–नरबहादुर थापा
लचिलो विनिमय दर कुनै पनि मुलुकको आर्थिक नीतिगत सुधारको अन्तिम गन्तव्य भनेको बजारमा आधारित लचिलो विनिमय दर अवलम्बन गर्नु हो।
आर्थिक प्रणालीमा बजारले नै वस्तुको मूल्य, ब्याजदर र विनिमय दर निर्धारण गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुलाई अत्यन्त सकारात्मक मानिन्छ जब बजारले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छ, तब निजी क्षेत्रले सक्रिय हुने अवसर पाउँछ र समग्र अर्थतन्त्र गतिशील बन्छ ।
हरेक मुलुकका सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई यही गतिशीलता तर्फ डोऱ्याउन चाहेका हुन्छन्, जहाँ सरकारको भूमिका मुख्यतः शान्ति सुरक्षा र नियमनमा सीमित हुन्छ र आर्थिक क्रियाकलाप बजारको शक्तिले चलाउँछ। त्यसैले, हालको स्थिर विनिमय दरबाट लचिलो दरतर्फको यात्रा हाम्रो आर्थिक सुधारको एउटा अनिवार्य मार्गचित्र हो।
विनिमय दर समायोजनका अनिवार्य पूर्वशर्तहरूः विनिमय दर जस्तो संवेदनशील विषयलाई चलाउनु अघि अर्थतन्त्रको जग बलियो हुनुपर्छ।
विनिमय दरमा सुधार गर्नुअघि केही महत्वपूर्ण पूर्वशर्तहरू पूरा हुनु अनिवार्य छ । सबैभन्दा पहिले, मुलुकको समग्र समष्टिगत आर्थिक स्थिति बलियो र स्थिर हुनुपर्छ । यदि अर्थतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा विनिमय दरलाई खुला छोडियो भने त्यसले प्रतिकूल असर पार्न सक्छ ।
यसका लागि निम्न पक्षहरूमा सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ:–
उत्पादन र रोजगारी: अर्थतन्त्रलाई आफ्नो काबुमा राख्नका लागि आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य वृद्धि हुनुपर्छ, जसलाई वास्तविक आर्थिक वृद्धि भनिन्छ ।
निर्यातको विविधीकरण: वैदेशिक मुद्रा आर्जनका लागि नेपाल हाल रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर छ। तर, विनिमय दरमा सुधार ल्याउन रेमिट्यान्स बाहेकका अन्य स्रोतहरू, विशेष गरी वस्तु तथा सेवाको निर्यात अत्यन्त बलियो हुनुपर्छ।
अर्थतन्त्रको सबलता: अर्थतन्त्रले बाह्य धक्काहरू सहन सक्ने हैसियत बनाएपछि मात्र लचिलो विनिमय दरतर्फ जानु बुद्धिमानी हुन्छ।
विनिमय दरमा गरिने कुनै पनि ठूलो परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा तत्काल ‘सक’ पैदा गर्न सक्छ । विगतमा गरिएका केही अध्ययन र सिमुलेसन मोडेलहरूले विनिमय दरलाई खुला गर्दा प्रति डलर १८० सम्म पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरेका थिए । वर्तमान समयमा हेर्दा यो दर अझ बढ्न जाने हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा, हचुवाका भरमा विनिमय दर चलाउँदा मूल्यवृद्धि बढ्ने र वैदेशिक ऋणको भार थपिने जोखिम रहन्छ। त्यसैले, यो कार्य एकैचोटी गरिने नभई चरणबद्ध रूपमा र एउटा पूर्ण प्याकेजमा गरिनुपर्ने कार्य हो र संरचनागत र नीतिगत फ्रेमवर्कमा काम नगरी चालिने कदमले अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्छ ।
दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारको आवश्यकता
नेपालले विसं. २०४० र २०५० को दशकमा पहिलो पुस्ताको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको थियो, तर लामो समयदेखि दोस्रो पुस्ताको सुधार हुन सकेको छैन । अबको आर्थिक सुधारको केन्द्रविन्दु विनिमय दरको व्यवस्थापन नै हुनुपर्ने देखिन्छ।
दोस्रो पुस्ताको सुधार केवल विनिमय दरमा मात्र सीमित नभई यसले निम्न कुराहरूलाई समेट्नुपर्छ:-
मौद्रिक नीतिको फ्रेमवर्क: विनिमय दरलाई स्थिर र दिगो बनाउन मौद्रिक नीतिको वर्तमान संरचनामा व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ ।
पुँजीगत खातामा सुधार: पुँजीगत खाताका व्यवस्थाहरूमा समयानुकूल परिवर्तन गर्दै आर्थिक नीतिलाई एकीकृत प्याकेजको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
दिगोपन र स्थिरता: यदि मुलुक लचिलो विनिमय दरमा जाने हो भने त्यसलाई कसरी दिगो र स्थिर राख्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट मार्गचित्र हुनुपर्छ ।
विनिमय दरमा कुनै पनि नीतिगत निर्णय लिनुअघि विगतका अध्ययनहरूको गहन समिक्षा र पुनरावलोकन हुनु अनिवार्य छ । पुनरावलोकनको अर्थ केवल ‘परिवर्तन’ गर्नु मात्र होइन, बरु यो एक प्रकारको अध्ययन र ‘सिंहावलोकन’ पनि हो।
विगतमा भएका अध्ययनहरूलाई नयाँ बन्ने सरकारले अध्ययन-विश्लेषण गर्नुपर्छ र तिनलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । सरकारले “हामीले अहिलेसम्म के गर्यौँ ? कहाँ पुग्यौँ ? र अब के गर्नुपर्छ ?” भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न ती प्रतिवेदनहरू पढ्नु र विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। बिना अध्ययन र बिना समीक्षा कुनै पनि कदम चाल्नु हुँदैन।
नेपाल-भारत विनिमय दरमा गरिने सुधार नेपाली अर्थतन्त्रको प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्छ । यो सुधारलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ किनभने लामो समयदेखि आर्थिक क्षेत्रमा तात्विक सुधार हुन सकेको छैन ।
यद्यपि, यो कार्य निकै चुनौतिपूर्ण भएकाले मुलुकको समग्र समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूलाई बलियो बनाउँदै, एउटा स्पष्ट मार्गचित्र तयार पारेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ ।
समीक्षा र अध्ययनले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमा पार्ने नभई बरु थप स्पष्टता र दिशा प्रदान गर्दछ । त्यसैले, आगामी दिनमा आउने बलियो सरकारले दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूलाई अध्ययन र समीक्षाको जगमा टेकेर अगाडि बढाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ।
(अर्थविद् थापासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्