शासकीय सुधारको लागि सरकारको १०० कार्यसूची, प्रविधिको प्रयोग गरि सार्वजनिक सेवा सुधारमा जोड

काठमाडाैँ । सरकारले शासकीय सुधारलाई तीव्रता दिने उद्देश्यसहित १०० बुँदे विस्तृत कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मन्त्रीहरूको सपथपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १९ पृष्ठ लामो एक सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको हो । अधिकांश कार्यहरू एक सय दिन भित्र सम्पन्न हुने वा सुरू गरिने रहेका छन्।

सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा मुख्यतः सुशासन, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल शासन, सेवा प्रवाह सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानी प्रवर्द्धन, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधारलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कार्यसूचीको सुरुवात साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास सुदृढीकरणबाट गरिएको छ । सरकारले डेलिभरी वेस्ड गभर्नेन्स लागू गर्दै प्रत्येक मन्त्रालयलाई ७ दिनभित्र शीर्ष १० कामसहित कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ । साथै, संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय बहस सुरु गर्ने, दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायप्रति औपचारिक क्षमायाचना गर्ने र आन्दोलन प्रभावितलाई पुनःस्थापना प्याकेज दिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने, अनावश्यक संरचना खारेज वा पुनर्संरचना गर्ने, कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने तथा कार्यसम्पादन आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने योजना छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका लागि प्रमुख सहरमा ‘नागरिक सेवा केन्द्र’ सञ्चालन गर्ने, नागरिकता, राहदानीलगायत सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, २४ घण्टे गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा ‘हेलो सरकार’लाई सशक्त बनाउने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

डिजिटल शासनतर्फ ‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म’ स्थापना, सबै सरकारी सेवामा एकपटक दिएको विवरण पुनः नदोहोर्याउने प्रणाली, ई–सिग्नेचर र ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति छानबिन समिति गठन, डिजिटल एसेट रजिस्ट्री निर्माण, शंकास्पद कारोबार स्वतः पहिचान गर्ने प्रणाली र राष्ट्रिय सदाचार नीति लागू गर्ने योजना छ ।

त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद सुधार, परियोजना व्यवस्थापनमा फास्ट-ट्र्याक प्रणाली, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ सेवा, एकद्वार स्वीकृति प्रणाली र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू पनि समावेश छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् निर्यात रणनीति, पीपीए निर्णय तीव्रता, खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स गठनजस्ता योजना छन् भने राजस्व सुधारतर्फ इबिलिङ अनिवार्य, निष्क्रिय खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने र कर प्रणाली स्वचालित बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क सेवा, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, बर्न वार्ड स्थापना तथा एयर एम्बुलेन्स व्यवस्था समावेश गरिएको छ । शिक्षातर्फ विद्यार्थी राजनीति नियन्त्रण, विद्यार्थी काउन्सिल गठन र परीक्षा प्रणाली सुधार गर्ने योजना छ ।

कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम समर्थन मूल्य, समयमै भुक्तानी व्यवस्था, बजार सूचना प्रणाली लागू गर्ने योजना राखिएको छ भने पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा परियोजना निगरानी र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ ।

सरकारले १०० दिनभित्र देखिने गरी नतिजामुखी सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।