काठमाडाैँ । पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बुद्धिराज गुरुङले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने विषयको छिनोफानो अदालतले गर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले ओली र लेखकलाई विभिन्न दबाबमा परेर तत्काल पक्राउ गरेको भएपनि त्यसो गर्नु ठिक हो वा होइन ? भन्नेकुराको निरुपण भने अदालतले मात्रै गर्न सक्ने उनकाे भनाइ थियाे । सोमबार काठमाडौँमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वएआईजी गुरुङले प्रशासनिक हिसावबाट कहिले काँही कुनै व्यक्तिलाई केही समयका लागि न्यायिक हिरासतमा नै राखेर अनुसन्धान गर्र्नुपर्ने भएपनि त्यसलाई निर्णय लिने निकाय भनेको सरकार नभई न्यायिक निकायबाट हुने स्पष्ट पारे ।
उनले भने, “प्रशासनिक हिसावबाट कुनै व्यक्तिलाई केही समयका लागि न्यायिक हिरासतमा राख्नुपर्ने त हुनसक्छ । तर त्यसको पनि अन्तिम जाँच चाँही न्यायिक निकायबाट यो प्रक्राउ ठिक थियो वा थिएन ? उहाँमाथिको अभियोजन अथवा अनुसन्धानको प्रक्रियाहरु ठिक थियो वा थिएन ? भन्ने कुराहरु त्यो न्यायिक प्रक्रियाबाट हुन्छ । जो आज यो छानविनको विषयको रुपमा पनि छ । र, यसको म धेरै ब्याख्या गर्न पनि चाहन्न ।”
पूर्वएआईजी गुरुङले सुरक्षाकर्मीलाई बल प्रयोग गर्ने अधिकार आदेशले नभई कानूनले दिने तथ्य भुल्न नहुने पनि बताए । सुरक्षाकर्मीलाई बल प्रयोग गर्ने अवस्था र अधिकार कानूनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएकाले त्यसमा माथिबाट आउने आदेशको कुनै अर्थ नहुने उनको तर्क थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्