बाह्य झट्का र आन्तरिक जोखिमको दोहोरो मारमा नेपाल

काठमाडौँ। तेस्रो खाडी युद्धका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा संकट चुलिइरहँदा नेपाल ‘उच्च जोखिम तर बलियो सुरक्षा कवच’ भएको देशका भएको ‘द इकोनोमिस्ट’ म्यागजिनले जनाएको छ।
तेस्रो खाडी युद्धले सामरिक जलमार्ग होर्मुज समुद्री गल्लीअवरुद्ध पार्दा विश्वव्यापी तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२० डलर नाघेको बेला, नेपालको शतप्रतिशत पेट्रोलियम आयात निर्भरता र खाडीबाट आउने ५७ प्रतिशत रेमिट्यान्सको प्रवाहमा असर पार्ने जोखिम बढाएको छ।
‘द इकोनोमिस्ट’ म्यागजिनले ‘उच्च जोखिम, कमजोर आधार’ भएका देशहरूमा पाकिस्तान, जोर्डन र इजिप्टलाई राखेको छ भने नेपाल र थाइल्याण्डलाई ‘उच्च जोखिम, बलियो आधार’ भएको देशको सूचिमा राखेको छ।

यस्तै भारत र ब्राजिललाई ‘न्यून जोखिम, बलियो आधार’ भएको देशको सूचिमा राखिएको छ।

द इकोनोमिस्टले गरेको “ऊर्जा संकटबाट सबैभन्दा बढी नोक्सान व्यहोर्ने देश कुन हो?” शीर्षकको विश्लेषणले विभिन्न देशहरूको जोखिम र लचिलोपनको तुलनात्मक मूल्याङ्कन गरेको हो। जोखिमलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) /ऊर्जा आवश्यकताको अनुपातमा खुद तेल र ग्यास आयात, खाडी मुलुकका सदस्य देश आउने तेल/ग्यासको हिस्सा र खाडीको विप्रेषणमाथिको निर्भरताबाट मापन गरिएको छ। त्यस्तै, लचिलोपन (सुरक्षा कवच) लाई आयात आवश्यकताको तुलनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति र बाह्य सरकारी ऋणको स्तरबाट मापन गरिएको छ।
नेपालको ऐतिहासिक रूपमा उच्च रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति र सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋणको मध्यम स्तरका कारण नेपाललाई ‘उच्च जोखिम, बलियो आधार’ भएको देशको सूचिमा राखेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु.३४खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड रहेको छ। अमेरिकी डलरमा उक्त सञ्चिति २३ अर्ब ८ करोड पुगेको छ । यस्तो सञ्चिति १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ।
नेपालको उच्च जोखिम सतप्रतिशत आयातीत पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरताले बढाएको छ। नेपालमा भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहे पनि त्यसको मूल स्रोत खाडी मुलुक नै भएकाले जोखिम उच्च भएको हो।
दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रहरूमा गरिएको अध्ययनले तेलको मूल्यको झट्काले नेपालको जीडीपीमा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा मुद्रास्फीतिमा १० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने देखाएको छ भने विनिमय दरको उतारचढावमा २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म भूमिका खेल्छ। जसका कारण आयातका लागि तिर्नुपर्ने रकम वृद्धि भइ व्यापार घाटा अझ व्यापक रुपमा बढ्नेछ।
हालै प्रकाशित अधिकारी र दाहाल (२०२५) को शोधपत्र अनुसार नेपालमा मुद्रास्फीति र न्यून आय भएका परिवारको आर्थिक बोझबीच सिधा धनात्मक सम्बन्ध छ। यसको अर्थ, जब बजारमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, समाजको तल्लो वर्गले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा केवल खाद्यान्न र इन्धनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

जब बजारमा मुद्रास्फीति बढ्छ, गरिब परिवारहरूको वास्तविक क्रयशक्तिमा तीव्र गिरावट आउँछ र उनीहरूको दैनिक गुजारा चलाउने क्षमता नै जोखिममा पर्ने शोधको निष्कर्ष छ।
अध्ययनमा सहभागी १४३ जना उत्तरदाताहरूले खाद्यान्न र अत्यावश्यक स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाहरूको मूल्यमा हुने वृद्धिले न्यून आय भएका परिवारहरूको वित्तीय स्थिरतालाई पूर्णतः खलबल्याएको बताएका छन् । यसले गर्दा त्यस्ता परिवारहरूमा बचत गर्ने क्षमता शून्यमा झर्ने मात्र होइन, उनीहरू आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि ऋणको दुष्चक्रमा फस्ने जोखिमसमेत रहन्छ।
नेपाल जस्तो अर्थतन्त्रमा तेलको मूल्यमा हुने वृद्धिले केवल एउटा क्षेत्रलाई मात्र प्रभाव पार्दैन, यसले ‘लहरजस्तो प्रभाव’ सिर्जना गर्छ। डिजेलको मूल्य बढ्ने बित्तिकै ढुवानी भाडा र कृषि उत्पादनको लागतमा वृद्धि हुन्छ। यसले चरम मूल्यवृद्धि भइ तल्लोमध्यम वर्गको आय र जीविकामै असर पार्नेछ।