काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ का अध्यक्ष रवि सिंह ले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि सरकारले देखाएको सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
महासंघको २६औँ साधारण सभा तथा १३औँ अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पूर्वाधार क्षेत्र सुधारतर्फ प्रारम्भिक चरणमै चासो देखाएको बताएका हुन्।
उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनसहित पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू परिमार्जन गर्न समिति गठन गरिसकेको छ भने छोटो समयमै मस्यौदा तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। “निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ, यो अत्यन्त सकारात्मक संकेत हो,” उनले भने।
सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लागू भएदेखि पूर्वाधारमैत्री ढंगले संशोधन हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको र त्यसले भ्रष्टाचार तथा कुशासन बढाएको दाबी गरे।
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका सुशासन र रोजगारी सिर्जनाका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा निर्माण क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए।
“निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाउने हो भने ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “हाल निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत विदेशी श्रमिकलाई प्रतिस्थापन गरेर नेपालीलाई अवसर दिन सकिन्छ।”
यसैबीच, अध्यक्ष सिंहले हालै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल सँगको भेटमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडाइ गर्ने संकेत पाएको पनि जानकारी दिए।
उनका अनुसार मन्त्रीको आग्रहपछि महासंघले देशभरका निर्माण व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको अनुचित लेनदेन नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ। साथै, यस्तो समस्या आए महासंघमार्फत सरकारसम्म जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए।
महासंघले सरकारसँग सहकार्य गर्दै पूर्वाधार विकासलाई गति दिन र निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन तयार रहेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्