काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले ‘शासकीय सुधारका १०० बुँदा’ पारित गरेको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई केन्द्रमा राख्दै उक्त नीतिगत मार्गचित्र पारित गरेको हो।
यसैगरी, बैठकले ‘जेनजी आन्दोलन’ का सम्बन्धमा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई दुई भिन्न प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय समेत गरेको छ।
सरकारको प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
यस क्रममा सुरक्षाकर्मी र अन्य व्यक्तिका हकमा फरक-फरक नीति अपनाइएको छ। सुरक्षा निकायका सम्बन्धमा आयोगले गरेका सिफारिशहरू तत्काल कार्यान्वयन नगरी थप अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ भने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतका राजनीतिक व्यक्तिहरूको हकमा भने आयोगको सिफारिश बमोजिम तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन सत्ताधारी उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूलाई आन्दोलनकारीमाथि भएको दमन र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी ठहर गरेको थियो।
यसका साथै बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूलाई राज्यको तर्फबाट उच्च सम्मान प्रकट गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोही बैठकले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले दिएको राजीनामा समेत स्वीकृत गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्