नोटबन्दी: कालोधन रोक्ने असफल अभ्यास

नोटबन्दीले भारतको नगदमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई हानि पुर्‍यायो। यसले साना व्यवसाय र उत्पादकहरूलाई नोक्सान पुर्‍याउँदा आर्थिक मन्दी आयो। नेपालमा पनि त्यही नजीर दोहोरिने देखिन्छ।

‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा चर्किएको आक्रोशले अन्ततः देशव्यापी विध्वंसको रूप लियो, जसले सत्ता र शक्ति केन्द्रहरूलाई मात्र हल्लाएन, ठुलो मानवीय क्षतिसमेत निम्त्यायो ।

भदौ २३ र २४ गतेको भीषण प्रदर्शनका क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाए, जसमा १२ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ३९ जना युवा रहेका छन् । यस बलिदानको कदर गर्दै अन्तरिम सरकारले हालसम्म ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेको छ ।

प्रदर्शनकारीहरूको आक्रोश सरकारी कार्यालय, प्रहरी चौकी र अदालत मात्र नभई राजनीतिक नेतृत्वको निजी निवाससम्मै पोखियो । भदौ २४ गते विभिन्न नेताका घरहरूमा भएका आगजनीका घटनाले अर्को सनसनीपूर्ण रहस्य बाहिर ल्यायो ।

आक्रमणमा परेका नेताका घरहरूमा ठुलो मात्रामा नगद मौज्दात रहेको र त्यो कालोधन जलेर खरानी भएको चर्चाले बजार तताएको छ । कतिपय नेताको घरमा जलेका अनगिन्ती नेपाली तथा विदेशी नोटका अवशेष र खरानीका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि यसले कालोधन र भ्रष्टाचारको विषयलाई पुनः बहसमा ल्याइदिएको छ ।

यससँगै धेरैसँग कालोधन रहेको र त्यसलाई रोक्न विमुद्रीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थाल्यो । विमुद्रीकरण (डिमनिटाइजेसन) को विषय पहिले समय समयमा उठ्ने गरे तापनि अहिले यो निकै चर्चामा छ ।

नेपालीमा विमुद्रीकरण वा अमौद्रिकीकरण, हिन्दीमा नोटबन्दी र अंग्रेजीमा ‘डिमनिटाइजेसन’ भन्ने गरिन्छ । मुद्राको मूल्य स्थिर गर्न, मुद्रास्फीतिसँग लड्न, कालोधन रोक्न र व्यापारलाई सहज बनाउन विमुद्रीकरणको उपाय अपनाउने गरिन्छ । नगदमा निर्भर विकासशील अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्न र भ्रष्टाचार एवं अपराध (जालसाजी, कर छली) विरुद्ध लड्न विमुद्रीकरणलाई एक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

विश्वका केही देशमा नोटबन्दी गरिएका उदाहरणहरू छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका (१८७३, १९६९), भारत (१९४६, १९७८, २०१६), घाना (१९८२), नाइजेरिया (१९८४), म्यानमार (१९८७), सोभियत युनियन (१९९१), जायर— हालको प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो (१९९३), अस्ट्रेलिया (१९९६), युरोपियन युनियन (२००२), उत्तर कोरिया (२०१०), जिम्बावे (२०१५) र भेनेजुएला (२०१६) मा नोटबन्दी गरिएको थियो ।

विश्वमा विमुद्रीकरण मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा प्रभावकारी भए पनि त्यसबाहेकका उद्देश्यमा सफल हुन सकेको देखिँदैन । विमुद्रीकरणका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जनासँगै असमानता वृद्धि हुने गरेको छ । केहीले गलत कार्य गर्दा सबैलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्दा समस्या उत्पन्न हुन्छ ।

यसले मुद्रा आपूर्तिमा सङ्कुचन र तरलतामा कमी ल्याई आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाउने सम्भावना हुन्छ । जसले गर्दा साना तथा मझौला उद्योगहरू, कृषि क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रलाई असर पुर्‍याउँछ किनकि उनीहरू नगदमा अत्याधिक निर्भर हुन्छन् । सरकारले हटाइएका नोटहरू प्रणालीमा फिर्ता ल्याउन सक्षम नभएसम्म अर्थतन्त्र पुनस्र्थापित हुन गाह्रो हुन्छ ।

छिमेकी देश भारतमा सन् २०१६ नोभेम्बर ८ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चलनचल्तीमा रहेका ५०० र १००० दरका नोटबन्दी गरे । त्यसको साटो भारतीय रिजर्भ बैंकले ५०० र २००० दरका नोट चलनचल्तीमा ल्यायो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले कालोधन रोक्नका लागि नोटबन्दी गरे पनि त्यसले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेन ।

भारतमा त्यस समय ५०० र १००० दरका नोट कुल मुद्राको ८६ प्रतिशत हिस्सामा थिए । त्यस समयमा लगभग सबै नयाँ मुद्रामा साटिए वा बैंकमा जम्मा गरिए ।

भारत सरकारले सुरुमा ४–५ ट्रिलियन रुपैयाँको कालोधन प्रणालीमा नफर्कने अपेक्षा गरे तापनि आरबीआईले १५.४ ट्रिलियन रुपैयाँका नोटमध्ये १५.३ ट्रिलियन रुपैयाँ फिर्ता आएको र केवल १०७ अर्ब रुपैयाँ मात्र बाहिर रहेको बताएको छ । यसरी लगभग ९९.३० प्रतिशत ठुला नोट बैंकमा पुग्नुले कालोधन रोक्ने प्रयास असफल भएको पुष्टि गर्छ ।

भारतले १००० दरको नोट बन्द गरेर २००० दरको नोट जारी गर्दा कालोधन झन् मौलाउन सक्ने जोखिम देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन् किनकि ठुलो दरको नोट बोक्न र लुकाउन सजिलो हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा विमुद्रीकरणलाई बेतुकको कुरा मान्छन् । यसले जनतालाई दुःख हुने तर उपलब्धि हासिल नहुने उनको तर्क छ ।

“देशका विभिन्न सरकारी निकायले काम नगरेका कारण अन्तिम हतियारका रूपमा नोटबन्दी प्रयोग गरिएको जस्तो देखिन्छ । सुरुमै ‘ब्रह्मास्त्र’ प्रयोग गर्नु राम्रो होइन,” उनले भने ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कालोधनलाई चोख्याई प्रणालीमा भित्राउने प्रयासका विरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरी जस्ता संस्थाहरू छन् तर यी संस्थाहरूमा अत्याधिक राजनीतीकरण र भागबण्डामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा प्रभावकारी काम हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्ता संस्था भए पनि ती ‘प्यारालाइज्ड’ अवस्थामा रहेको टिप्पणी हुने गर्छ ।

यस्ता संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा काम नगर्दा नोटबन्दीको कुरा उठ्ने गरेको हो । यदि कुनै प्रभावकारी विकल्पबिना र छोटो अवधि राखेर नोट चलनचल्तीबाट हटाउने प्रयास गर्दा सबै वर्गका नेपालीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ । सामान्य मजदुरदेखि उच्च ओहोदाका व्यक्तिले समेत १००० र ५०० दरका नोट प्रयोग गर्छन् । यी सबै व्यक्ति बैंक पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

सानो व्यवसाय गर्नेले पनि थोरै नगद घरमा राखेका हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूले दुःख पाउने थापाको भनाइ छ ।

“व्यापार गर्ने १०० दरको नोट धेरै राख्दैन । उसले १००० र ५०० दरका नोट नै राख्ने हो । एउटा सानो व्यवसाय गर्नेले पनि दुई तीन लाख रूपैयाँ नगदरमा राखिरहेको हुन्छ । उसले दुःख पाउँछ । नोटबन्दी गर्नुभन्दा सरकारी संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ,” उनले थपे ।

दसैँमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्र बैंकको प्रदेश कार्यालयहरू (विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज र धनगढी) र वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका शाखा कार्यालयहरूमार्फत सुकिला नोट साट्ने गरिएको छ । पहिला नयाँ नोट सटही गर्ने भए पनि अहिले सुकिला नोट सटही गर्ने गरिएको छ ।

यस वर्ष अर्थात् २०८२ को दसैँमा राष्ट्र बैंकले १० दिनमा ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्र सुकिला नोट सटही गरेको थियो । १० दिनमा ६ अर्ब रूपैयाँ सुकिला नोट सटही गर्न गाह्रो पर्ने राष्ट्र बैंकलाई यदि नोटबन्दी भयो भने सबै क्षेत्रमा एकैपटक नयाँ नोट पु¥याउन राष्ट्र बैंकलाई ठुलो समस्या पर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२ असार मसान्तसम्म नेपालमा ७ खर्ब ६१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बैंक नोट चलनचल्तीमा छन् । जसमा १००० दरका नोटको हिस्सा ७०.०६ प्रतिशत र ५०० दरका नोटको हिस्सा २१.६८ प्रतिशत छ ।

अर्थात् कुल नोटको ९१.७४ प्रतिशत हिस्सा यी दुई ठुला नोटले ओगटेका छन् । विमुद्रीकरण भएमा ९१ प्रतिशत नोट एकैपटक चल्न बन्द हुनेछन्, जसले अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का पु¥याउनेछ । उच्च मुद्रास्फीतिमा अन्य उपायले काम नगरेपछि मात्र विमुद्रीकरण गरिन्छ तर यसको सामाजिक र आर्थिक लागत निकै महँगो हुन्छ ।

यदि कसैले कालोधन कमाएको छ भने उसले त्यसलाई नगदमै राख्ने नगरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका मुद्दाहरूको विश्लेषणबाट देखिन्छ । त्यसलाई विभिन्न माध्यमबाट बजारमा लगानी गरिसकेको हुन्छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रणबाहेक कालोधन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा यसले समाधान नदिने थापा बताउँछन् ।

“यसले बरु गरिब जनतालाई प्रतिकूल असर पार्छ । साना नोट जारी गरेर डिजिटल कारोबार बढाउनु नै उत्तम विकल्प हुन सक्छ,” थापा भन्छन् ।

डिजिटल कारोबार भएमा घुस लेनदेनलाई वर्षौंसम्म पनि ‘ट्रयाक’ गर्न सकिन्छ, जसले भ्रष्टाचार कम गर्न मद्दत पु¥याउँछ । पूर्व बैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीका अनुसार भारतमा नोटबन्दीले कालोधन त रोकेन तर डिजिटल कारोबार भने बढायो । “डिजिटल कारोबार बढेर फाइदा भयो तर जुन उद्देश्यले नोटबन्दी गरिएको थियो, त्यो सफल भएन,” उनले भने ।

एसएमईलाई असर

नोटबन्दीले भारतको नगदमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई हानि पु¥यायो । यसले साना व्यवसाय र उत्पादकहरूलाई नोक्सान पु¥याउँदा आर्थिक मन्दी आयो । नेपालमा पनि त्यही नजीर दोहोरिने देखिन्छ ।

यसले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई ध्वस्त बनाउन सक्छ । बेरोजगारी बढ्छ र राष्ट्रिय उत्पादन घटेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कमी आउँछ । यसले धनी र गरिबबिचको खाडल झन् बढाउँछ ।

उद्देश्य प्राप्त नहुने र जनताले दुःख पाउने भएपछि समाजमा अशान्ति फैलिन सक्छ । “२०८२ भदौको आन्दोलन तेस्रो जनआन्दोलन भयो भने नोटबन्दी भएमा चौथो जनआन्दोलन सुरु हुन सक्छ,” थापाले चेतावनी दिए ।

नाइजेरियामा पनि विमुद्रीकरणका कारण सेना र प्रहरीसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

बैंकहरूमा प्रभाव

यदि नेपालमा विमुद्रीकरण भयो भने भारतीय नोटको प्रभाव अझ बढ्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ । बैंकहरूले भारतीय मुद्रा लिन पाउने तर कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने अवस्थाले समस्या निम्तन सक्ने जोखिम उनीहरूले औंल्याएका छन् ।

विगतमा नेपालका दूरदराजमा भारतीय नोटकै दबदबा थियो । भारतीय नोटबन्दीपछि मात्र नेपाली नोट प्रचलनमा आएका हुन् ।
सन् २०२५ डिसेम्बरमा भारतीय रिजर्भ बैंकले नेपालमा १०० रुपैयाँभन्दा माथिका भारतीय नोटमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको छ ।

अब नेपाल र भुटानमा २५ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म बोक्न पाइने सीमा तोकिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली नोटबन्दी भएमा अर्थतन्त्रमा भारतीय मुद्राको प्रभुत्व पुनः बढ्ने र बैंकिङ क्षेत्रमा सङ्कट आउन सक्ने जोखिम देखिन्छ ।

(टक्सार म्यागेजिन २०८२ माघ अङ्कमा प्रकाशित)