काठमाडौँ । वन तथा वातावरण र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गिता चौधरीले वन संरक्षण, बजेटको प्रभावकारी प्रयोग र जनतामुखी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएकी छिन् ।
मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा भूसंरक्षण विभागमै पुगेर संक्षिप्त जानकारी लिँदै वन संरक्षण, बजेटको प्रभावकारी प्रयोग र जनतामुखी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएकी हुन् ।
संरक्षणका नाममा खर्च हुने बजेटको पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँदै मन्त्री चौधरीले भनिन्, “वन संरक्षणका नाममा विनियोजित रकम अधिकांश तालिम र गोष्ठी जस्ता कार्यक्रममै सीमित भएकोमा गुनासो छ, आगामी दिनमा यहाँहरुले यो विषयलाई ध्यान दिनुहोला ।”
मन्त्री चौधरीले कम्तीमा ९० प्रतिशत बजेट प्रत्यक्ष संरक्षण र जनताको हितमा खर्च हुनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् । “जनताको सहभागिता र लाभ सुनिश्चित नगरी संरक्षणको नाममा खर्च गर्नु हुँदैन,” उनले भनिन् ।
विकास निर्माणका काममा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिँदै मन्त्रीले फाइल रोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराइन् । कुनै समस्या भए तुरुन्त कारण खुलाएर पठाउन र अन्तरमन्त्रालय समन्वय आफूले गर्ने मन्त्री चौधरीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
कानुन संशोधन आवश्यक परे सम्बन्धित विभागबाट प्रस्ताव पठाउन आग्रह गर्दै मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयबाट प्रक्रिया नरोकिने तर्क राखिन् । “जनताको काम कुनै पनि हालतमा रोकिनु हुँदैन,” उनले जोड दिइन् ।
स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै संरक्षण र विकासलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै मन्त्री चौधरीले वनलाई केवल संरक्षणको विषय नभई समृद्धिको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्