काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार विभाग ले श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै टोकन प्रणाली खारेज गरेको छ। अबदेखि एकै दिनमै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ।
विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्य ले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सेवा सुधार, पारदर्शिता र श्रमिकको हकहित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न सुधारात्मक कदम चालिएको छ। इजाजतपत्र बिना वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्नेहरूलाई कारबाही गरिने चेतावनीसमेत विभागले दिएको छ।
श्रमिकहरूले बुझ्न नसक्ने गरी अंग्रेजीमा मात्र फाराम भराइने गुनासो आएपछि अब नेपाली वा द्विभाषिक फाराम अनिवार्य गरिएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि कानुनी कारबाही हुने जनाइएको छ।
विभागले अभिमुखीकरण तालिम शुल्क ७ सय रुपैयाँमै सीमित गरेको छ। सोभन्दा बढी शुल्क असुलिए अनुमति स्वतः रद्द हुने चेतावनी दिइएको छ।
पारदर्शिता बढाउन कर्मचारीका कार्यकक्षमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ भने मुद्दा व्यवस्थापनलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने तयारी भइरहेको छ। साथै, वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन प्रस्ताव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मा पेश गरिएको छ।
विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सयौँ गुनासो समाधान गर्दै करोडौँ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ। ठगीमा संलग्न केही म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाहीसमेत गरिएको छ।
विभागले अब हरेक तीन दिनमा मुद्दासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्ने र अनियमितता नियन्त्रणमा थप कडाइ गर्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्