काठमाडाैँ । नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको मेरुदण्ड मानिने निर्माण उद्योग हाल चरम सङ् कटबाट गुज्रिरहेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सोमबार मागपत्र जारी गर्दै मुलुकभर झन्डै ३० हजार आयोनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको र राज्यको अदूरदर्शी नीतिका कारण निर्माण क्षेत्र कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुगेको चेतावनी दिएको छ ।
महासङ्घले हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहद्वारा धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा निर्माण व्यवसायीप्रति लक्षित ‘रुखमा बाँध्ने, बाटोमा सुताउने र खोरमा हाल्ने’ भनी दिएकाे अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।
फागुन ६ गतेको उक्त अभिव्यक्तिलाई महासंघले ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको निकृष्ट र गैर–जिम्मेवार’ कदम भन्दै यसले ३० हजार व्यवसायीको मानमर्दन गरेको ठहर गरेको छ ।
३० हजार आयोजना अलपत्रः मुख्य कारण ‘बजेटको अनिश्चितता’
महासङ्घकाअनुसार वि.सं. २०७३/७४ पछि सरकारले विना अध्ययन र विना स्रोत सुनिश्चितता करिब १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका १ लाखभन्दा बढी आयोजनाहरू घोषणा गर्यो । तर हाल ६ खर्बभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना भइसक्दा पनि बजेट अभावका कारण ३० हजारभन्दा बढी आयोजनाहरू ‘अलपत्र’ अवस्थामा छन् ।
मेलम्ची खानेपानी, नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग र फास्ट ट्र्याक जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम समेत सुस्त हुनुमा व्यवसायीभन्दा पनि सरकारी ऐन–नियम र भुक्तानीको अभाव मुख्य बाधक रहेको महासङ्घ दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्