व्यावसायिक कृषिका लागि भूमि ऐन संशोधन गरिँदै, खानी र उद्योगमा वातावरणीय स्वीकृति खुकुलो

काठमाडाैँ । सरकारले ठूला लगानी भित्र्याउन र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न विद्यमान कानूनी बन्देजहरू फुकाउने तयारी गरेको छ । 

बुधबार नागरिक लगानी कोषको ३६ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले व्यावसायिक कृषि र खानी उत्खननमा रहेको प्रचुर सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन भूमि ऐन लगायतका कानुनमा संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।

हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार पहाडमा ७०–७२ रोपनी र तराईमा ५ बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने हदबन्दीका कारण ठूलो स्तरमा व्यावसायिक कृषि (कमर्सियल फार्मिङ) गर्न सम्भव नभएको भन्दै उनले यसलाई संशोधन गर्न लागिएको बताए।

यसैगरी, माइनिङ (खानी) क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना रहेको तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), रूख कटानीको स्वीकृति र वनको क्लियरेन्स जस्ता झन्झटिला प्रक्रियाले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको उनले स्वीकार गरे ।

यसलाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान सरकारले नियमावलीमै संशोधन गरेर वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिसकेको र यसले निजी क्षेत्रमा हौसला बढाएको उनले दाबी गरे।

उनले भने, “अहिले रहेका कतिपय बन्देजहरू फुकाउने क्रममा अहिलेकै सरकारको पालामा पनि एक–दुई वटा बन्देजहरू फुकाइयो र केही अरू बन्देजहरू फुकाउन बाँकी छ । जसमध्येमा भूमि ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधनले ठूला लगानीहरूको निमित्त लगानी गर्नको निमित्त एक हदसम्म बाटो खुल्छ । त्यसमध्येमा हाम्रो प्रचुर सम्भावना भएको भन्छौँ ।”

ठूला आयोजनाहरू अब विशुद्ध निजी क्षेत्रबाट र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले थप बन्देजहरू फुकाउँदै जाने स्पष्ट पारे। 

यस्तै, उनले कर्मचारीहरूको बढुवा र छनोट पद्धतिमा ‘बन्द प्रतिष्पर्धा’ (क्लोज्ड कम्पिटिसन) लागू गर्न नसकिने बताए ।

कर्मचारीको कार्यक्षमता र दक्षता वृद्धिका लागि आवश्यक मोटिभेसन र कम्पन्सेसन प्याकेज हुनुपर्ने कुरा जायज भएपनि बन्द प्रतिस्पर्धालाई पक्षपोषण गर्न नसकिने उनकाे भनाइ छ । अवकाश कोषमा लाग्ने करको दरमा समानता हुनुपर्ने माग जायज भएपनि वर्तमान अन्तरिम सरकारले त्यसमा निर्णय गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे ।

आफू कामचलाउ र अन्तरिम सरकारको मन्त्री भएकाले आयकर ऐन संशोधन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै उनले यो विषय आगामी अर्थमन्त्रीलाई स्मरण गराएर जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। 

उनले भने, “समान प्रकृतिको आम्दानी र सामाजिक सुरक्षाका लागि दिइएको रकममा समान करको दर हुनुपर्छ भन्ने विषय नीतिगत रूपमा एकदमै सही छ । तर ‘नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन’ को सिद्धान्तअनुसार करका दरहरू चलाउने अधिकार संसद र जनप्रतिनिधिलाई मात्र हुन्छ । यहाँहरूको कार्यक्षमता र दक्षता वृद्धिका लागि आवश्यक मोटिभेसन र कम्पन्सेसन प्याकेज हुनुपर्छ भन्नेमा म सहमत छु । तर हामीले बन्द प्रतिस्पर्धालाई पक्षपोषण गर्नु हुँदैन । प्रतिष्पर्धा सधैँ खुला नै हुनुपर्छ, यसमा मेरो सैद्धान्तिक सहमति हुन सक्दैन ।”

उनले नागरिक लगानी कोषले भविष्यमा अन्य पेन्सन फन्ड म्यानेजमेण्ट कम्पनीहरूसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै त्यसका लागि संस्था र कर्मचारी दुवै खुला प्रतिष्पर्धाका लागि तयार रहनुपर्नेमा जोड दिए।