काठमाडौँ । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गर्ने तयारीसँगै सरकारले विस्तृत कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको उक्त योजना हालै मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको हो।
सरकारले स्तरोन्नतिबाट सिर्जना हुने अवसरको अधिकतम उपयोग र सम्भावित चुनौतीको न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्ययोजना अघि सारेको जनाएको छ। स्तरोन्नतिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय छवि र आर्थिक अवसर बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि हाल पाइँदै आएका विशेष सहुलियतहरू क्रमशः घट्ने चुनौती रहेको छ।
कार्ययोजनाले व्यापार तथा लगानी विस्तारमार्फत आर्थिक रूपान्तरण, वित्तीय दिगोपना र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समावेशीकरण र वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापनमार्फत उत्पादन क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने योजना अघि सारिएको छ।
सरकारले उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलता विकास र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्दै प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्ने रणनीति तय गरेको छ। निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार विविधीकरण, वैदेशिक सहायता परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तारमा पनि जोड दिइनेछ।
कार्ययोजनाअनुसार कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाइने, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा विस्तार गरिनेछ। साथै लगानी वातावरण सुधार, औद्योगिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रको निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ।
स्तरोन्नतिपछि ड्युटी–फ्री तथा कोटा–फ्री जस्ता सुविधामा आउने कटौतीको असर न्यूनीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत समायोजन गरिनेछ। साथै आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्