कृषिखाद्य प्रणालीमा समावेशीताको बहसः दलित सहभागिता र विभेद अन्त्यमा जोड

काठमाडौँ । कृषिखाद्य प्रणालीमा समावेशिता र जातीय विभेद अन्त्यबारे बहुपक्षीय संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।आज ‘सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ का अवसरमा आयोजित ‘कृषिखाद्य प्रणालीमा समावेशिता र जातीय विभेद सम्बन्धी बहुपक्षीय संवाद’ कार्यक्रममा सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव एवं प्रवक्ता डा.जानुका पण्डितले मन्त्रालयले साना तथा गरिब किसान, विशेषगरी महिला, दलित र सिमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताइन् ।

उनका अनुसार नेपालमा करिब ५२ प्रतिशत किसान साना किसान वर्गमा पर्ने भएकाले सोही समूहलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि मन्त्रालयले नीति निर्माणमा बढी केन्द्रित हुँदै समावेशी कार्यक्रम विस्तार गरिरहेको पनि उनले स्पष्ट पारिन्।

डा. पण्डितले परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र त्यसलाई व्यवसायिकरणसँग जोड्न सके समृद्धिमा टेवा पुग्ने उल्लेख गर्दै राज्यका निकायलाई सुझाव दिन सरोकारवालालाई आह्वान गरिन्। नयाँ सरकार गठनको सन्दर्भमा पनि समावेशी र युवामुखी नीतिमार्फत ऐन–कानुनमा रहेका अवरोध हटाउने अवसर रहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रमका राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र कमजोर र असन्तुलित रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई सुधार नगरेसम्म समग्र विकास सम्भव नहुने बताए । उनले दलित समुदायमाथि भइरहेको बहिष्करण गम्भीर र संरचनागत समस्या भएको उल्लेख गर्दै कृषिमा दिइने अनुदानमा दलितको सहभागिता कति छ भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

विश्वकर्माले राज्यका निकायमा समेत विभेदपूर्ण व्यवहार देखिने गरेको गुनासो गर्दै यस विषयमा व्यापक बहस र संवाद आवश्यक रहेको बताए। उनले बहिष्करणको समस्या त्रासदीपूर्ण अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्दै समाधानका लागि निरन्तर संवाद अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा खाद्य अधिकार, समावेशी कृषिखाद्य प्रणाली, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको पहुँच र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने विषयमा विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। पूर्वसचिव तथा अनुसन्धानकर्ता डा. मानविक विश्वकर्माले कृषिखाद्य प्रणालीमा रहेको असमानता र विभेदबारे अध्ययन प्रस्तुत गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९६५ मा पारित सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको सन्दर्भमा आयोजित यस कार्यक्रममा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने सिद्धान्तअनुसार समावेशी विकास आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको थियो।

कार्यक्रममा खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले कृषिखाद्य प्रणालीमा समावेशीकरण बढाउँदै सिमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न आयोग, नागरिक समाज संस्था तथा सरोकारवालाले संयुक्त पहलमार्फत जातीय विभेद अन्त्य र समावेशी कृषिखाद्य प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।