रास्वपा वाचापत्रः सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्र सुधार, कर्जा प्रणाली सुदृढीकरण र बचतकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसमेत प्रस्तुत गरेको छ।

कर्णालीबाट आफ्नो आगामी निर्वाचन वाचापत्र सार्वजनिक गर्दै पार्टीले अनियन्त्रित र फितलो नियमन भएका सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर-बैंकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने जनाएकाे छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकको ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थासमान कडा नियमनमा ल्याइनेछ भने साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि उच्चाधिकार सम्पन्न ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गरिनेछ।

कर्जा प्रवाहमा दोहोरोपन र ‘ऋणको पासो’ अन्त्य गर्न सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई ‘कर्जा सूचना केन्द्र’सँग जोडिने व्यवस्था गरिनेछ। यससँगै, ब्याजदरलाई ‘बेस रेट’सँग जोडेर केही प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन सक्ने स्वचालित प्रणाली लागू गरिनेछ र चर्को ब्याज तथा अनुचित सेवा शुल्क पूर्णतः अन्त्य गरिनेछ। संस्थाहरूलाई अनुत्पादक घरजग्गा क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील, विना-धितो सामूहिक जमानी तथा स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जा प्रवाहमा केन्द्रित गरिनेछ।

साना बचतकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले गठन भएको १०० दिनभित्र बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने योजना पनि वाचापत्रमा समावेश गरिएको छ। यसका लागि ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिनेछ, जसले संकटग्रस्त संस्थाका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिनेछ।

रास्वपाले स्पष्ट गरेको छ कि उद्देश्य सञ्चालकलाई जेल हाल्नु मात्र नभएर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नु हो। यदि कुनै संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्षले भरपर्दो योजना सहित बचत फिर्ता गर्न तयार छन् भने कानुनी बाटोमार्फत ‘मिलापत्र’ गरिनेछ, जसले उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछ।

पार्टीले मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेनलाई ‘आर्थिक अपराध’ मान्दै आगामी पाँच वर्षभित्र यसका सबै जालोहरूलाई कानुनी र संरचनात्मक रूपमा समाप्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

विगतमा भएका अवैध ‘तमसुक’ र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरी पीडितको जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गराउन ‘दूत न्याय कार्यदल’ गठन गरिनेछ। साथै, जग्गाको हक हस्तान्तरण र ठूला नगद लेनदेनलाई स्थानीय तहको ‘डिजिटल प्रमाणीकरण’ प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिने जनाइएकाे छ ।