सत्तापक्ष नै प्रतिपक्ष: अबको संसदीय अभिभारा रास्वपाको थाप्लोमा

सविन धमला/न्युज एजेन्सी नेपाल 

काठमाडाैँ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यले परम्परागत सत्ता समीकरण र शक्ति अभ्यासको सम्पूर्ण व्याकरणलाई भत्काएर एउटा नयाँ र अकल्पनीय अध्यायको प्रारम्भ हुने देखाएको छ ।

लामो समयदेखि राज्यसत्तामा जरा गाडेर बसेको गठबन्धन संस्कृति, राजनैतिक वैचारिक स्खलन र चरम कुशासनबाट आजित भएका आम नागरिक विशेषगरी युवा पुस्ताको शान्तिपूर्ण तर प्रलयंकारी विद्रोहले राजनीतिको कोर्स पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदिएको छ ।

यसै जनविद्रोहको राप र तापबाट सिर्जित निर्वाचनको अनपेक्षित परिणामले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका नयाँ शक्तिहरूलाई दुई तिहाई नजिकको जनादेश दिएको छ ।

निर्वाचन अभियानका क्रममा निर्माण गरिएको एउटा शक्तिशाली र निर्णायक प्रधानमन्त्रीको भाष्यलाई आम मतदाताले अनुमोदन गरेका छन् । तर राजनीतिशास्त्रको निर्मम यथार्थ के हो भने निर्वाचनबाट प्राप्त हुने यति विशाल र निरपेक्ष सत्ताले एकातिर ऐतिहासिक अवसर प्रदान गर्छ भने अर्कोतिर राज्यको शक्ति सन्तुलनलाई भत्काएर लोकतन्त्रलाई नै गम्भीर दुर्घटनामा धकेल्ने भयंकर जोखिम पनि सँगसँगै बोकेर ल्याउँछ ।

राज्य सञ्चालनको सिमित अनुभव भएको नयाँ राजनीतिक दलले एकाएक यति ठूलो आकारको सत्ता प्राप्त गर्दा अबको सबैभन्दा पेचिलो र गम्भीर विमर्श सत्ता प्राप्तिको वरिपरि होइन शक्ति सन्तुलनको वरिपरि केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । जब सार्वभौम संसदमा एउटै दलको अत्याधिक बहुमत हुन्छ र परम्परागत विपक्षी दलहरू अस्तित्व रक्षाको संकटमा पुगेर संसदभित्र मुर्छित अवस्थामा उपस्थित हुन्छन् तब सरकारलाई कसले नियन्त्रण गर्ने भन्ने प्रश्न अहम बन्न पुग्छ ।

यस्तो अद्वितीय र जटिल परिस्थितिमा संसदमा सरकार र प्रतिपक्षको परम्परागत परिभाषा अपर्याप्त हुन्छ । शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको सम्भावित स्वेच्छाचारितालाई रोक्न र संसदीय व्यवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न अब दलभित्रकै आन्तरिक गुट वा वैचारिक समूहहरूले नै प्रतिपक्षको ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक तर लोकतान्त्रिक परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

शक्तिको मनोवैज्ञानिक चरित्र र निरंकुशताको जन्म 

राजनीतिक चिन्तक लर्ड एक्टनको प्रख्यात भनाइ छ ‘शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ र पूर्ण शक्तिले पूर्ण रूपमै भ्रष्ट बनाउँछ’ यो भनाइले शक्तिको एउटा विशिष्ट र खतरनाक मनोवैज्ञानिक चरित्रलाई उजागर गर्छ । जब कुनै राजनीतिक दलसँग संसदमा अत्यधिक संख्या हुन्छ र सरकार सञ्चालनमा कुनैपनि वाह्य राजनीतिक अड्चन हुँदैन तब नेतृत्वमा बिस्तारै निरंकुश बन्ने र स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति प्राकृतिक रूपमै हावी हुन थाल्छ ।

दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्लाई लाग्न थाल्छ कि जनताले दिएको यो जनमत भनेको सरकारले जे गरे पनि सदर हुने अधिकारपत्र हो । यस्तो मनोविज्ञानले नेताहरूलाई जमिनको यथार्थबाट उखेलेर दम्भको उचाईमा पु¥याइदिन्छ जहाँ उनीहरूले जनआवाजलाई सुन्न छाड्छन् ।

वरिष्ठ पत्रकार तथा संसदीय मामिलाका जानकार हरिबहादुर थापाको विश्लेषणअनुसार ‘संसदको उत्पत्ति नै स्वेच्छाचारी शासकलाई नियन्त्रण गर्न र नागरिकमाथि हुने ज्यादती रोक्न भएको हो’ तर जब कार्यपालिका अत्यधिक शक्तिशाली हुन्छ उसले सार्वभौम संसदलाई आफ्नो आज्ञापालक संस्था वा सरकारी नीति तथा कार्यक्रम उत्पादन गर्ने रबर स्ट्याम्पको रूपमा मात्र व्यवहार गर्न थाल्छ ।

पत्रकार थापाले विगतको संसदीय अभ्यासलाई औंल्याउँदै शक्तिशाली सरकारहरूले आफ्नै सांसदहरूलाई भूमिगत शैलीमा निर्देशन जारी गरेर तर्साउने र संसदलाई छलेर बाहिर–बाहिरै निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको कडा आलोचना गरेका छन् । जब शासकलाई आफूले गरेको गल्तीमा सत्ता गुम्ने डर हुँदैन तब जस्तोसुकै इमानदार भनिएको नेतृत्व पनि बिस्तारै तानाशाही अभ्यासमा फस्न पुग्छ ।

बहुमतको उन्मादमा राज्यका संयन्त्रहरू, प्रहरी, प्रशासन, न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरूलाई आफ्नो अनुकूल चलाउने दुष्प्रयास शुरु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्य संयन्त्रको अतिक्रमण रोक्ने एक मात्र वैधानिक किल्ला भनेकै सार्वभौम संसद हो ।

ऐतिहासिक स्मृतिदोष र बहुमतको चरम दुरुपयोग

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने बहुमत प्राप्त सरकारहरूको पतन विपक्षी दलको बलियो अवरोध वा वाह्य कारणले भन्दा पनि आफ्नै शक्तिको दम्भ र वैचारिक शुन्यतामा आधारित आन्तरिक कलहले भएको पाइन्छ ।

२०१५ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसले प्राप्त गरेको दुई तिहाइ नजिकको जनमतलाई तत्कालीन शक्ति केन्द्रले अपहरण ग¥यो । किनकि त्यतिबेला संसदभन्दा बाहिरको शक्ति बलियो थियो । तर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका निर्वाचनहरूमा जनताले दिएको स्पष्ट बहुमत दलहरूकै अयोग्यताका कारण खेर गएका छन् ।

२०४८ साल र २०५६ सालमा प्राप्त स्पष्ट बहुमत दलभित्रको गुटबन्दी नेताहरूको व्यक्तिगत अहंकार र सत्ताको छिनाझपटीका कारण पूर्ण कार्यकाल टिक्न सकेनन् ।

त्यतिबेला सत्ताधारी नेपाली काँग्रेसभित्र देखिएको चौहत्तरे र छत्तीसेको विवाद कुनै वैचारिक वा सैद्धान्तिक बहस थिएन । त्यो नितान्त कसले सत्ता चलाउने र कसले आफ्ना मान्छेलाई राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्ति दिलाउने भन्ने पदीय भागबण्डाको फोहोरी खेल थियो ।

त्यसैगरी २०७४ सालमा वामपन्थी गठबन्धनले प्राप्त गरेको झन्डै दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार पनि शक्तिको चरम केन्द्रीकरण पार्टीभित्रको अस्वस्थ शक्ति संघर्ष र प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिकै कारण विघटनको बाटोमा गएको थियो ।

त्यतिबेला संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने र संवैधानिक परिषद्लाई पंगु बनाउने काम सरकारबाटै भयो । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दै गर्दा विगतका यिनै ऐतिहासिक भूलहरू नदोहो¥याउने अठोट गर्नु अत्यावश्यक छ ।

बहुमतको अर्थ स्वेच्छाचारिता होइन यो त जनताले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताभित्र रहेर सुशासन कायम गर्न दिएको गम्भीर नासो हो भन्ने कुरा नयाँ शासकहरूले बुझ्न जरुरी छ । 

गुटबन्दी होइन  वैचारिक समूह 

नेपालको राजनीतिक शब्दकोशमा गुट वा गुटबन्दी भन्ने शब्दलाई सधैं अत्यन्तै नकारात्मक, भत्काउने र स्वार्थकेन्द्रित रणनीतिको रूपमा मात्र बुझ्ने गरिएको छ । पुराना दलहरूमा देखिएको गुटबन्दीले देशलाई बेफाइदा नै गर्यो किनकि ती गुटहरू राज्य सञ्चालनको नीति सिद्धान्त वा राष्ट्रिय विकासको मोडलमा आधारित थिएनन् ।

तर राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्त र परिपक्व लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गुटको वास्तविक अर्थ वैचारिक समूह वा नीतिगत दबाब समूह हो । राजनीतिशास्त्री मौरिस डुभर्गरले राजनीतिक दलहरूको बनोटबारे व्याख्या गर्दा ‘पार्टीभित्रका वैचारिक हाँगाहरूलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु’ मानेका छन् ।

उदाहरणको लागि एउटा जीवन्त लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र देशको अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा खुला बजारमा छाड्ने कि राज्यको नियन्त्रण र कल्याणकारी मोडलमा लैजाने भन्ने विषयमा फरक विचार राख्ने समूहहरू हुनुपर्छ ।

परराष्ट्र नीति शिक्षा स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासका मोडलहरूमाथि फरक फरक दृष्टिकोण राख्ने बौद्धिक समूहहरूको निर्माण हुनु भनेको पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुनु हो । यी वैचारिक समूहहरूले पार्टीभित्र निरन्तर बहस र मन्थनको सिर्जना गर्छन् जसले गर्दा नेतृत्वले कुनैपनि लहडी निर्णय लिनुपूर्व गम्भीर भएर सोच्न बाध्य हुन्छ ।

त्यसैले अब गुट भन्ने शब्दलाई गालीको रूपमा होइन पार्टीलाई जीवन्त बनाउने र सरकारलाई सन्तुलनमा राख्ने वैचारिक अक्सिजनको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई नितान्त फरक देखाउने नाममा पार्टीभित्र कुनै गुट निर्माण नगरी सरकार सञ्चालन गर्छु भन्ने परिकल्पना गर्नु नितान्त अव्यावहारिक र असम्भव कुरा हो । यदि कुनै दलले आफ्नो पार्टीमा कुनै गुट छैन सबै नेता कार्यकर्ताले नेतृत्वको हरेक कुरामा एकमतले समर्थन गर्छन् भन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक पार्टी नभएर एउटा अधिनायकवादी झुण्ड मात्र बन्न पुग्छ ।

गुटविहीन पार्टीको अर्थ हुन्छ त्यहाँ कसैलाई पनि प्रश्न गर्ने स्वतन्त्रता छैन र नेतृत्वको आलोचना गर्नुलाई अपराध मानिन्छ । नेपाल जस्तो भौगोलिक सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा विविधतायुक्त देशबाट चुनिएर आएका सयौं सांसदहरूको एउटै मात्र विचार हुन सम्भव नै छैन ।

यी फरक विचारहरूलाई जबरजस्ती दबाएर एउटै साँचोमा ढाल्न खोज्नु भनेको पार्टीभित्र देवत्वकरण वा नेतृत्वलाई भगवान् मान्ने संस्कृतिको विकास गर्नु हो ।

यस्तो प्रवृत्तिले नेतृत्वलाई अन्धो बनाउँछ र आफ्ना वरपर रहेका आसेपासेहरूको चाकडीलाई नै यथार्थ मान्ने भ्रम पैदा गर्छ । तसर्थ गुटविहीन भएर दुई तिहाइको सरकार चलाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै खतरनाक परिकल्पना हो ।

औपचारिक प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा आन्तरिक प्रतिपक्षको अपरिहार्यता

संसदमा सरकार र प्रतिपक्ष दुईवटा पाङ्ग्रा हुन् जसले राज्यको रथलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउँछन् । तर जब चुनावले नै परम्परागत दलहरूलाई किनारा लगाएर प्रतिपक्षलाई मुर्छित वा शून्यताको अवस्थामा पुर्याइदिन्छ तब बाहिरबाट सरकारलाई प्रश्न गर्ने वा चुनौती दिने वैधानिक शक्ति कमजोर हुन्छ ।

विपक्षीको बेन्च खाली देखेपछि शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत निर्णयहरू गर्न र राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूमाथि नियन्त्रण कायम गर्न कसैले रोक्न सक्दैन ।

एकल पार्टीको अत्यधिक बहुमत भएको संसदीय व्यवस्थामा सरकार र सत्ताको सन्तुलन बाह्य शक्तिबाट मात्र सम्भव हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई सन्तुलनमा राख्ने सम्पूर्ण अभिभारा पार्टीभित्रकै वैचारिक गुट वा आन्तरिक प्रतिपक्षले लिनुपर्ने हुन्छ ।

यदि शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले ल्याएको कुनै विधेयकमा जनहितविपरीतका प्रावधानहरू छन् भने संसदमा विपक्षीले भन्दा पहिला सत्तापक्षकै वैचारिक गुटले त्यसको कडा विरोध गर्नुपर्छ । आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले सरकारलाई यो कानून सच्याइएन भने हामी संसदमा यसको विपक्षमा मतदान गर्छौं भनेर चेतावनी दिन सक्ने हैसियत राख्नुपर्छ ।

यही आन्तरिक दबाब र विद्रोहको डरले मात्र शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई सम्झौता गर्न र स्वेच्छाचारी कदम सच्याउन बाध्य बनाउँछ । संसदमा सत्तापक्ष नै प्रतिपक्ष बन्नुपर्ने यो दायित्व ऐतिहासिक र अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ ।

आफ्नै पार्टीका बरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री भएको सरकारलाई संसदको रोस्ट्रममा उभिएर प्रश्न गर्नु र गलत कामको भण्डाफोर गर्नु चानचुने साहसको कुरा होइन । यसका लागि सांसदहरूले मन्त्री बन्ने व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा त्यागेर आफूलाई दलको आज्ञापालक होइन सार्वभौम नागरिकको पहरेदार सम्झनुपर्छ ।

विश्वव्यापी असल अभ्यास जापान र बेलायतको संसदीय मोडल

वर्तमान विश्वमा जब दलहरूले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्छन् तब लोकतन्त्रलाई कसरी जोगाउने भन्ने सन्दर्भमा जापान र बेलायतका अभ्यासहरू अत्यन्तै अनुकरणीय छन् । जापानको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सत्तापक्ष नै प्रतिपक्ष बनेर सरकारलाई सन्तुलनमा राख्ने उत्कृष्ट नमुना मानिन्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानमा लगभग सधैँ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमतका साथ शासन गर्दै आएको छ । त्यहाँ औपचारिक प्रतिपक्षी दलहरू अत्यन्तै कमजोर छन् । तर जापानमा स्वेच्छाचारिता हावी हुन नपाउनुको मुख्य कारण पार्टीभित्रको कडा आन्तरिक लोकतन्त्र र वैचारिक गुटगत सन्तुलन हो जसलाई जापानी भाषामा ‘हवात्सु’ भनिन्छ ।

जब प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले जनभावना विपरित काम गर्छन् तब संसदमा विपक्षी दलले भन्दा अगाडि आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गर्छन् । सरकारले गल्ती गर्दा आफ्नै सांसदहरूको दबाबमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेका कैयौं उदाहरण जापानमा छन् ।

त्यसैगरी बेलायतको संसदीय इतिहासमा पनि सत्तापक्षकै सांसदहरू जसलाई ‘ब्याकबेन्चर’ भनिन्छ उनीहरूले आफ्नै सरकारलाई तह लगाएका उत्कृष्ट उदाहरणहरू छन् । २०१९ को निर्वाचनमा कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता बोरिस जोनसनले भारी बहुमत प्राप्त गरे ।

विपक्षी लेबर पार्टी निकै कमजोर अवस्थामा थियो र जोनसनसँग असीमित शक्ति थियो । तर जब जोनसन सरकारले कोभिड महामारीको समयमा आफैंले बनाएका नियम उल्लंघन गरेको ‘पार्टीगेट काण्ड’ बाहिर आयो तब कन्जरभेटिभ पार्टीकै सांसदहरूले संसदमा आफ्नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आगो ओकले ।

कन्जरभेटिभ सांसदहरूको आन्तरिक कमिटीले प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर जवाफदेही बनायो । अन्ततः औपचारिक प्रतिपक्षको बलले होइन आफ्नै दलका सांसदहरूको विद्रोह र निगरानीका कारण बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री जोनसनले राजीनामा दिनुप¥यो । यी अभ्यासहरूले प्रमाणित गर्छन् कि दलभित्रको आन्तरिक प्रतिपक्षले नै लोकतन्त्रलाई बचाउँछ ।

निर्वाचित तानाशाही हंगेरी र एल साल्भाडोरको खराब दृष्टान्त

जब बहुमत प्राप्त दलका सांसदहरूले आफ्नो विवेक वन्धक राख्छन् र सरकारको निरंकुशतामा ताली बजाउन थाल्छन् तब देश कसरी लोकतान्त्रिक पतनको बाटोमा जान्छ भन्ने खराब उदाहरण हंगेरी र एल साल्भाडोरले प्रश्तुत गरेका छन् ।

युरोपेली राष्ट्र हंगेरीमा भिक्टर ओर्बानको पार्टी फिडेजले लामो समयदेखि लगातार संसदमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दै आएको छ । त्यहाँ प्रतिपक्ष अत्यन्तै कमजोर छ । ओर्बानले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र पूर्ण रूपमा सिध्याएका छन् र सांसदहरूलाई केवल भोट हाल्ने मेसिनमा परिणत गरिदिएका छन् ।

संसदमा आफ्नै पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको दुरुपयोग गर्दै उनले संविधान परिवर्तन गरे न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण कायम गरे र स्वतन्त्र मिडियालाई सिध्याए । सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारको गलत काममा कहिल्यै प्रश्न नउठाउँदा आज हंगेरी युरोपकै अनुदार लोकतन्त्रको रूपमा चिनिन्छ जहाँ चुनाव त हुन्छ तर लोकतन्त्रको आत्मा मरिसकेको छ । 

त्यस्तै अर्को डरलाग्दो उदाहरण मध्य अमेरिकी राष्ट्र एल साल्भाडोर हो । त्यहाँका राष्ट्रपति नायव बुकेलेको पार्टीले संसदमा दुई तिहाइभन्दा बढी सिट जित्यो । बहुमत पाएको पहिलो दिनमै संसद बैठक बसेर सत्तापक्षका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र महान्यायाधिवक्तालाई बर्खास्त गरिदिए ।

राष्ट्रपतिले संसदमा जे प्रश्ताव पठाउँछन् सांसदहरूले आँखा चिम्लेर त्यसलाई पास गर्छन् । त्यहाँ संसदमा कुनै बहस हुँदैन आफ्नै दलका सांसदले मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गर्दैनन् । परिणामस्वरुप राज्यशक्तिको सम्पूर्ण केन्द्रबिन्दु राष्ट्रपतिको हातमा पुगेको छ र संसद केवल राष्ट्रपतिको निर्णयमा छाप लगाउने कार्यालयमा परिणत भएको छ ।

नेपालका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले यी डरलाग्दा दृष्टान्तहरूबाट गम्भीर पाठ सिक्दै आफूलाई हुकुमी शासनको गोटी हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।

सडकको आक्रोश, हराएका प्रश्नहरूको खोजी र जेन जीको सन्देश संसदमा 

हालैको युवा विद्रोहले सिंहदरबारलाई मात्र नभई संसद भवनलाई समेत आफ्नो आक्रोशको निशाना बनाउनुको पछाडि गहिरो अर्थ लुकेको छ । वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाको विश्लेषणअनुसार संसदमा आक्रमण गर्ने विद्रोहीको प्राथमिक लक्ष्य संसद भवन हुनु अत्यन्तै असामान्य कुरा हो ।

मानिसहरूले सामान्यतया सरकारको मुख्यालयलाई लक्षित गर्छन् तर संसदलाई लक्षित गर्नुको अर्थ यो संस्थाले जनताको पक्षमा बोल्न असफल भएको छ भन्ने हो । विगतमा हजारौंको संख्यामा सोधिने संसदीय प्रश्नहरू घटेर केही सयमा सीमित हुनुले सांसदहरू कति अल्छी र लोभी भएका थिए भन्ने प्रमाणित गर्छ ।

संसदीय प्रश्नहरू केवल जवाफदेहिताका लागि मात्र होइनन् ती तथ्यहरूको अभिलेख र राष्ट्रको इतिहास लेख्ने औजार पनि हुन् । राज्यले संसदलाई गलत जानकारी प्रदान गर्न सक्दैन । जब जनताले जानेको कुरा र सरकारले गर्ने कामबिच खाडल हुन्छ तब संसदमा प्रश्नहरूले त्यो शुन्यता भर्छन् ।

तर जब सदन सडकलाई तताउने मुद्दाहरूमा मौन रहन्छ जनताको आक्रोश अन्ततः संसद भवन माथि नै पोखिन्छ । जेन जी पुस्ताले परम्परागत दलहरूको गठबन्धन संस्कृति र निकम्मा विधायिकी अभ्यासबाट वाक्क भएर नै यो विद्रोह गरेका हुन् ।

अब बन्ने नयाँ संसदले र सांसदहरुले आफ्ना अनुसन्धानहरूलाई बलियो बनाएर विषयविज्ञहरूको सहयोगमा मन्त्रीहरूलाई तीखा र पूरक प्रश्नहरू सोध्न सकेन भने यो ऐतिहासिक जनादेश पनि खेर जानेछ । जनविद्रोहको बलमा स्थापित भएको नयाँ संसदले आफ्ना पुराना र खिया लागेका संसदीय हतियारहरूलाई पुनर्जीवित गर्नैपर्छ ।

संसदमा सांसदहरूले प्रयोग गर्ने प्रश्नकाल (ढ्याप–ढ्याप, समय मागेर, सुन्य समय, विशेष समय) संकल्प प्रस्ताव, सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र स्थगन प्रस्ताव जस्ता हतियारहरू लोकतन्त्रका वास्तविक रक्षक हुन् ।

स्वर्गीय दमननाथ ढुंगानाको विरासत र सर्वोच्च रेफ्रीको भुमिका

संसदीय लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर तर अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्था त्यतिबेला सिर्जना हुन्छ जतिबेला एउटै राजनीतिक दलले सार्वभौम संसदमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्छ ।

बहुमतको उन्मादमा सरकारले संसदीय प्रक्रियालाई छोट्याउन खोज्ने आफ्ना स्वेच्छाचारी निर्णयहरू जबरजस्ती लाद्न खोज्ने र राज्य संयन्त्रको चरम दोहन गर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा लोकतन्त्रको प्राण रक्षा गर्ने अन्तिम किल्ला भनेकै संसदको नेतृत्व गर्ने सभामुखको निस्पक्षता हो ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा सभामुखको भुमिका र सरकारमाथिको निगरानी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्दा २०४८ सालको आम निर्वाचनपछिको प्रथम संसदलाई आज पनि एउटा स्वर्णिम मापदण्ड मानिन्छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछिको त्यो निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो र गिरिजाप्रसाद कोईराला अत्यन्तै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्नु भएकाे थियाे ।

तर त्यो शक्तिशाली सरकारलाई अनियन्त्रित हुन नदिने र संसदलाई वास्तविक अर्थमा जनताको मन्दिर बनाउने सम्पूर्ण श्रेय तत्कालीन सभामुख स्वर्गीय दमननाथ ढुंगानालाई जान्छ ।

स्वर्गीय ढुंगानाले नै नेपालको संसदीय इतिहासमा सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षको भन्ने अत्यन्तै शक्तिशाली लोकतान्त्रिक भाष्य स्थापित गर्नुभएको थियो । उहाँले पार्टीको आवरणलाई पूर्ण रूपमा उतारेर शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई समेत संसदको रोस्ट्रममा उभ्याएर विपक्षीका हजारौं तिखा प्रश्नहरूको जवाफ दिन बाध्य पार्नुभएको थियो । 

पत्रकार थापाले प्रस्ट पारेझैं विगतका केही वर्षहरूमा नेपालका सभामुखहरूले सार्वभौम संसदको नेताको हैसियत गुमाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा आदेशपालक वा शाखा अधिकृत जस्तो मात्र व्यवहार प्रदर्शन गरे जसका कारण संसदको गरिमामाथि गम्भीर आँच आयो । अब बन्ने नयाँ संसदमा सभामुख केवल बैठक सञ्चालन गर्ने प्राविधिक व्यक्ति मात्र बनेर पुग्दैन ।

सभामुख भनेको संसदीय खेल मैदानको सर्वोच्च र निष्पक्ष रेफ्री हो जसले सरकारले नियम मिच्दा बिना कुनै हिचकिचाहट रुलिङ गर्न सक्नुपर्छ । अब बन्ने सभामुखले स्वर्गीय दमननाथ ढुंगानाको बिरासतलाई सम्झँदै कमजोर प्रतिपक्षलाई पर्याप्त समय दिने र सत्तापक्षकै सांसदहरूले आफ्नै सरकारको आलोचना गर्न खोज्दा त्यसलाई उच्च सम्मानका साथ प्रोत्साहन गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।

संसदीय समितिहरूमा सत्तापक्षकै सांसदको निर्मम निगरानी

संसदको पूर्ण बैठक भनेको प्रायः नीतिगत मन्तव्य दिने राजनीतिक भाषण गर्ने र आम नागरिकलाई सन्देश दिने खुला मञ्च हो । तर कानून निर्माणको प्राविधिक पक्ष र सरकारका कामकारबाहीको वास्तविक शल्यक्रिया भने मिनी संसद मानिने संसदीय समितिहरूमा मात्र सम्भव हुन्छ ।

दलिय प्रतिपक्ष कमजोर भएको वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक लेखा समिति राज्य व्यवस्था समिति लगायतका महत्वपूर्ण समितिहरूमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले सबैभन्दा बढी आलोचनात्मक भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेछ ।

ठूला ठेक्कापट्टा सार्वजनिक खरिद राज्यको ढुकुटीको दोहन वा नीतिगत भ्रष्टाचार, अधिकारको अधिक प्रयोग र नियम मिच्ने प्रयासहरूलाई खोतलेर समितिमा ल्याउने र आफ्नै मन्त्री भए पनि जवाफदेही बनाउने काम समिति सदस्यहरूको हो । हिजोका दिनमा आफ्नो पार्टीको मन्त्री मुछिँदा ढाकछोप गर्ने जुन दुषित परम्परा थियो त्यसलाई जरैदेखि उखेल्नुपर्छ ।

सत्तापक्षकै सांसदहरूले अब समितिभित्र प्रवेश गर्दा आफ्नो दलको झोला बाहिरै छाडेर एउटा निर्मम अन्वेषक र नागरिकको पहरेदारको रूपमा मात्र भित्र प्रवेश गर्नुपर्छ । समितिले आवश्यकता महसुस गर्नेबित्तिकै विभागीय मन्त्री सचिव वा जुनसुकै उच्च पदस्थ अधिकारीलाई तत्काल बोलाएर फाइलहरू मगाउने र स्पष्टीकरण माग्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

यदि संसदीय समितिहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार र विशेषाधिकारको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्दै सरकारलाई चौबीसै घण्टा निगरानीमा राख्ने हो भने दुई तिहाइको दम्भ बोकेको सरकारले पनि जनहित विपरीतको एउटा सानो निर्णय गर्न सय पटक सोच्न बाध्य हुनेछ ।

रास्वपाभित्र विचार समूहको उदय र शक्ति सन्तुलनको अनिवार्य  शर्त 

संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग दुई तिहाइको गणितीय संख्या त उपलब्ध छ तर त्यो विशाल संख्याभित्र एकीकृत विचार र स्पष्ट राजनीतिक दर्शनको ठूलो खडेरी छ ।

सत्य के हो भने बहुमतको यो आकारभित्र अधिकांश सांसदहरू चुनावको छेको पारेर राजनीतिक लाभ र अवसरको खोजीमा मात्र पार्टी प्रवेश गरेका नवआगन्तुकहरू हुन् । त्यसैले बाहिरबाट हेर्दा एउटै विशाल र अनुशासित दल देखिए पनि रास्वपाको संसदीय दलभित्र वैचारिक राजनीतिक र अभ्यासगत रूपमा बहुकेन्द्रहरू निर्माण हुने गम्भीर जोखिम छ ।

जति नै लुकाउन वा ढाकछोप गर्न खोजिए पनि रास्वपाभित्र मूल रूपमा रवि र बालेन समूहको वैचारिक तथा राजनीतिक अस्तित्व मूक वा अमूक रूपमा कायम रहने नै छ । यस सँगै डा. स्वर्णिम वाग्लेको पनि सानो समूहले उपस्थिती देखाउने छ । 

यी तीन फरक अनुभव र कार्यशैली भएका समूहले एकअर्कालाई उछिनेर आफ्नो सक्रियता देखाउन खोज्दा त्यसले पार्टीभित्रै प्राकृतिक रूपमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने सम्भावना देखिन्छ तर एक समूह अर्कोमा हावी हुने अवस्था भए सम्पूर्ण पार्टी र संसदीय दल साथमा सरकार नै ढल्ने सम्मको अवस्था आउने देखिन्छ । 

दलभित्र सत्ताको मोह कतिसम्म हुन्छ भने नेतृत्वले सधैं आफ्ना आज्ञापालकहरूलाई मात्र अगाडि बढाउन खोज्छ । तर रास्वपाभित्र वैचारिक रूपमा प्रस्ट भएका र कार्यपालिकाको दबाब व्यवस्थापिकामा पर्नुहुन्न भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता राख्ने थुप्रै सांसदहरू पनि उपस्थित छन् ।

यदि पार्टी नेतृत्वले त्यस्ता योग्य र सिद्धान्तनिष्ठ व्यक्तिहरूलाई सरकार वा महत्वपूर्ण संसदीय समितिको नेतृत्वमा लैजानसके शक्ति सन्तुलन स्वभाविक रुपमा रहने छ ।

तर जिम्मेवारी नदिई र किनारा लगाउने प्रयास गर्यो भने संसदीय अभ्यासमा सुरुमा सरकारको चेक एण्ड ब्यालेन्स त हुन्छ पछि तिनै असन्तुष्ट तर योग्य व्यक्तिहरू सत्तापक्षकै बिरोधमा सबैभन्दा कडा बन्न सक्छन् । उनीहरूले नै सरकारका गलत कदमविरुद्ध रोस्ट्रममा उभिएर सबैभन्दा चर्को आवाज उठाउनेछन् । यसले सरकार नै अप्ठेरोमा पर्नेछ ।

राजनीतिको मुख्य खेल सत्ता प्राप्त गर्नुमा मात्र सिमित हुँदैन प्राप्त सत्तालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभित्र रहेर सन्तुलित रूपमा सञ्चालन गर्नु नै साँचो अर्थमा राज्यशक्तिको सदुपयोग हो । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री र दुई तिहाइ बहुमतको ऐतिहासिक जनादेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि अबको बाटो सजिलो छैन ।

यो विशाल जनमतले उनीहरूलाई जति ठूलो अवसर दिएको छ त्यति नै ठूलो स्वेच्छाचारी बन्न सक्ने मनोवैज्ञानिक पासो पनि थापेको छ । राज्य सञ्चालनको अनुभवहीनतालाई चिर्न र राज्य संयन्त्रमाथिको कार्यकारी अतिक्रमण रोक्न पार्टीभित्र वैचारिक गुटहरूको स्वस्थ निर्माण र परिचालन अपरिहार्य छ ।

औपचारिक प्रतिपक्ष कमजोर भएको अवस्थामा सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने ऐतिहासिक अभिभारा सत्तापक्षकै असन्तुष्ट वा वैचारिक सांसदहरूले आन्तरिक प्रतिपक्षको रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ । संसदलाई कर्मकाण्डी थलोबाट माथि उठाएर जनताको वास्तविक आवाज गुञ्जिने जीवन्त मन्दिर बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

गुटबन्दीलाई स्वार्थको खेलबाट माथि उठाएर विचारको मन्थन गर्ने थलोको रूपमा स्थापित गर्न सके मात्र प्राप्त ऐतिहासिक जनादेशको वास्तविक सम्मान हुनेछ । निस्पक्ष सभामुख र निर्मम संसदीय समितिहरूको सक्रियताले मात्र निर्वाचित तानाशाहीको उदयलाई रोक्न सक्छ ।

यदि संसदले फेरि पनि सत्ताको अन्धभक्त चाकडी मात्र गर्न थाल्यो भने हिजो सिंहदरबार र बानेश्वर थर्काउने जनविद्रोहको अर्को निशाना उनीहरू आफैं बन्ने निश्चित छ । लोकतन्त्रमा नागरिकको धैर्यताको परीक्षा लिने भुल कुनै पनि शक्तिले गर्नु हुँदैन ।

‘बालेन तन्त्र’ को उदय र पहिलो दिनमै भत्किएको शक्ति सन्तुलन

निर्वाचनको परिणामसँगै सरकार गठनको पहिलो दृश्यले नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष र आगामी सरकारको कठोर कार्यशैलीको स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ । भर्खरै गठन भएको मन्त्रिमण्डलको संरचनालाई सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने राज्यसत्ताको सम्पूर्ण साँचो ‘बालेन समूह’ को मुठीमा केन्द्रित भएको प्रस्ट देखिन्छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्दा देखिएको बालेन्द्र साहको कार्यशैली अर्थात परम्परागत प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै एक्लो निर्णयमा अगाडि बढ्ने ‘बालेन तन्त्र’ अब सिंहदरबार प्रवेश गरेको छ । मन्त्रिमण्डलमा आफ्ना विश्वासपात्रहरूको बाहुल्यता राख्नुले सरकार संसदीय सहमतिको बाटोमा भन्दा पनि कठोर दम्भी र एकोहोरो ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ बाटोमा हिँड्न खोजेको स्पष्ट मनोवैज्ञानिक सन्देश दिएको छ ।

यसको सबैभन्दा ज्वलन्त र आश्चर्यजनक प्रमाण सरकारको प्रवक्ता तोक्ने निर्णयमा देखिएको छ । नेपालको संसदीय इतिहास र प्रशासनिक अभ्यासमा सामान्यतया सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई नै सरकारको आधिकारिक प्रवक्ता बनाउने अविच्छिन्न परम्परा रहिआएको छ । तर नयाँ मन्त्रिमण्डल गठनलगत्तै यो परम्परालाई निर्ममतापूर्वक तोड्दै सञ्चारमन्त्रीलाई बेवास्ता गरेर शिक्षामन्त्रीलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मा दिइएको छ ।

बाहिरबाट हेर्दा यो सामान्य कार्यविभाजन जस्तो देखिए पनि यसको भित्री राजनीतिक सन्देश अत्यन्तै गहिरो र खतरनाक छ । सञ्चारमन्त्री अमूक समूह निकट भएकै कारण उनलाई सरकारको अनुहार बन्न नदिने र सूचना प्रवाहको सम्पूर्ण नियन्त्रण बालेन समूहले आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने यो सुनियोजित शक्ति अभ्यास हो भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ ।

सरकार गठनको पहिलो दिनमै चालिएको यो कदमले पार्टीभित्रको अविश्वास गुटगत प्रतिशोध र संस्थागत शक्ति सन्तुलन भत्किएको डरलाग्दो चित्र प्रश्तुत गरेको छ ।

मन्त्रिमण्डल गठनमै देखिएको यो स्वेच्छाचारिता र दम्भले हाम्रो विधायिकी अभ्यासलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ । सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा नयाँ सरकारलाई काम सिक्न र आफ्नो लय समात्न शुरुवाती सय दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ दिने अघोषित परम्परा हुन्छ ।

तर जब सरकारले पहिलो दिनबाटै परम्परा मिच्ने आन्तरिक शक्तिलाई किनारा लगाउने र राज्यसत्तालाई एउटा सीमित गुटको पेवा बनाउने नियत देखाउँछ तब सार्वभौम संसद र सांसदहरूले सय दिन पर्खेर बस्ने छुट पाउँदैनन् ।

अब सत्तापक्षकै असन्तुष्ट समूह विशेषगरी रवि र स्वर्णिम निकट सांसदहरू तथा लोकतन्त्रको मूल्य बुझेका स्वतन्त्र हैसियतका सांसदहरूले पहिलो दिनको पहिलो बैठकबाटै सरकारमाथि कडा निगरानी शुरु गर्नुपर्ने ऐतिहासिक र बाध्यात्मक परिस्थिति आइलागेको छ ।

बालेन तन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना भनेको यसले छिटो निर्णय लिन र नतिजा दिनसक्छ तर यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र खतरा भनेको यसले विधिको शासन शक्ति पृथकीकरण र संसदीय सर्वोच्चतालाई कुल्चिन सक्छ । एउटा मेयरले महानगर चलाउनु र एउटा प्रधानमन्त्रीले सिंगो देश चलाउनुबिच जमिन र आकाशको फरक हुन्छ ।

देश चलाउन कार्यकारिणी दम्भले मात्र पुग्दैन त्यहाँ कानूनी प्रक्रिया र संसदीय जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले शिक्षामन्त्रीलाई प्रवक्ता बनाएर शुरु भएको यो शक्ति अभ्यास भोलि गएर मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक अंगहरूमा हुकुमी शैलीमा नियुक्ति गर्ने र संसदलाई नै ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाउने दिशामा उन्मुख हुन सक्छ ।

यस्तो हुकुमी शैलीलाई रोक्न सांसदहरूले रोस्ट्रममा उभिएर पहिलो दिनबाटै प्रश्नको वर्षा गर्नुपर्छ । दलभित्र सिर्जना भएको यो ‘बहुकेन्द्र’ अब सरकार ढाल्ने फोहोरी खेलमा होइन सरकारको दम्भलाई ठेगान लगाउने पवित्र संसदीय अस्त्रको रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ ।

यदि सांसदहरूले शुरुवातमै यो हुकुमी प्रवृत्तिको प्रतिरोध गरेनन् भने दुई तिहाइको यो सरकार छिट्टै एउटा डरलाग्दो ’निर्वाचित तानाशाही’ मा परिणत हुने निश्चित छ ।