डा. स्वर्णिम वाग्ले: नीति निर्माणदेखि अर्थ मन्त्रालयको बागडोरसम्म


काठमाडाैँ । अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । अर्थशास्त्र, सार्वजनिक नीति र राजनीतिको त्रिकोणात्मक संगममा आफूलाई खरो उतारेका उनको परिचय पछिल्लो समय एउटा ‘विज्ञ राजनीतिज्ञ’ का रूपमा स्थापित छ। 

वितेका २५ वर्षभन्दा लामो अन्तर्राष्ट्रिय विकासको अनुभव सँगालेका उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र विश्व बैंक जस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरूमा नीतिगत नेतृत्व गर्दै नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षसम्मको यात्रा तय गरे। 

आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारको अर्थमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गरेसँगै उनको यात्राले नयाँ र चुनौतीपूर्ण मोड लिएको छ। 

गोरखाको दुर्गम गाउँ बुङ्कोटमा जन्मिएका वाग्लेका पिता जीवनराज वाग्ले एक निष्ठावान शिक्षाविद् थिए, जसले उनलाई सानैदेखि ज्ञान र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराए। चितवनमा हुर्किएका उनको बौद्धिक जग काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ स्कूलमा बस्यो। 

सन् १९९० मा प्रवेशिका परीक्षामा नेपालमै दोस्रो स्थान हासिल गरेका वाग्लेको अर्थशास्त्रप्रतिको लगाव बुढानीलकण्ठका बेलायती शिक्षक रे मोर्गनको प्रेरणाबाट सुरु भएको थियो। 

उनले लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक, हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा स्नातकोत्तर र अष्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा पिएचडी पूरा गरेका थिए । जेफ्री साक्स र डानी रोडरिक जस्ता विश्वविख्यात अर्थशास्त्रीहरूको सान्निध्यमा रहेर आर्जन गरेको ज्ञानले उनलाई एक विश्वस्तरीय निकायहरूमा नीति निर्माताका कार्य गर्न सक्षम बनायो ।

सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर वासिङ्टन डिसीस्थित विश्व बैंकबाट सुरु भएको उनको करियर न्यूयोर्क, हनोई र कोलम्बोस्थित युएनडिपीसम्म विस्तार भयो। सन् २००२ देखि २००७ सम्म उनले युएनडिपी एसिया व्यापार पहलको नेतृत्व गर्दै २० भन्दा बढी देशलाई व्यापार नीतिमा परामर्श प्रदान गरे । 

उनले ‘द राइज अफ द साउथ’ (२०१३) जस्ता ऐतिहासिक प्रतिवेदनहरूमा महत्वपूर्ण योगदान दिए भने श्रीलंकाको आर्थिक संकट र त्यसको समाधानका उपायबारे गरिएका उनका अनुसन्धानहरू आज पनि सान्दर्भिक मानिन्छन्।

नेपाल फर्केपछि उनले राष्ट्रिय योजना आयोगमा दुई कार्यकाल सदस्य र एक कार्यकाल उपाध्यक्षका रूपमा सेवा गरे।

विशेषगरी २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछिको ‘विपद् पछिको आवश्यकता मूल्यांकन’ को नेतृत्व गर्दै करिब ४ अर्ब अमेरिकी डलरको सहायता जुटाउन उनले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक मानिन्छ। उनले सधैं “उच्च वृद्धिको अभावमा पनि सामाजिक प्रगति सम्भव छ” भन्ने मान्यता राख्दै नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा आर्थिक मोडेलको वकालत गर्दै आएका छन्।

नवनियुक्त अर्थमन्त्रीका रूपमा उनका सामु लगानीकर्ताको खस्किएको विश्वास फर्काउने, राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्ने र उत्पादक उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने मुख्य चुनौतीहरू छन्।

उनको आर्थिक दर्शन ‘व्यवहारिक आशावाद’ र ‘सामाजिक बजार उदारवाद’ मा आधारित छ। उनी नेपाललाई भारत र चीनको विकासबाट लाभ लिने ‘हाइपर-कनेक्टेड हब’ बनाउन चाहन्छन्। आगामी ५–७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्‍याउने र १२ लाख स्वदेशी रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको संकल्प छ।