काठमाडौँ । डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई पुँजीगत लाभकर नदिन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा जाने तयारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले मोरिसससँग भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएको भन्दै डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई नेपालमा पुँजीगत लाभकर छुट नदिन २०८२ माघ २८ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सरकार भने सर्वोच्चको आदेशले अन्य मुलुकसँग भएका सम्झौतामा समेत अन्योलता आउने भन्दै भ्याकेट(पुनरावलोकन निवेदन) मा जाने तयारी गरेको हो ।
नेपाल र मोरिसससँग भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता(डिटिए) देखाउँदै डोल्मा इम्याक्ट फन्ड-१ मार्फत नेपालमा सेयर लगानी गरि सो बिक्रीबाट आर्जित पुँजीगत लाभकर लाभकरमा छुट दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयविरुद्ध भेषराज लुइटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ,‘नेपाल र मोरिससबिच भएको द्धैध कराधान मुक्ति सम्झौता तदनुरुप व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन भएको नदेखिँदा सन्धिको व्यवस्था र राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था बाझिएमा सन्धिको व्यवस्था लागु हुने नभई राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था नै लागु हुने देखिन्छ । त्यसो हुँदा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड १ ले प्रचलित कानुन बमोजिम कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’
अन्तरिम आदेशमै अदालतले सन्धिबारे लगभग स्पष्ट धारणा दिएपछि सरकार अफ्ठेरोमा परेको छ ।
यो आदेशसँगै अन्य थप १० मुलुकसँग यसअघि भएका डिटिएबारे समेत प्रश्न उब्जिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,“ औपचारिक जानकारी अदालतबाट मन्त्रालयमा आइसकेको छैन तर आदेश हेर्दा हामी भ्याकेटमा जान्छौँ र जानुपर्छ । यो आदेशले अन्य मुलुकसँगकाे डिटिए के हुनेभन्नेबारे समेत अन्योल भएको छ । हुन त यो अन्तरिम आदेश हो तर यसले अन्योलता सिर्जना भएको छ । हामी भ्याकेटमा जान्छौँ ।”
वर्षौदेखि क्रियाशील रहेकाे डिटिएको विषय अदालत प्रवेश गरेपछि अर्थ मन्त्रालय र राजस्व प्रशासन चेपुवामा परेको छन् ।
सर्वोच्चले तत्काललाई आयकर ऐन २०५८ लाई नै आधार मानेर कर छुट दिन भनेको छ ।
विभागले भने आयकर ऐन आउनुअघि डिटिए भएका मुलुकको हकमा आयकर ऐन नलाग्ने तर्क गरेको थियो । यसमा दुईदेशबिच दोहोरो पत्रचार नभएका कारण डिटिएमा भएको सम्झौता नै लागु हुने विभागको दाबी छ ।
डिटिएमा मोरिससको वासिन्दाको रूपमा रहेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले पुँजीगत लाभकर छुट पाउने उल्लेख छ । अदालतको आदेशपछि भने विवाद अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतले पनि भ्याकेटमा जाने तयारी भएको पुष्टि गरेको छ ।
स्रोतले भन्यो,“ हामीलाई पनि भ्याकेटमा जानुपर्छ भन्ने लागेको छ र हामी पनि विपक्षी भएको कारणले यसबारे विचार त गर्नुपर्ने छ नै । यो विषय डोल्माको मात्रै होइन यसरी भएको सबै सम्झौताबारे प्रश्न उठ्ने देखियो ।”
के भएको थियो ?
दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डिटिए) देखाउँदै डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले २०८१ असारमा आन्तरिक राजस्व विभाग समक्ष पुँजीगत लाभकर सुविधाका लागि पूर्वादेश माग गर्यो ।
मोरिसस दर्ता भएर नेपालमा प्राइभेट इक्विटी फन्ड परिचालन गरेको डोल्माले डिटिए देखाउँदै पुँजीगत लाभकर नेपालमा तिर्न नपर्ने दाबी गरेको थियो ।
सोही अनुसार २०८२ असोज २८ गते आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दाहालले ‘कम्पिटेन्ट अथोरिटी’को हैसियतले मोरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताका आधारमा डोल्मालाई पुँजीगत लाभकर नलाग्ने निर्णय गरेका थिए ।
‘ट्याक्स ह्याभन’ मुलुकका रूपमा हेरिने मोरिसससँग नेपालले सन् १९९९ मै दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौताअनुसार सरकारले छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल सन्धी ऐन–२०४९ ले कुनै मुलुकसँग घरेलु कानुन र सन्धी बाझिए सन्धी लागु हुने उल्लेख गरेको छ ।
ऐनको धारा ९ मा भनिएको छ,“सन्धि व्यवस्था कानुन सरह लागू हुने : प्रतिनिधि सभा वा सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल …वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागु हुनेछ ।”
सर्वोच्च अदालतले भने तर यो धारामा थप स्पष्ट गर्दै यस्ता सम्झौता संसदबाट अनिवार्य पारित हुनुपर्ने धारणा अगाडि सारिदिएको छ ।
यसबारे पूर्ण फैसलामा थप व्याख्या भएर आउने नै छ तर यस्ता सन्धि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएको अवस्थामा घरेलु कानुन लागु हुने अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । यसले सरकारलाई अफ्ठेरोमा पारेका हो ।
सर्वोच्चले निर्णयलाई प्रथम दृष्टिमै प्रत्यक्ष त्रुटी भनिदिएको छ । सरकारले अहिलेसम्म नर्वे थाइल्यान्ड,श्रीलङ्का, अष्ट्रिया,पाकिस्तान,चीन ,दक्षिण कोरिया कतारसँग पनि डिटिए गरेको छ ।
यी मुलुकसँग गरिएका डिटिएबारे समेत अन्योल उत्पन्न भएको छ । मोरिससँग भने खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भने यो सम्झौताको विषय संसदबाट पारित नभए पनि संसदलाई जानकारी गराएको दाबी गरेको छ ।
स्रोतले भन्यो,“संसदबाट पारित नभए पनि संसदको जानकारीमा यो सम्झौता छ । हामीसँग सबै दस्तावेज छ । हामी सबै पेश गर्छौ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्