सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न आयोगका दुई रणनीति

काठमाडाैँ । मौन अवधि सुरु भएसँगै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमाथि कडा निगरानी बढाएको जनाएको छ।

आयोगले जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति तथा अनुगमनकर्तामार्फत निरन्तर रिपोर्टिङ लिँदै अवस्था मूल्याङ्कन गरिरहेको बताएको छ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई ले सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि दुई तहको रणनीति अवलम्बन गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार पहिलो चरणमा कुनै पनि सामग्री लाइक, शेयर वा कमेन्ट गर्नुअघि त्यसको सत्यता र आधिकारिकता यकिन गर्न सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक अपिल गरिएको छ। आयोगले विज्ञप्ति तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत सचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्दै सामाजिक सञ्जाल जिम्मेवार ढंगले प्रयोग गर्न आग्रह गरिरहेको छ।

दोस्रो चरणमा भने कानुन विपरीत गतिविधि गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारिएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज, अपमानजनक अभिव्यक्ति वा भ्रामक सूचना फैलाउने कार्य सह्य नहुने आयोगको भनाइ छ।

यसका लागि आयोगमा ‘सूचना सदाचार प्रवर्द्धन इकाई’ गठन गरिएको छ, जसले यस्ता गतिविधिको सूक्ष्म अनुगमन गरिरहेको छ। कानुन विपरीत देखिएका विषय सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाइने र दोषी ठहरिए कानुनी व्यवस्था अनुसार सजाय भोग्नुपर्ने प्रवक्ता भट्टराईले बताए।

आयोगले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक कम्पनीहरू, नेपाल प्रहरी, प्रेस काउन्सिल नेपाल तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायत नियामक निकायसँग नियमित समन्वय र सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ।

आयोगमै बसेर विज्ञहरूको टोलीले सेवा दिइरहेको हुँदा कानून विपरीत गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी रहेको आयोगको दाबी छ।