उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा अब सबै पालिकाको साझेदारी, उत्पादनअनुसार खर्च व्यहोर्ने निर्णय

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी अब सबै पालिकाले साझा रूपमा बोक्ने भएका छन्।

काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमको १३औँ बैठकले फोहोर व्यवस्थापनलाई साझा जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

बैठकको निर्णयअनुसार उपत्यकाभित्र उत्पादन हुने फोहोरको मात्राका आधारमा सम्बन्धित पालिकाले नै खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। यसअघि बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा भइरहेको फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय भार काठमाडौं महानगरपालिका ले एक्लै बोक्दै आएको थियो। अब भने उपत्यकाका बाँकी १७ नगरपालिकाले पनि वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय साझेदारी गर्ने भएका छन्।

कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले फोहोरमैला ‘ट्रान्स बाउन्ड्री’ अर्थात् सीमा वारपार समस्या भएकाले यसको समाधानका लागि सबै स्थानीय तहबिच समन्वय अनिवार्य भएको बताइन् । उनका अनुसार काठमाडौँ महानगरले मात्र फोहोर व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त नभएकाले सबै पालिकाको साझेदारी आवश्यक ठहरिएको हो। यसका लागि छिट्टै स्पष्ट कार्ययोजना (खाका) तयार पारिने जनाइएको छ।

मेयर्स फोरमका अध्यक्ष तथा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले पनि फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरको मात्र विषय नभएको स्पष्ट पारे। अहिलेसम्म बञ्चरेडाँडाको सम्पूर्ण खर्च काठमाडौं महानगरले व्यहोर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले अब फोहोर उत्पादनको अनुपातअनुसार अन्य पालिकाले पनि जिम्मेवारी वहन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैठकले फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले अघि बढाएका अध्ययन र विकल्पहरूलाई अपनत्व लिँदै आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।यसैबिच उपत्यकालाई ‘स्मार्ट सिटी’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित अन्तर–पालिका जोड्ने साइकल लेन निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

बुढानीलकण्ठस्थित शिवपुरी डाँडादेखि काठमाडौं र ललितपुर महानगर हुँदै गोदावरीको बोटानिकल गार्डेनसम्म साइकल लेन विस्तार गर्ने प्रारम्भिक रुट तय गरिएको छ। अध्यक्ष महर्जनका अनुसार यसलाई ‘सो–केस प्रोजेक्ट’का रूपमा अघि बढाउन मास्टर प्लान तयार पारिनेछ। परियोजना सफल भएपछि अन्य पालिकामा समेत विस्तार गर्ने योजना रहेको छ।

त्यस्तै उपत्यकाको बढ्दो ट्राफिक जाम र कमजोर कनेक्टिभिटी समाधानका लागि ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’ प्रणाली अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। मेट्रो रेल निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। सरकार वा दातृ निकायले तयार पारेका मेट्रो रेलसम्बन्धी डीपीआर कार्यान्वयनमा लैजान फोरमले सहयोग गर्ने जनाइएको छ।

साथै उपत्यकाको माटो, भू–संरचना र ऐतिहासिक सम्पदासँग मेल खाने यातायात प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। मेट्रो रेल निर्माणमा लामो समय लाग्ने भएकाले तत्कालीन यातायात समस्या समाधानका लागि विकल्पहरूबारे छुट्टै अध्ययन गरी सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

बैठकमा सहभागी मेयर तथा उपमेयरहरूले फोहोरमैला, खानेपानी, वायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनजस्ता साझा समस्यामा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने धारणा व्यक्त गरेका थिए।