्ञहरूसँग थप छलफल गर्ने समय अभावका कारण पाएको छैन।”
सभापति दाहालका अनुसार, समितिले हरेक पाँच वर्षमा ऐनको कार्यान्वयन मापन गर्ने अभ्यासअनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यस विषयमा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। उनले भने, “बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयक निर्वाचनपछि चाँडै संसदमा आउने अनुमान गर्न सकिन्छ।”
प्रतिवेदनअनुसार बाल सहभागितासम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रयास भएपनि संस्थागत सुदृढिकरण, समन्वय, सचेतना अभिवृद्धि र प्रभावकारी अनुगमनमा थप सुधार आवश्यक देखिएको छ।
यसमा बाल सहभागितालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र कार्यन्वयनगत सुधारका लागि सुझावसमेत दिइएको छ।
प्रतिवेदनले तीन वटै तहको सरकारमा बाल सहभागितासम्बन्धी दृष्टिकोण असमान रहेको र बालबालिका सम्बन्धी कानून निर्माणमा पर्याप्त चासो नदेखिएको पनि देखाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्