काठमाडाैँ । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचनको पारदर्शिता कायम गर्न गरिएका प्रयासहरू पर्याप्त नरहेको बताएका छन् ।
वर्तमान निर्वाचन प्रणाली, बढ्दो खर्च र सुधारका आवश्यकताहरूका बारेमा विश्लेषण गर्दै उहाँले ‘झ्याल’ बाट हुने खर्चले प्रणालीलाई नै चुनौती दिइरहेको बताएका हुन् ।
ढोकाबाट भन्दा झ्यालबाट हुने खर्च बढिरहेको टिप्पणी गर्दै उनले निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन आचारसंहिताको पालना कडाईका साथ गरिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले दुई व्यक्ति, दल र उम्मेदवारबीचको भित्री साठगाँठबाट हुने कारोबारलाई खोतलेर बाहिर ल्याउनु राष्ट्रिय क्षमताका लागि एउटा ठूलो चुनौती बनेको बताए ।
पारदर्शिताको चुनौतीः ‘झ्याल’ बाट हुने खर्च
निर्वाचन आयोगले आर्थिक पारदर्शिताका लागि धेरै उपायहरू अवलम्वन गरेको छ । उम्मेदवारले सम्पती विवरण दिनुपर्ने, स्वघोषणा गर्नुपर्ने र बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानहरू एकातिर छन् ।
तर पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलकाअनुसार ‘ढोकाबाट भन्दा झ्यालबाट हुने खर्च’ नियन्त्रण गर्न कठिन भइरहेको छ । बैंक खातामार्फत हुने कारोबारलाई च्यानलमा ल्याउने प्रयास गरिए पनि पकेटबाट हुने खर्च र कालो धनको प्रयोगले बेथिति निम्त्याएको उनको तर्क छ ।
विशेषगरी दुई व्यक्ति, दल र उम्मेदवारबिचको भित्री साँठगाँठबाट हुने कारोबारलाई खोतलेर बाहिर ल्याउनु राष्ट्रिय क्षमताका लागि एउटा ठूलो चुनौती बनेको छ ।
असमान प्रतिष्पर्धा र राज्यको भुमिका
उनकाअनुसार अहिलेको निर्वाचनमा जसले धेरै खर्च गर्छ, उसैले जित्ने र सत्तामा पुग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने, एक सांसदको ५ वर्षको पारिश्रमिक ६० लाखको हाराहारीमा हुँदा निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा ३३ लाख छ ।
तर वास्तविकतामा उम्मेदवारहरूले यो भन्दा कयौँ गुणा बढी खर्च गरिरहेका छन् । पोखरेलले भने, “खर्च गर्नसक्ने र नसक्नेहरूबीचको खाडलले प्रतिष्पर्धालाई असमान बनाएको छ।”
यसलाई सुधार गर्न उहाँले राज्यद्वारा निर्वाचन खर्च व्यहोर्ने मोडेलमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विश्वका १ सय ३० भन्दा बढी देशहरूले यस्तो अभ्यास गरिरहेको दृष्टान्त दिँदै उनले नेपालले पनि समान प्रतिष्पर्धाका लागि यो बाटो रोज्नुपर्ने धारणा राखे ।
राजनीतिः पेशा कि सेवा ?
नेपालको एउटा ठूलो समस्या राजनीति नै ‘पेशा’ बन्नु हो । पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेल नयाँ पुस्ताले यसबाट शिक्षा लिनेमा आशावादी छन् ।
उनकाअनुसार राजनीतिलाई पेशा बनाउने प्रवृत्तिकै कारण बेथिति बढेको हो । भदौको जनआन्दोलनले दिएको सन्देश पनि हिजोको बेथितिको अन्त्य नै थियो ।
यदि आगामी संसदले पनि पुरानै क्रमलाई निरन्तरता दियो भने आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने र संसद स्वयं सुधारको लागि ठूलो दबाबमा रहने उनको विश्लेषण छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको बहस
पोखरेलकाअनुसार २०६४ सालदेखि नै निर्वाचन प्रणालीका बारेमा दलहरूबीच मतभेद रहँदै आएको छ । कसैलाई पूर्ण समानुपातिक त कसैलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली चाहिएको थियो । अन्ततः मिश्रित प्रणालीमा सहमति भयो । तर यो प्रणालीले पनि विकृतिहरू ल्याएको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ खर्च अकासिँदा सामान्य मान्छेको पहुँच बाहिर पुगेको छ भने समानुपातिकतर्फ दलहरूको व्यवहारबाट नागरिक सन्तुष्ट छैनन् ।
अब आउने संसदले यो प्रणालीका कमीकमजोरी सुधार गर्ने वा नयाँ विकल्प खोज्ने भन्नेमा गम्भीर बहस चलाउनुपर्ने पोखरेलको आग्रह छ ।
मिडियाको फेरिँदो चुनौतीः एआई र सामाजिक सञ्जाल
विगतमा हिंसा र परम्परागत मिडिया (रेडियो, टिभी) प्रमुख चुनौती रहेको पोखरेलले बताए । तर आज चुनौतीको स्वरूप फेरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले निर्वाचनको निष्पक्षतामा नयाँ चुनौती थपेका छन् ।
पोखरेलले भने, “यदि राष्ट्रिय क्षमता बढाइएन भने निर्वाचनको परिणाम मतदाताले भन्दा मिडियाको भ्रम र गलत सूचनाले निर्धारण गर्ने खतरा छ ।”
यसका लागि राज्यले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न ढिला गर्न नहुने उनको तर्क छ ।
महिला प्रतिनिधित्वः ३३ बाट ५० प्रतिशतको लक्ष्य
हालको संवैधानिक व्यवस्थाले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । त, यो सीमा मात्र हो, लक्ष्य होइन । ५०–५० प्रतिशतको लक्ष्यमा पुग्न प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिलाको उम्मेदवारी बढाउनुपर्ने पोखरेलको सुझाव छ ।
हाल दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन कन्जुस्याइँ गरिरहेकोले कानूनमै बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्