पर्यटन बोर्ड ऐन संशोधन प्रस्ताव, बोर्डको अधिकार र नियुक्तिमा कडाइ हुने

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले संशोधनको लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको हो।

संशोधन प्रस्तावअनुसार ऐनको दफा ६ मा सुधार गरेर बोर्डको काम, दायित्व र अधिकारलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

मस्यौदामा बोर्डले नेपालका पर्यटकीय वस्तु र क्रियाकलापको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार-प्रसार गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धनका लागि आवश्यक नीति बनाउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिने, र महत्वपूर्ण प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरूको पहिचान गरी प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी पाउने उल्लेख छ।

त्यसैगरी बोर्डले पर्यटन व्यवसायको विविधीकरण, विकास र प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तर तह सहजीकरण गर्ने कार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

संशोधन विधेयकमा बोर्डले निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सभा, मेला, महोत्सव, प्रतियोगिता तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अन्तरदेशीय पर्यटन सम्बन्धी गतिविधिमा विदेशी सङ्घ-संस्थासँग समन्वय गर्ने र नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्झौता गर्ने अधिकार पाउने पनि उल्लेख छ।

बोर्डमा राजनीतिक पहुँच वा दलका कार्यकर्तालाई भर्ना गर्ने अभ्यास रोक्नका लागि सदस्य र प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिमा कडाइ गर्न विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार, बोर्डको सदस्य हुन नियुक्ति हुँदा व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुनु हुँदैन, पर्यटन व्यवसायमा दश प्रतिशतभन्दा बढी शेयर नहुने, स्नातकोत्तर तह वा सोभन्दा माथिल्लो शिक्षा हासिल गरेको र पर्यटन क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

प्रमुख कार्यकारीको हकमा भने कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, पर्यटन सम्बन्धी कम्पनी वा सङ्गठनमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, पर्यटन क्षेत्रमा पन्ध्र वर्ष अनुभव भएको, विदेशी आवासीय अनुमति नभएको, भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागु औषध कारोबार, अपहरण वा नैतिक पतन सम्बन्धी फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कालोसूचीमा नपरेको, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र नियुक्ति हुँदा कुनै लाभको पदमा नरहेको व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।