काठमाडौं। निर्माण क्षेत्रमा देखिँदै आएको ‘कमिसन प्रथा’ विरुद्ध सरकार कडाइमा उत्रिने संकेत देखिएको छ।
नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साल ले निर्माण व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले अतिरिक्त शुल्क मागे सिधै आफूलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ ले आइतबार आफ्ना सदस्यहरूलाई जारी गरेको परिपत्रमार्फत मन्त्रीसँग भएको छलफलको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।
मन्त्री लम्साल र महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको टोलीबीच भएको भेटमा पूर्वाधार विकासमा देखिएका अनियमितता, ढिलासुस्ती र गुणस्तरमा पर्ने असरबारे छलफल भएको थियो।
छलफलका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानीमा ढिलाइ हुने, बैंकको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढ्ने तथा बिल भुक्तानी गराउन नै ‘प्रतिशतका आधारमा कमिसन’ दिनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका थिए।
महासंघका महासचिव रोशन दाहाल द्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा अबदेखि कुनै पनि सरकारी तहमा अतिरिक्त रकम नदिन स्पष्ट निर्देशन आएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, यदि कसैले यस्तो रकम मागेमा प्रमाणसहित सिधै मन्त्रीलाई जानकारी गराउन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
मन्त्री लम्सालले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न पनि व्यवसायीहरूलाई सचेत गराएका छन्।
यो पहलले निर्माण क्षेत्रमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको अनियमितता र कमिसन संस्कृतिमा नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्