काठमाडाैँ । नेकपा एमालेले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । जसमा सहकारी क्षेत्रको सुधार, सुशासन र पारदर्शितामा विशेष जोड दिएको छ।
घोषणापत्र अनुसार पार्टीले सहकारीलाई सदस्य केन्द्रित, सुरक्षित र उत्पादनशील आर्थिक स्तम्भको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ। कृषि, उत्पादन, मूल्य शृङ्खला, प्रशोधन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनको केन्द्रमा राख्दै सहकारीमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ पार्ने लक्ष्य लिइएको छ।
एमालेले सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणाली पूर्णरूपमा डिजिटल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। साथै सहकारीको व्यावसायीकरण, ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई-कमर्समार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्ने योजनासमेत समावेश गरिएको छ।
घोषणापत्र अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका कारण प्रभावित बचतकर्ताको रकम छिटो र पारदर्शी तरिकाले फिर्ता गरिनेछ। दोषीमाथि कडा कारबाही गर्दै बचत फिर्ता ग्यारेन्टी कोष स्थापना गरिने जनाइएकाे छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकारी नियमनको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्दै दोहोरोपन हटाउने र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई आवश्यक कानुनी अधिकार, आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति प्रदान गर्ने योजना पनि उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीले कृषि, मूल्य शृङ्खला, प्रशोधन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा सहकारीको नेतृत्वकारी भूमिका सुनिश्चित गर्ने तथा उत्पादनलाई ब्रान्डिङ र ई-कमर्समार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, बन्द वा निष्क्रिय सहकारीबाट कर्जा लिएका ऋणीहरूको समस्या समाधान गर्ने विशेष कानुनी संयन्त्र लागू गर्ने योजना पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।
सहकारी अभियन्ता, सञ्चालक, कर्मचारी र नियामकका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी सहकारी प्रशासनलाई व्यावसायिक, उत्तरदायी र विशिष्ट सार्वजनिक सेवा बनाउने प्रतिबद्धता एमालेले व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्