काठमाडाैँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मध्यपूर्वको युद्ध नेपालको अर्थतन्त्रको लागि गम्भिर चुनौतीको रुपमा देखा पर्नसक्ने बताएका छन् ।
शनिबार भएको नेपाल व्यापार संघको ३३ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा १७ औंँ अधिवेशनमा उनले मध्यपूर्वको युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने बताएका हुन् । उनले हर्मुजघाटीमा बढ्दो तनावका कारण इन्धन आपूर्तिमा समस्या भइरहेकोले आगामी दिनमा आर्थिक चुनौती थप बढ्ने बताए ।
उनका अनुसार नेपालले भारतमार्फत इन्धन आयात गर्ने गरेको छ । भारतले ठूलो मात्रामा कच्चा तेल र एलपीजी विभिन्न देशबाट आयात गर्ने र त्यसको अधिकांश हिस्सा हर्मुज घाटीहुँदै ल्याउने उनले बताए । त्यहाँको अवरोधले आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । हाल इरानले सो क्षेत्रलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरिरहेको उनले बताए । नयाँ सरकारले यस चुनौतीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।
उनले भने, “हाम्रो लागि मध्यपूर्वको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा नै नकरात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । नेपालले भारतबाट तेल आयात गर्छ, भारतले ९० प्रतिशत कच्चा तेल र ६० प्रतिशत एलपिजी ग्यास विभिन्न देशबाट आयात गर्छ । आयात हुने एलपिजी ग्यासको ९० प्रतिशत त्यो हर्मुजघाटी भन्छ, स्टेट अफ हर्मुजबाट आयात हुन्छ । अहिले मध्यपूर्वको युद्धमा इरानले स्टेट अफ हर्मुजलाई रणनितिक प्रतिरक्षामा प्रयोग गरिरहेको छ । यसले आगामी अर्थतन्त्रमा हाम्रो अगाडी धेरै ठूलो चुनौती आउने सम्भावना देखिन्छ । आउने नयाँ सरकारले यसलाई कुशलता पूर्वक टेकअन गर्नेछ भन्नेमा आशा छ ।”
उनले पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको उल्लेख गर्दै सरकारले व्यवसायीलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष अग्रवालले स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए ।
विदेशी लगानीकर्ताले माग गर्ने बिप्पा जस्तै स्वदेशी लगानीका लागि पनि ‘इन्भेष्टमेन्ट प्रमोसन प्रोटेक्सन पोलिसी’ ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले हालै भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुईतिहाई सिट हासिल गरेको उल्लेख गर्दै अब राजनीतिक स्थायित्व आएकोले आर्थिक विकासको आधार तयार भएको बताए ।
नीति, पूर्वाधार, वित्त, सीप र विश्वास विकासका पाँच प्रमुख स्तम्भका भएकोले यसलाई कायम राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले औद्योगिक तथा व्यवसायिक रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा त्यसले रोजगारी सिर्जना गरि युवाको पलायन रोक्न सहयोग गर्ने बताए ।
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उल्लेख गरेकोले अर्थतन्त्रको आकार उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुने बताए । आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पु¥याउने योजनालाई व्यवहारमा उतार्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्बको पु¥याउन तथा प्रतिव्यक्ति आय ३००० हजार यूएसडी पु¥याउन पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनुपर्नेमा बताए । हालको सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कानूनी सुधार, सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औल्याए ।
निजी क्षेत्रको विश्वास जित्दै नीति निर्माण गरिएमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले सरकारलाई व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
उनले व्यवसायिक वातवारण बनाउन कर प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने, राजश्व विभाग खारेज गर्नुपर्ने, भन्सारलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । उधारो असुलीसम्बन्धी ऐन ल्याउन, भुतपूर्व करको खारेजी गर्न, कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानको अन्त्य गर्न, बजार अनुगमनमा निजी क्षेत्रको अनिवार्य सहभागिता गर्न, नगद कारोबारको सीमा बढाएर १० लाख पु¥याउनुपर्ने लगायतका माग राखे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्