सरकारले विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विश्वास छः इप्पान

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय कार्यसूची (कार्य योजना) को स्वागत गरेको छ ।

नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्य सूची (कार्य योजना) ले देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने घोषणा र यसका लागि समय नै तोकेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धताको इप्पानले स्वागत गरेको छ ।

कार्य योजनामा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको ऊर्जालाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरिएको जनाइएको छ ।

इप्पानले विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ, “विशेष गरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोधहरू तत्काल हटाई द्रु्त विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विगत ७ वर्षदेखि अर्थात २०७५ सालदेखि नियमित रुपमा हुन नसकी पेन्डिङ रहेका सबै विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) अधिकत्तम १८० दिनभित्र खोल्ने घोषणा गरिएको छ । यो कार्य योजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पिपिएका लागि आवेदन दिईसकेका करिब १३ हजार मेगावाटका आयोजनाको पिपिए कम्तीमा ६ महिनाभित्र भैसक्ने छ भने बाँकी रहेका आयोजनाहरुको पनि पीपीए खोल्नका लागि बाटो तय हुनेछ ।”

यसैगरी अहिले उत्पादन, वितरण, प्रसारण र निर्यात सम्बन्धी धेरै अवरोधहरु देखिएकोमा त्यसको समाधानका लागि उत्पादनमा मात्र नभई, प्रसारण, वितरण र निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन इप्पानले माग गर्दै आएको छ ।

अहिले निजी क्षेत्र नभएको कारण समयमै प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणमा देखिएको कठिनाईका साथै विद्युत व्यापारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि सहयोग पुग्नेमा इप्पान विश्वस्त रहेको छ । कार्ययोजनामा ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने भनिएको र यसमा व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी अघि बढ्ने विश्वास इप्पानको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अधि बढाउने, औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र ३० दिनभित्र विकास गर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना (सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी) विकास गर्नुका साथै सुधारहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने कार्ययोजना अघि सारिएको छ । यस्तो घोषणाले विद्यमान अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको संरचनागत समस्यादेखि वित्तिय व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पनि सहयोग पुग्ने इप्पानको विश्वास छ ।

कार्ययोजनामा लगानीकर्ताहरुले प्रकृयागत कार्यान्वयनको नाममा लामो समयदेखि भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि एकद्धार प्रणाली लगायतले पनि धेरै सहज बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।

एकद्वार प्रणालीको कारण जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, वातावरण प्रभाव अध्ययनमा वर्षौ लाग्ने अवस्थाको अन्त्य भई ऊर्जामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ भन्ने विश्वास इप्पानले लिएको छ ।

इप्पानले भनेको छ, “कार्ययोजना कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । सार्वजनिक एक सय कार्ययोजना मध्ये ऊर्जा र यससँग सम्बन्धित मुद्दाहरु कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ अघि बढ्ने तथा बलियो सरोकारवालाको नाताले मन्त्रालयले कार्यान्वयनको क्रममा निजी क्षेत्रसँग संवाद र छलफल अघि बढाई निजी क्षेत्रका मुद्दाहरुलाई समेत सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने विश्वास लिएका छौ । ऊर्जासँग सम्बन्धित बाचापत्र र कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग हामी सहकार्य र समन्वय गरी अघि बढ्न तयार रहेको जानकारी गराउन चाहान्छौं ।”