काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई सुधारको केन्द्रमा राखेको छ। पार्टीले विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
वाचापत्रअनुसार शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक अखडा बन्न नदिने नीति अघि सारिएको छ।
शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको दलीय आबद्धता पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने घोषणा गर्दै रास्वपाले विद्यार्थी सङ्गठनमार्फत हुने अराजक गतिविधि, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द तथा शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई नियन्त्रण गरिने जनाएको छ। शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गरिने उल्लेख छ।
यद्यपि, विद्यार्थीहरूको विचार अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागितालाई भने प्रोत्साहन गरिने पार्टीको भनाइ छ। त्यसका लागि गैर-दलीय र प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गरिने, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संरक्षण गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउने दाबी गरिएको छ।
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेख्य लगानी वृद्धि गर्ने योजना पनि वाचापत्रमा समेटिएको छ। सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य पार्टीले अघि सारेको छ।
निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गरिने जनाइएको छ। निजी शैक्षिक संस्थालाई सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर-केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने उल्लेख छ।
शुल्क संरचना, सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक उपलब्धिका आधारमा नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गरिने वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। शिक्षालाई नाफामुखी भन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्दै समान अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिने पार्टीको प्रतिबद्धता छ।
यसैगरी, प्रत्येक बालबालिकाको ‘सिक्न पाउने अधिकार’ सुनिश्चित गर्न हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ।
देशभरका विद्यालयलाई क्रमशः पूर्ण रूपमा पहुँचयुक्त र समावेशी बनाइने लक्ष्य राखिएको छ। विशेषगरी अटिजम र न्युरोडाइभर्सिटी लगायतका अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक संरचना, जनशक्ति र शिक्षण विधि विकास गरिने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्