महासङ्कटमा नेपाली अर्थव्यवस्थाः ढल्ला कि बच्ला?

नेपालको अर्थतन्त्र हाल एक जटिल मोडमा उभिएको छ। एकातिर विश्वव्यापी आर्थिक संकटको छाया छ भने अर्कोतिर आन्तरिक संरचनागत कमजोरीहरूले अर्थतन्त्रलाई थप थिलथिलो बनाएका छन्। यद्यपि, नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा विशिष्ट चरित्र छ-  यो एक ‘सर्भाइभिङ इकोनोमी’ (अस्तित्व जोगाउने)  हो अर्थात् भोकभोकै बसेर भए पनि नेपाली अर्थतन्त्र जेनतेन धानिने गरेको छ। यस चरित्रका विभिन्न कारणहरू छन्। यस आलेखमा तिनको चर्चा गरिनेछ।

नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य संकटको दबाबमा रहे पनि यो पूर्ण रूपमा पूर्णत ढलिहाल्ने (कोल्याप्स) हुने अवस्थामा छैन। हालकै अवस्था रहिरहे महँगी दोहोरो अंकमा जाने र आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा खुम्चिने सम्भावना भए पनि नेपालीको मौलिक सहनशक्ति र अनौपचारिक अर्थतन्त्रले हामीलाई बचाउने सम्भावना धेरै छ। त्यसका लागि तातो दूधले मुख पोलेको मानिसले मोही पनि फुकीफुकी खानु पर्ने उखानजस्तो निकै सोचविचार गरेर हाम्रो रहनसहन, खानपिन र जीउने शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।

 राज्यको वित्तीय स्वास्थ्य हाल निकै कमजोर अवस्थामा छ, जहाँ सरकारको ढुकुटी वा केन्द्रीय खाता करिब १३० अर्ब रुपैयाँले नोक्सानीमा रहेको देखिन्छ। यो घाटाको अर्थ यो वर्ष संकलन भएको कुल राजस्व र प्राप्त वैदेशिक अनुदानले मात्र देशको खर्च धान्न सकेको छैन, जसका कारण सरकार गत वर्षको बचतको भरमा चलिरहेको छ। आगामी दिनमा गठन हुने नयाँ सरकारका लागि यो ‘नेगेटिभ ब्यालेन्स’ ले बजेट कार्यान्वयन र साधारण खर्च व्यवस्थापनमा समेत ठूलो चुनौती खडा गर्ने निश्चित छ, किनकि संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारसँग पर्याप्त खर्चयोग्य पुँजीको अभाव खट्किँदो छ।

यसै समयमा विश्वव्यापी रूपमा चर्किएको अमेरिका-इरान-इजरायल द्वन्द्व र पर्सियाली खाडीको तनावले नेपाल जस्तो आयातमा निर्भर मुलुकलाई गम्भीर संकटको ढोकैमा पुर्‍याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीतिमा हाल देखिएको तनावले विश्व अर्थतन्त्रको अर्थतन्त्रको जग नै हल्लाइदिने जोखिम त बढाएको छ, तर यो संकट परम्परागत आर्थिक सिद्धान्तले व्याख्या गरेभन्दा फरक छ। सम्भवतः यसले हाँकेको विश्व आर्थिक मन्दी मानवीय इतिहासकै जटिल हुनेछ।

नेपालले वार्षिक रूपमा औपचारिक माध्यमबाट मात्र करिब २० खर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दछ भने अनौपचारिक माध्यमबाट हुने आयात अर्को ३० देखि ४० प्रतिशत छ। अर्थात् हाम्रो देशले औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा आर्जन गरेको ठुलो रकम हामी आयातमा नै खर्च गरिरहेका छौँ ।
हाम्रो आयातमाथि यति धेरै निर्भरता छ कि वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तुमात्र आयात गरेर उपभोग गरिरहेका छौँ । अर्थतन्त्रको वर्तमान स्वरुप र यसमाथिको निर्भरता हेर्दा हामी त्यो कस्तुरीजस्तो प्राणी भइसकेका छौँ- जसको नाभीमा वीना जस्तो सुगन्धित वस्तु त लुकेको छ तर हामी सुगन्धको खोजीमा भड्किइ रहेका छौँ । 

करिब ६५ अर्बको अन्न, करिब ३० अर्बको तरकारी, करिब १० अर्बको दाल र गेडागुडी, करिब २५ अर्बको फलफूल, करिब १० अर्बका मरमसाला, करिब २५-३० अर्बको तेल र पशुजन्य उपज आयातको सूची हेर्दा साँच्चि नै आयात रोकिइ हाल्यो भने कतै भोकमरी नै लागि हाल्ने हो कि भन्ने डर पलाउनु स्वाभाविक नै हो। के हामी यति धेरै परनिर्भर भइ नै सकेका थियौँ त? अब गम्भीर भएर सोच्ने दिन आएको छ। हामीले मोटा धान बेचेर कथित लङग्रेन चामल किन्न थालेको कति भयो? आगनको कान्लामुनि रैथाने लसुन-प्याज रोप्न छाडेर चिनियाँ लसुन भारतीय प्याज किन्न थालेको कति भयो? पाखोबारीमा कोदो रोप्न छाडेर ब्राजिलको कोदो किन्न थालेको कति भयो ? सोचौँ एक पटक । हामी धेरै सुविधाभोगी र स्वादे हुँदै जाँदा त कतै हाम्रो रैथाने खानपिन र आहारशैली बदलिएको हो कि?

 खाडी क्षेत्रमा युद्ध लम्बिएमा सबैभन्दा पहिलो असर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा पर्दैछ। पेट्रोलियम इन्धन महँगिदै छ । इन्धनको मूल्यवृद्धि हुनु भनेको ढुवानी महँगो हुनु हो र ढुवानी महँगो हुनु भनेको भान्छादेखि निर्माण कार्यसम्मका सबै चिजको मूल्य बढ्नु हो।

यति मात्र होइन, औषधि उद्योगका कच्चा पदार्थ र अत्यावश्यक औद्योगिक वस्तुहरूको आपूर्तिमा आउने अवरोधले मानवीय संकट निम्त्याउन सक्छ। यो संकटले गरिबीको रेखामुनि रहेका २३ प्रतिशत र तल्लो मध्यम वर्गमा रहेका ४७ प्रतिशत गरी झन्डै ७० प्रतिशत नेपालीहरूलाई तत्कालै संकटमा पार्ने देखिन्छ।

 यसरी हेर्दा झन्डै दुई तिहाइ जनसंख्या बाह्य द्वन्द्वका कारण सिर्जना हुने महँगी र अभावको प्रत्यक्ष जोखिममा छन्। यस्तो परिस्थितिमा १०-११ प्रकारका अत्यावश्यक वस्तुहरू, जसमा औषधिको कच्चा पदार्थ समेत समावेश छ, त्यसको आपूर्ति रोकिन सक्ने जोखिमले जनजीवन थप कष्टकर बनाउन सक्ने देखिन्छ।

महँगी र बाह्य प्रभाव नेपालको महँगी मुख्यतया आयातमा निर्भर छ। भारतीय अर्थतन्त्र विश्व बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले त्यहाँ हुने उतारचढावको सीधा असर नेपालमा पर्ने गर्दछ। सरकारी तथ्याङ्कले महँगीलाई नियन्त्रित देखाउन खोजे पनि वास्तविक बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएको छ; उदाहरणका लागि १० रुपैयाँको वस्तु २५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ। प्रक्षेपण अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ३ प्रतिशत भन्दा माथि जाने देखिँदैन भने महँगी दोहोरो अंकमा पुग्ने खतरा छ। 

यद्यपि, नेपालको अर्थतन्त्र ‘एकलकाटे’ प्रकृतिको र विश्व बजारसँग सिधै नजोडिएको हुनाले अमेरिका वा श्रीलंका जस्ता देशहरूले भोगिरहेको जस्तो चरम संकट नेपालमा अलि फरक रूपमा देखिन सक्छ। भलै महँगी चरम भएर हालको उपभोगमुखी अर्थतन्त्र संकुचित हुने अवस्था आउला ।

अर्कातिर पछिल्लो समय नेपालबाट ठूलो मात्रामा पुँजी पलायन भई दुबई जस्ता सहरका ‘रियल स्टेट’ मा लगानी भएको पाइन्छ। तर, अहिले ती क्षेत्रमा पनि संकट सुरु भएपछि नेपाली लगानीकर्ताहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्। उनीहरूले कुनै बेला नेपालबाट सुरक्षित होला भनेर हतारहतार हुन्डीजस्ता माध्यमबाट यहाँबाट पुँजी लगि काँचको महलमा त लगानी गरे तर यो संकटले उनीहरूको लगानी सर्पका मुखभित्रको छुचुन्द्रोजस्तो बन्यो । न निल्न मिल्छ न त ओकल्न नै ।

नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अझै पनि अनौपचारिक छ। नेपालको अर्थतन्त्रको ५४ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको हुनाले बाह्य संकटका बेला यसले एक प्रकारको सुरक्षा कवचको काम गर्दै आएको छ। ऐतिहासिक तथ्यहरूले के पुष्टि गर्छन् भने नेपालमा हालसम्म खाद्य संकटकै कारण कोही पनि मानिस मरेको रेकर्ड छैन; कुपोषणले कमजोर हुनु बेग्लै पाटो हो । । हामीले भारतीय नाकाबन्दी, महाभूकम्प र विश्वव्यापी महामारी पनि भोगेकै हो । अहिले अर्को नयाँ संकट थपिएको मात्र हो । 

हाम्रो पुनरुत्थान शक्ति भनेको लडेर तुरुन्तै उठ्न सक्ने क्षमता हो। यदि भोलि विश्वव्यापी संकटका बजारबाट लङग्रेन चामल हरायो भने पनि नेपालीको आत्मबल टुट्दैन—हामी तुरुन्तै मन्सुली चामलको विकल्पमा जान सक्छौँ । हाम्रा पुर्खाहरूले बाली बिग्रँदा ‘गिठा-भ्याकुर’ खाएर ज्यान जोगाएका थिए। आजको पुस्ता आपूर्ति शृङ्खलाको टोर्नाडोसँग हार मान्नुभन्दा बरु मोटो चामल, मकै र कोदोमा फर्किन सक्छ। भलै दुईचार दिन बानी पर्न गाह्रो होला ।
केही समयअघि म यात्राका क्रममा अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गमा जाँदा खच्चरलाई बोकाएर खाना पकाउने ग्यास ढुवानी गर्दै गरेको देखेथेँ। हाम्रा वनमा अर्बौँका काठ कुहिएर गएका छन् तर हामी मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट काठ आयात गरिरहेका छौँ। ग्यासको अभावमा के गर्ने भन्ने भइसकेको छ। पङ्तिकारलाई सम्झना छ- एकपटक नेपालमा गोबरग्यासको लहर आएको थियो। अचानक आयातमुखी खाना पकाउने ग्यासले त्यो गोबरग्यास हरायो। यसमा दुई कारण थिए- पहिलो पशुपालनमा आएको कमी। अर्को हाम्रो सुकिलोमुकिलो प्रवृत्ति अर्थात गोबरग्यास तयारीमा गोबर नलागोस् न गन्हाओस भनेर टाढै बस्ने प्रवृत्ति ।

यद्यपि, अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा फर्काउन संरचनागत सुधारका क्रान्तिकारी कदमहरू आवश्यक देखिन्छन्। यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई मूलधारमा ल्याउन सरकारले एकपटकका लागि ‘सम्पत्ति घोषणा’ गरी कर तिरेर औपचारिक हुने अवसर दिनु हो ।

हुन्डी, जग्गा दलाली र अन्य अनौपचारिक पेशा (जस्तै: चलेका पण्डित वा ज्योतिषीहरू) बाट हुने आम्दानी करको दायरामा छैन।  एक सामान्य घरजग्गा दलालले काठमाडौँमा करोडौँका घर-गाडी जोड्न सफल भए पनि उसको सम्पत्तिको कुनै औपचारिक स्रोत खुल्दैन। यस्तो अवस्थामा, अर्थतन्त्रलाई गति दिन ‘सम्पत्ति घोषणा’ एक प्रभावकारी औजार हुन सक्छ। विगतमा यस्तो नीतिको विरोध भए पनि वर्तमान संकट टार्न सरकारले उदार हुनुपर्ने देखिन्छ। विदेशमा (दुबई, इन्डिया वा माल्दिभ्स) लुकाइएको वा देश भित्रै अनौपचारिक रूपमा रहेको सम्पत्तिलाई एकपटकका लागि निश्चित कर तिरेर औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउने अवसर) दिनु आवश्यक छ।

अनौपचारिक पेशाबाट आर्जित पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन उदार नीति आवश्यक छ। भनिन्छ- संकटबाटै अवसर खोज्नेहरू बलियो गरि उभिन सक्छन्। त्यसैले सरकारले यस दिशामा बेलैमा उपयुक्त नीति भने लिनुपर्छ ।

संरचनागत सुधारका लागि पहल

वर्तमान आर्थिक संकट केवल टालटुले सुधारले समाधान हुने खालको छैन। यसका लागि केही साहसिक कदमहरू चाल्नु पर्नेछ:

१. सम्पत्ति घोषणा : म लामो समयदेखि ‘एक पटकका लागि सम्पत्ति घोषणा’ गर्ने नीतिको विरोधी रहें। यसले कालोधनलाई प्रणालीमा भित्र्याइ त्यसलाई शुद्धीकरण गर्ने गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्छ कि भन्ने मलाई डर थियो कि। तर, हालको संकट र विश्वव्यापी परिदृष्यले केही लचक हुनु पर्ने हो भन्ने देखिन्छ। हामीलाई अर्थप्रणाली ‘रिसेट’ गर्न लगानी चाहिएको छ। एक पटकका लागि सम्पत्ति घोषणा र कर माफी दिएर सरकारले खर्बौंको छाया धनलाई औपचारिक ढुकुटीमा ल्याउन सक्छ। यो एउटा तितो ओखती हो, तर देशको वास्तविक सम्पत्ति समेट्ने प्रगतिशील प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक छ।

२. शक्तिशाली राजस्व प्राधिकरण: राजस्व चुहावट र कर छली रोक्न आन्तरिक राजस्व, भन्सार र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई एकीकृत गरी एक शक्तिशाली र स्वतन्त्र ‘राजस्व प्राधिकरण’ बनाउनु आवश्यक छ। यसका मातहतहमा सीमा नाकामा हुने तस्करी रोक्न छुट्टै ‘कस्टम पुलिस’ को अवधारणा चाहिन्छ। यदि सीमा क्षेत्रको अवैध व्यापार मात्र रोक्न सकियो भने वार्षिक थप ६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन सक्छ, जसले मुलुकको ऋण भारलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउनेछ।

३. गफ होइन, एक्सन: दिगो विकासका लागि सरकारले सीमित पावर ब्रोकरहरूको स्वार्थ भन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ। आत्मनिर्भरताको कुरा गर्दा केवल भाषणमा मात्र सीमित नभई कृषि उत्पादन बढाउने र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। त्रास फैलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग र नीतिगत पारदर्शिता कायम गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो। नेपालको अर्थतन्त्रलाई बचाउन अब केवल ‘गफ’ होइन, ‘एक्सन’ को खाँचो छ।