बालबालिकामा पनि देखियो कुष्ठरोगको जोखिम, सरकारले प्राथमिकतामा राखेर नियन्त्रण गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले बालबालिकामा देखिन थालेको कुष्ठरोगको जोखिमलाई गम्भीर रूपमा लिँदै यसको नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

हालै सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार देशभर रहेका २ हजार ४ सय ९ जना कुष्ठरोगीमध्ये १ सय ५४ जना बालबालिका रहेको पाइएको छ। यसले संक्रमण समुदायमै सक्रिय रहेको संकेत गर्दै सरकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई थप सजग बनाएको छ।

कुष्ठरोग केवल स्वास्थ्य समस्या मात्र नभइ मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक तथा मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको गम्भीर विषय भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालले सन् २०१० मै कुष्ठरोग निवारणको घोषणा गरे पनि हाल १६ जिल्लामा प्रति १० हजार जनसंख्यामा एक जनाभन्दा बढी सङ्क्रमित भेटिनु चुनौतीपूर्ण अवस्था भएको उनीहरूले औँल्याए। विशेषगरी बालबालिकामा सङ्क्रमण दर देखिनु भविष्यका लागि चिन्ताको विषय भएको भन्दै यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

नेपाल कानून समाजद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले बालबालिकामै संक्रमण देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए।

उनले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि कुष्ठरोगलाई मुलुकबाट उन्मूलन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सरकारका सबै निकाय समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । २१ औँ शताब्दीमा विश्वका धेरै मुलुकहरूले यो रोगलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको सन्दर्भमा नेपालले पनि त्यसैअनुसार ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले कुष्ठरोग निवारणका लागि बहु–क्षेत्रीय (मल्टी–सेक्टोरल) दृष्टिकोण अपरिहार्य रहेको बताए। सन् २०१० मा निवारण घोषणा भए पनि अहिले १६ जिल्लामा समस्या कायम रहनु चिन्ताजनक भएको उनले उल्लेख गरे।

अब ‘ब्ल्याङ्केट एप्रोच’भन्दा पनि समस्या देखिएका क्षेत्रमा केन्द्रित ‘इक्विटी एप्रोच’ अपनाउनुपर्ने उनको जोड छ। बालबालिकामा संक्रमण बढ्नुको मुख्य कारण परिवारमै ढिलो पहिचान र उपचार हुनु रहेको र सामाजिक लाञ्छना तथा विभेदका कारण रोग लुकाउने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको उनले बताए ।

पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कुष्ठरोगलाई स्वास्थ्यसँगै मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र आर्थिक ‘इको–साइकल’का रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार कानूनको संख्या बढाउँदैमा मात्र समस्या समाधान हुँदैन, बरु विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यक परिमार्जन नै मुख्य विषय हो। समाजमा व्याप्त विभेद र सम्मानसम्बन्धी प्रश्नहरूलाई पनि कानूनी दायरामा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले नेपालमा अध्ययन र कार्ययोजना धेरै बन्ने तर कार्यान्वयन कमजोर रहने तीतो यथार्थ प्रस्तुत गरे। संविधान र कानूनमा धेरै कुरा समेटिए पनि व्यवहारमा उतार्न संरचना र स्रोतको अभाव देखिने उनको भनाइ छ। कानून बनाउनु मात्र पर्याप्त नभई त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै अन्तरिम सरकारका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कुष्ठरोगलाई सानो विषयका रूपमा लिन नहुने बताए।

उनले यो रोग व्यक्तिको भविष्य र मानव अधिकारसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै कानूनको प्रभावकारिता त्यसको कार्यान्वयन र समाजमा पर्ने वास्तविक असरका आधारमा मापन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा सहभागी अन्य विज्ञहरूले कुल २ हजार ४ सय ९ संक्रमितमध्ये १ सय ५४ जना बालबालिका हुनु अत्यन्तै डरलाग्दो अवस्था भएको बताए।

२१ औँ शताब्दीमा पनि नागरिकहरू यस्तो रोगबाट पीडित हुनु मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट लज्जास्पद भएको भन्दै कुष्ठरोगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राखेर युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको साझा निष्कर्ष रहेको छ।