काठमाडौँ । नेपाल पारदर्शिता र कर प्रयोजनका लागि सूचना अदानप्रदानसम्बन्धी ग्लोबल फोरममा आबद्ध भएको छ ।
नेपाल १ सय ७३ औँ सदस्यका रूपमा आवद्ध भएको हो । यसले अन्तराष्ट्रिय कर सहयोग र सुदृढ वित्तीय सुशासनतर्फ नेपालको यात्रामा निर्णायक कदम मानिएको छ ।
सदस्यता प्राप्तिसँगै नेपाल करप्रणालीसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानका विश्वव्यापी मापदण्डहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अन्तराष्ट्रिय निकायसँग जोडिएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले जानकारी दिए ।
ग्लोबल फोरमसँगको अवद्धताले वैदेशिक कर छलीको निगरानीका साथै सम्भावित सम्पति शुद्धीकरणका प्रयासहरू लगायत अवैध वित्तीय प्रवाह विरुद्धको विश्वव्यापिस सहयोगलाई सृदृढ गर्ने छ । विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा,‘राष्ट्रिय विकास आयोजनाहरूमा लगानी गर्नका लागि निष्पक्ष कर सङ्कलन सुनिश्चित गर्ने’ उल्लेख छ ।
ग्लोबल फोरमसँगको आवद्धतापछि नेपालले वित्तीय पारदर्शिताका अन्तराष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गर्दछ भन्ने सन्देश विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रवाह गर्ने सरकारको विश्वास छ ।
विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“यो सदस्यता हाम्रो कर प्रशासनलाई सुदृढी बनाउन, सुशासन प्रवर्धन गर्न र आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने हाम्रा प्रयासहरूलाई सहयोग पु¥याउन एक महत्वपूर्ण कदम हो । हामी ग्लोबल फोरमको विशेषज्ञता र क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी पहलहरूबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा गर्दछौँ ।”
नयाँ सदस्यका रूपमा नेपालले अब अनुरोधमा सूचना आदानप्रदान र साझा रिपोर्टिङ मापदण्ड अन्तर्गत सूचनाको स्वचालित आदानप्रदान सम्बन्धी मापदण्डहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पियर रिभ्यू प्रक्रियामा भाग लिने छ ।
यो ग्लोबल फारम कर पारदर्शिता सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मापदण्डहरू विश्वभर कार्यान्वयन भएको सुनिश्चित गर्ने विश्वको अग्रणी निकाय हो ।
यसमा सबै ओइसिडी देशहरू,जी २० का सदस्यहरू र विश्वभरका बढ्दो सङ्ख्यामा विकासशील राष्ट्रहरू सहित १७३ क्षेत्रधिकार रहेका छन् ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल आएपछि ग्लोबल फोरमको सदस्यताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।
नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानीको करप्रणालीबारे पटकपटक विवाद भएपछि अर्थमन्त्री खनाल र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दाहालले फोरमको सदस्यताका लागि सक्रियता बढाएका थिए ।
२०८२ फागुन १२ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सदस्यता लिनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । सदस्यता प्राप्तिसँगै नेपालको कर प्रणालीलाई विश्व मञ्चमा लैजान बाटो खुलेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्