अपाङ्गता समुदायको आवाज संसदमा पुर्‍याउने समानुपातिक उम्मेदवार बुढाथोकीको प्रतिबद्धता


काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का समानुपातिक सांसद उम्मेदवार गजेन्द्रसिंह बुढाथोकीले नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक तथ्याङ्कलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्।

राष्ट्रिय जनगणनाले देखाएको करिब ६ लाखको तथ्याङ्कप्रति असहमति जनाउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ‘वासिङ्टन समूह प्रश्नावली’का आधारमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार देशको ६ देखि ८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार वासिङ्टन समूह अन डिसएबिलिटी स्ट्याटिस्टिक्सले विकास गरेको प्रश्नावलीका आधारमा अपाङ्गताको मापन दैनिक क्रियाकलापमा देखिने कठिनाइका आधारमा गरिन्छ। यही आधारमा हेर्दा नेपालमा कम्तीमा २० लाख व्यक्तिमा अपाङ्गता रहेको र परिवारका सदस्य तथा हेरचाहकर्तासहित करिब ४० लाख जनसङ्ख्या यससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उनको दाबी छ।

बुढाथोकीले विगतका निर्वाचनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका मुद्दा प्रभावकारी रूपमा संसदमा नउठाइएको गुनासो गर्दै अब अपाङ्गता समुदायलाई एक भोटको रूपमा मात्र नहेर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वयं नीतिनिर्माण तहमा पुग्न नसक्दासम्म उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित नहुने उनको भनाइ छ।

उनले राज्यले अपाङ्गता क्षेत्रलाई हेर्ने स्पष्ट र शक्तिशाली संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै छिमेकी भारतमा अपाङ्गता मामिला सम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय रहेको उदाहरण दिएका छन्।

नेपालमा भने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत सीमित बजेटबाट अपाङ्गता क्षेत्र सञ्चालन भइरहेको भन्दै बजेट विनियोजनमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनले बताए।

देशभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले ह्वीलचेयर, सेतो छडीजस्ता सहायक सामग्रीका लागि दाताको भर पर्नुपरेको अवस्थालाई दुःखद् भन्दै उनले राज्यले वार्षिक रूपमा पर्याप्त बजेट छुट्याउन सक्ने दाबी गरे।

आफू तीन दशकदेखि आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै बजेट व्यवस्थापनका विषयमा जानकार भएकाले अपाङ्गता क्षेत्रका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

बुढाथोकीले आफूलाई राप्रपाले समानुपातिक बन्द सूचीमा समावेश गरेकोप्रति आभार व्यक्त गर्दै देशभरका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र तिनका परिवारजनको साझा प्रतिनिधिका रूपमा संसदमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

उनले अपाङ्गता सम्बन्धी संघसंस्थाहरूलाई समेत एकजुट भएर अधिकार सुनिश्चितताको अभियानमा साथ दिन आह्वान गरेका छन्।